०७ साउन २०८३, बिहीबार
काठमाडौं – दक्षिण एसियाको सबभन्दा कान्छो मुलुक बंगलादेशले विगत एक दशकमा उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा यो प्रगतिको खासै चर्चा भएको पाइँदैन ।
समृद्धिको बाटोमा लम्केको नेपालले बंगलादेशको आर्थिक विकासबाट सिक्न सक्ने अनेकौं पाठ छन् ।
उत्पादनको क्षेत्रमा बंगलादेशले तीव्र प्रगति गरिरहेको देखिन्छ । लत्ताकपडा उद्योगको कुरा गर्दा बंगलादेश अहिले विश्वमा चीनपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
एक दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि बंगलादेशको अर्थतन्त्र औसत ६ प्रतिशतको वार्षिक दरले बढिरहेको छ । ऊ खाद्य उत्पादनमा पूर्णतः आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अनि सन् २००९ देखि यता बंगलादेशमा प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा बढेको छ ।
सन् २०१८ मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय १७ सय ५० डलर पुगेको छ । त्यसो त बंगलादेशमा अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू गरीब छन् । तर विश्व बैंकले जारी गरेको आँकडा अनुसार, १० वर्षअघि दिनको जम्मा १.२५ डलरमा जीवन गुजार्ने १९ प्रतिशत मानिस रहेकोमा अहिले त्यो ९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले बंगलादेश सन् २०१९ मा ७.९ प्रतिशतको दरमा आर्थिक प्रगति गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा बंगलादेशको यो विकास गति उल्लेख्य ठहर्छ ।
डिसेम्बरको अन्तिमतिर सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर शेख हसीना वाजेद तेस्रोपटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । हसीनाको सबल नेतृत्वमा बंगलादेश विगत केही वर्षयता एसियाको सबभन्दा सफल देश बनेको हो ।
तर शेख हसीनाको जीतलाई गैरसरकारी पर्यवेक्षकहरूले धोकाधडीपूर्ण भन्ने संज्ञा दिएका छन् । उनको अवामी लीग दलले कुल ३०० सीटमध्ये २८८ सीटमा विजय हासिल गर्दा चुनावी गडबडीको आशंका प्रबल बनेको छ । शेख हसीनामाथि निरंकुश शासन चलाएको आरोप छ ।
हुन पनि चुनावअघि विपक्षीहरूलाई दमन गरिएको देखिन्छ । विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगभग तीन लाखवटा मुद्दा दायर गरिएका थिए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री शेख हसीना अनि विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीकी नेत्री बेगम खालिदा जियाबीचको तीतो द्वन्द्वले पनि बंगलादेशलाई लामो समयसम्म आक्रान्त बनायो । जिया अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेर जेलमा बन्द छिन् र उनले शेख हसीनाको विजय अवैध रहेको बताइरहेकी छन् ।
शेख हसीना र बेगल खालिदाको राजनीतिक दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नताले पनि बंगलादेशमा ध्रुवीकरण गरेको भन्न सकिन्छ । हसीनाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी राजनीतिक दर्शन अपनाएकी छन् भने जिया र उनको दलले इस्लामिक राष्ट्रवाद अपनाएका छन् । जियाको दलको प्रोत्साहनमा बंगलादेशमा हालैका दिनमा इस्लामी अतिवादले टाउको उठाएको छ । सन् २०१६ को जुलाई महिनामा ढाकाको एक रेस्टुराँमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा २९ जनाको हत्या गरिएको थियो । अनि धर्मनिरपेक्षता समर्थक ब्लगरहरूको पनि हत्या भएको छ ।
राजनीतिक विभाजनको इतिहास कायमै रहँदा अस्थिरताको समयबाट लामो समय गुज्रिएको बंगलादेशमा विगत एक दशकमा शेख हसीनाको एकछत्र शासन चल्दा आर्थिक प्रगति सम्भव भएको हो ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वेबसाइटमा बंगलादेशको आर्थिक प्रगतिका कारणहरू केलाइएका छन् । त्यहाँ लेखिएअनुसार, बंगलादेशको आर्थिक परिवर्तनलाई सामाजिक परिवर्तनहरूले डोहोर्याएका छन् । महिला सशक्तीकरण त्यसको प्रारम्भिक विन्दु हो ।
ग्रामीण बैंक र बीआरएसी जस्ता संस्था अनि सरकार आफैंको प्रयासमा बंगलादेशले बालिका शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ र महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा थप आवाज उठाउने अवसर उपलब्ध गराएको छ । यी प्रयासहरूले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको छ र औसत आयु बढाएर ७२ पुर्याएको छ ।
त्यसबाहेक बंगलादेश सरकारले आर्थिक समावेशितामा धरातलीय पहलहरूलाई प्रोत्साहन गरेकोलाई पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले निकै सराहना गरेको छ । उसले विश्व बैंकको आँकडालाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार, बंगलादेशमा बैंक खाता भएका मानिसमध्ये ३४.१ प्रतिशतले डिजिटल कारोबार गरेका थिए र दक्षिण एसियामा यो औसत जम्मा २७.८ प्रतिशत छ ।
बंगलादेशको जनसंख्या १.१ प्रतिशत दरमा प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । त्यसैअनुरूप प्रतिव्यक्ति आय पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
