जलस्रोतलाई नेपालको महत्त्वपूर्ण स्रोतमध्येको एक मानिन्छ । ‘पानी नभए प्राण रहन्न’ भन्ने शाश्वत सत्यको सन्दर्भमा नेपालको जलस्रोत ठूलो प्राकृतिक वरदान हो । माल पाएर चाल नपाउनु अर्कै कुरा हो । पिउने पानी, सिंचाइको पानी र बिजुली निकाल्ने पानीको परिचालन र सदुपयोग गर्न सक्दा हामी नेपाली स्वस्थ र सम्पन्न हुनेमा द्विविधा छैन । बिजुली सफा इन्धन भएको हुनाले त्यसको उत्पादन र उपयोग बढाई विदेशबाट महँगो पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रचलन घटाउन सकिने टड्कारो सम्भावना छ ।

नेपालको जलविद्युत् क्षमता आन्तरिक खपतपछि बचत समेत हुने विभिन्न अध्ययन छन् भनिन्छ । तर हालको उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै नै कम छ र त्यसले विद्यमान माग समेत धान्न सकेको छैन । अहिले नै चारसय मेगावाट भारतबाट आयात भैरहेको छ । बिजुलीको माग निरन्तर बढ्ने क्रममा छ र हाल निर्माणाधीन परियोजनाबाट हुने उत्पादन पनि नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । यातायातका साधन बिजुलीबाट गुडाउने, साना-ठूला उद्योग कल-कारखानाको इन्धन आवश्यकताको पूर्ति गराउने, पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने केबलकार आदिको सञ्चालन पनि बिजुलीबाटै गराउने नीति अबलम्बन गरिएमा नेपालको उत्पादनको धेरै अंश मुलुकमै खपत हुने देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा पनि सिंचाइ, मल कारखानाहरूको जरुरत पर्छ । उद्योग-धन्धा, व्यवसाय फस्टाए नेपालमै रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छन् र देशका युवाले विदेशिनुपर्दैन । कर राजस्वहरू स्वत:  बढेर जानेछन् ।

यस वास्तविकतालाई योजनाकार र नीति-निर्धारकहरूले बुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । तर कार्यशैली हेर्दा सही निर्णयहरू भइरहेको जस्तो लाग्दैन । बिजुली निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनु जस्ता कुराले यसै स्थितिलाई इङ्गित गर्दछ । आयोजना नै विदेशीलाई सुम्पिने कुरा आलोचनामुक्त नरहेका बखत नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किनिदिने र बङ्गलादेशतिर पनि पठाउन सकिने जस्ता कुराहरू चर्चामा छन् । सरकारले यसलाई ठूलै उपलब्धि झैं प्रचार गरिरहेको छ । यो बुझ्न नसकिने विषय हो । मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई बन्धकी राखेर सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरू गर्न हतार नगरौं । पछि पछुतो गरेर के हुन्छ र ?