काठमाडौं– १८ पुसमा संसदको सार्वजनिक लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर गर्यो । 

उपसमितिले सो अनियमिततामा बहालवाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव (हाल गृहसचिव)  प्रेमकुमार राई र शङ्कर अधिकारीलाई समेतलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको गर्यो ।

यस्तै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै कानुनसम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको छ । 

तर उपसमितिले जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दै समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदन गलत भएको पाइएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटन सचिव र हालका गृहसचिव प्रेम कुमार राई समेतलाई मुछिएपछि प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो । 

राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा राईलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । 

राई ०७२ साल माघ १८ देखि ०७३ को भदौ २७ गतेसम्म पर्यटन मन्त्रलायको सचिव थिए।

पर्यटन मन्त्रालयमा रहँदा उनले नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावली मिचेर वाइडबडी विमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको उपसमितिले ठहर गरेको थियो।

तर,  त्यतिबेला उनले नयाँ जहाज खरिदकै लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यो भनेको अनियमितता नहोस् भन्ने अभिप्रायले उनले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएका थिए । उनै राईलाई उपसमितिले दोषी देखाएपछि प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको पुष्टि भएको हो । 

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसबारे फेरि कागजात भिडाएर हेर्दा राई निर्दोष नै पाइएको र अब प्रतिवेदन सच्याइने भएको छ । 

शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा छलफलका क्रममा सांसदहरू अमनलाल मोदी, सूर्य पाठक र विशाल भट्टराईले प्रतिवेदनमा निदोर्ष पर्न नहुने भन्दै परिमार्जन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

लेखा समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरेर आइतबारसम्म प्रतिवेदन सच्याएर समितिमा पेश गर्ने बताएका छन् । 

‘समितिले आइतबारसम्ममा विमान खरिद प्रकृयामा संलग्न निकायहरुसंग छलफल र विज्ञहरुसंगको परामर्श गरेर प्रतिवेदनमा भएका गल्तीलाई सच्याएर तयार पार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ, पाण्डेले भने, ‘हामीले सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरेर आइतबारसम्म प्रतिवेदन सच्याएर पेश गर्नेछौं ।’

गल्ति नै नगरेका व्यक्तिहरु पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा परेको भन्दै सांसदहरुले सच्याउन आग्रह गरेपछि त्यसमा भएको त्रुटी सच्याउन लागिएको उनको भनाई छ । 

पाण्डेले राईको पालामा नयाँ जहाज खरिदकै लागि उपसमिति गठन गरिएकाले उनी निर्दोष देखिएको पनि बताए ।