सानो भूगोलमा ठूलो जनसंख्या भएको मुलुकका रूपमा बंगलादेश प्रसिद्ध छ । त्यहाँको जनसंख्या एकदमै सघन छ । बंगलादेश बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री फैसल अहमदले ठूलो जनसंख्या देशको प्रगतिका लागि लाभकारी रहेको बताएका छन् । सघन जनसंख्याका कारण सामाजिक र आर्थिक विचारधारालाई धरातलमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ विभिन्न अन्तर्वार्तामा पढ्न पाइन्छ ।
निक्केई एसियन रिभ्युमा ग्वेन रोबिन्सनको विश्लेषणअनुसार, लगभग २५ लाख बंगलादेशीहरू विदेशी कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले पनि अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गरेको छ । सन् २०१८ मा विप्रेषण १५ अर्ब डलरभन्दा बढी रह्यो । तर विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको भविष्य दिगो नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री हसीनाले औद्योगिक प्रगति गर्नुपर्ने मान्यता राखेकी छन् । राजनीतिक तथा व्यापारिक नेताहरूले विप्रेषण र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आधारित कम लागतको उत्पादन गर्ने केन्द्रबाट प्रगति गर्ने हसीनाको महत्त्वाकांक्षालाई समर्थन गरेका छन् ।
ग्वेन रोबिन्सन लेख्छन्, ‘त्यो प्रगति हासिल गर्नका लागि हसीनाले सन् २००९ मा डिजिटल बंगलादेश रणनीति आरम्भ गरेकी थिइन् र त्यसमा प्रशस्त लगानी गरेकी थिइन् । राजधानी ढाकामा अहिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । अनि औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा पनि क्रमिक वृद्धि भइरहेको छ ।’
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २६.९ प्रतिशत रहेको २०७४–७५ को आँकडा छ । बंगलादेशले जस्तै विप्रेषणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि डिजिटलाइजेसनको प्रवर्द्धनमा नेपालले जोड दिनु हितकारी हुन सक्छ ।
विकासको गति बढ्दै जाँदा बंगलादेशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अल्पविकसित देशको श्रेणीबाट उकासेर सन् २०२४ मा विकासशील देशको पंक्तिमा राख्ने कुरा गत वर्ष झिकेको थियो । अल्पविकसित श्रेणीबाट बाहिर निस्कँदा बंगलादेशको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढ्नेछ ।
शेख हसीनाले डिसेम्बर २०१८ मा निक्केई एसियन रिभ्युसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेकी पनि थिइन्, ‘देश अल्पविकसितको तल्लो दर्जामा हुँदा विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रममा कुराकानी पनि शर्तका हिसाबमा हुन्छन् । यस्तोमा अर्काको दयामा बढी भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो श्रेणीबाट माथि जाँदा कसैको दयामा नभई आफ्नो क्षमताको बलमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’ अल्पविकसित देश (एलडीसी) को अध्यक्ष हुँदा गर्व गर्ने नेपाल सरकारले यसबाट पाठ सिक्नु जरूरी देखिन्छ ।
हुन पनि अल्पविकसित देशप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण अत्यन्तै हेपाहा किसिमको हुन्छ । र अल्पविकसित देश त्यही हैसियतमा रहिरहनु पनि दातृसमुदाय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज भनिने वर्गको स्वार्थको विषय रहन्छ ।
लामो समयसम्म बंगलादेश अनुदानमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले दातृनिकाय र गैससहरूको कब्जामा रह्यो जुन अवस्था नेपालमा अहिले कायम देखिन्छ । दातृनिकाय र गैसस स्वार्थ समूहले देशका महत्त्वपूर्ण नीतिनियममा गरेको हस्तक्षेप गरेर जनताको इच्छाविपरीतका निर्णयहरू लादिरहेको यथार्थ नेपालमा स्पष्ट छ । हुन पनि नेपाल मात्र नभई धेरै विकासशील देशहरूको अहिलेको कथा नै यही हो । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि बंगलादेशले झैं नेपालले पनि स्वनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु जरूरी छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथिमक क्षेत्रको योगदान करीब ३० प्रतिशत रहेको छ । विभागले यस क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको उल्लेख गरेको छ । प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन लगायतका आर्थिक क्रियाकलाप पर्छ । बंगलादेशले कृषि क्षेत्रमा हासिल गरेको आत्मनिर्भरताबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान विगत दश वर्षयता १४ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । यस क्षेत्रअन्तर्गत निर्माण उद्योग, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी क्रियाकलाप पर्छ । उक्त क्षेत्रको योगदान समेत घट्दै गइरहेको विभागको विश्लेषण छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तृतीय क्षेत्रको योगदान ५१ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ । यस क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चार, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका सम्पूर्ण सेवा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
