काठमाडौं– सरकारले सातै प्रदेशका प्रशासनिक संरचना एवम्  सुरक्षा निकायमाथिको ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’ आफैंसँग राख्न खोजेको छ । 
नयाँ ऐन जारी गरेर केन्द्र सरकारको अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई स्थापित गराउन खोजिएको हो । 
प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेशका सबै मन्त्रालय सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याइसकिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।