१३ असार २०८३, शनिबार

मेलम्चीको धरौटी एकाएक जफत, ‘सरकारले खोस्यो’ लोकसेवाको अधिकार

मेलम्चीको धरौटी एकाएक जफत, ‘सरकारले खोस्यो’ लोकसेवाको अधिकार

काठमाडौं– मेलम्चीको ठेकेदार पुनः काम गर्न आउला भन्ने आशा सबैलाई भइरहेका बेला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एकाएक उसको धरौटी जफत गरेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको ठेकेदारको खाताबाट बिहीबार ठाकुरले ९५ करोड रुपैयाँ झिकी सरकारी खातामा जम्मा गराए । 

सचिव ठाकुरको यो कार्यले मेलम्ची झन अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखले समयमै भुक्तानी गरेको भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार सीएमसीले आगामी माघ २७ गते मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर काठमाडौंमा पानी ल्याइसक्थ्यो । तर, खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखका कारण उसले पाउनुपर्ने कानुनी रकम ३६ करोड रुपैयाँ दिइएन ।

ठेकेदारले पटक–पटक ताकेता गर्दै ‘भुक्तानी नपाए एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्ने’ चेतावनी दिँदै आएको थियो । ठेकेदारले यस्तो चेतावनी दिँदा पनि सचिव र आयोजना प्रमुख टसको मस भएनन् । अन्ततः पुस २ गते ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का रद्द भएको सूचना सरकारलाई दियो । क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन इटाली फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीलाई खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पक्राउ गर्न र पासपोर्ट खोस्न लगाए ।

ठेकेदारका कर्मचारीलाई होटलमा छापा मारी पक्राउ गरियो । उनीहरूको पासपोर्ट जफत गरियो । सचिव ठाकुरले प्रचार गरे, ‘ठेकेदार सीएमसी अढाइ अर्ब रुपैयाँ लिएर भाग्न लागेकाले पक्राउ गरियो ।’ सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्थ्यो । कानुनी प्रक्रियामा नगई अपराधीलाईजस्तो धरपकड गरियो । यति हुँदा पनि सीएमसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच वार्ता पनि चल्यो । 

वार्तामा उनीहरूको पहिलो शर्त राखे–पर्व मनाउन आफ्नो देश जान पाउने । सरकारले अनुमति दियो । पुस २३ गते ठेकेदारका प्रतिनिधि इटालियन राजदूतसहित नेपाल आउने कार्यक्रम बन्यो । उनीहरूले खानेपानी मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायत सरकारी पदाधिकारीलाई भेट्ने, बाँकी काम आफैंले गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए ।, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन हुने 
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटाला सम्बन्धि उपसमितिको प्रतिवेदनमा दोषिलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको आशंका सदस्यहरुले गरेपछि सार्वजनीक लेखा समितिले प्रतिवेदन ग्रहण गर्न सकेन । शुक्रबारको समिति बैठकमा सांसदहरुले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संचारमाध्यममा सार्वजनिक भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । 

प्रतिवेदनलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु विभाजित बन्न पुगेपछि लेखा समितिका सभापतिले सचिवालयसँग थप परामर्श गरेर अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ । समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरीद प्रकरणमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनपछि मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा सदस्यले उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनको केही व्यहोरा र भाषिक सुधारको आवश्यकता औँल्याए । आगामी सोमबार बस्ने बैठकबाट निर्णय हुने गरी समितिले उक्त कार्यका लागि सभापति भरतकुमार शाह र सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । 

‘सरकारले खोस्यो’ लोकसेवाको अधिकार

संवैधानिक अधिकार कटौती गरी कानुन संशोधन तयारीप्रति लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन् । लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गरेको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको भनाइ छ।

उनका अनुसार संवैधानिक अंगका रूपमा स्वायत्तताको अधिकारसमेत सरकारले लिएको छ । बाधाअडकाउ फुकाउ विशेषाधिकार खोसिएको छ । ‘दुईतिहाइ सरकारले लोकसेवालाई अझ शक्तिशाली बनाउला भन्ने विश्वास थियो’, उनले भने, ‘संवैधानिक अंगको स्वायत्तता नै खोसिएकोमा छक्क परेका छौं ।’

विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको उनले सुनाए । ‘सरकारले त आयोगको अधिकार खोसिसक्यो । अब संसद्प्रति मात्र आशा छ’, उनले भने, ‘होइन भने लोकसेवाको साख ध्वस्त हुन्छ । निष्पक्षता र विश्वनीयता केही रहँदैन ।’

संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक अंगलाई सरकारले विभागजस्तै बनाउन खोजेको गुनासो उनले गरे । ‘हामीलाई विभागजस्तो बनाउनुभएन, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने आयोगलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइँदै छ’, उनले भने, ‘ यसले संवैधानिक अंगको मर्मलाई खत्तम पार्छ ।’

उनका अनुसार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारले लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछ । सचिवसम्म सरुवा गर्दा २०१८ सालदेखि आयोगलाई सोधिने गरेको थियो । लामो समय कार्यरत गोप्य शाखाका कर्मचारी सरुवा हुँदा आयोगको काम भताभुंग हुने अवस्था आउने उनले बताए ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । 

कंशकारलाई कालो मोसो दलियो
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट युवा संगठनले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशकारलाई कालो मोसो दलेको छ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका कंशकारलाई राज्यको ढुकुटी लुटेको भन्दै कालोमोसो दलेको संगठनले जनाएको छ । क्रान्तिकारी युवा लिगका कार्यकर्ताले कंशकारको कार्यकक्षमा पुगेर कालोमोसो दलेका हुन् । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’लाई स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई स्वीकृत गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । 

प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै यस अध्यादेशलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारले अब संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

स्तूपहरूको पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित गुम्बा, विहार तथा स्तूपको संरक्षण, जीर्णद्धार तथा पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।  प्राधिकरण कार्यकारी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो । 

कार्यविधिमा पुरातत्व महत्व रहेका १०० वर्षभन्दा पुराना तथा दुई हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका क्षतिग्रस्त गुम्बा, विहार तथा स्तूपको पुनःनिर्माण आवश्यकताबमोजिम पुरातत्व विभागको पूर्वस्वीकृति लिई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पू्र्वाधार)को प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

मूल्य वृद्धि नगर्न आदेश
उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्कबृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । अर्को आदेश जारी नभएसम्म पहिलेकै शुल्क लिन अदातलले प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले शुक्रबार सो आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुस १७ गतेदेखि लागु हुने गरी गरिएको प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धि र सेवा सुविधा कटौतिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

मेलम्ची आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन कर्मचारी तयार 
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का कर्मचारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै स्म्पन्न गराउन आफूहरू जस्तोसुकै योगदान गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले सो आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन आफूहरू सक्षम र तयार रहेकोसमेत बताएका छन् ।

केयुकेएलअन्तर्गतका कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठनको शुक्रबार भएको एकता भेलामा कर्मचारीले १८ घण्टासम्म खटेर भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र सहज ढङ्गले वितरण गर्न सक्षम रहेको बताएका हुन् । कर्मचारी युनियन एकीकरण कार्यदलका संयोजक सुरेश कर्माचार्यले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने वातावरण तयार गर्न र वितरण गर्न आफूहरू दिनरात नभनी खट्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

बम्जन आश्रममा प्रहरीको खानतलासी
प्रहरीले तपस्वी रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रमबाट हराएका भनिएका सञ्चलाल वाइबाको खोजी थालेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रहरीको टोलीले शुक्रबार बाँडेगाउँको टोड्के वनस्थित बम्जन आश्रममा खानतलासी गर्यो ।

सञ्चलालका छोरा महेन्द्रले बाबु खोजीपाऊँ भनी बिहीबार जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । बम्जनको आश्रमबाट सञ्चलाल र अन्य तीन आनी बेपत्ता भएको आफन्तले बताउँदै आएका छन् ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

नेपालले जित्यो पाँच स्वर्ण र एक रजत 
भारतको देहरादुनमा आयोजना भएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय इन्डो सोतोकान कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले पाँच स्वर्ण र एक रजत पदक जितेको छ । नेपाल सोतोकान कराते सङ्घका महासचिव एवं वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा च्याम्पियनसिपका रेफ्री गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार राम नारायणले २१ वर्षको ४५÷५० केजी तौल समूहको काता र कुमितेतर्फ स्वर्ण पदक हात पारेका हुन् । 

त्यस्तै गीता सुनुवारले काता र कुमिते दुवैमा स्वर्ण पदक हात पारे भने सुरज विकले पनि कुमितेमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरे । त्यस्तै प्रतियोगितामा सुरजले कातामा पनि रजत पदक प्राप्त गर्न सफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त प्रतियोगिता भारतको देहरादुनस्थित महाराणा प्रताप स्पोर्टस् एकेडेमीमा भएको थियो । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्