काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म संघर्ष गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले सरकारविरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रने तयारीबारे छलफल गरेको हो । 

बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यसबारे औपचारीक निर्णय लिनेछ । कांग्रेस पार्टीका तत्कालीन सभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका दुई अस्पतालको बिषयमा सरकारको व्यवहारप्रति रुष्ट छ । दुई अस्पतालको बिषय नटुँग्याएसम्म सदन चल्न नदिने बताउँदै आएको कांग्रेस चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि असन्तुष्ट छ ।

यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा पदावधि समाप्त भएको नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमिति, महासमिति बैठकले पारित गरेको पार्टीको विधान र समसामयिक राजनीति जस्ता विषयमा छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको थपिएको पदावधि यही माघ २ गते समाप्त भइसकेको छ । कांग्रेसमा नेविसंघको नयाँ तदर्थ केन्द्रीय समिति बनाउने वा वर्तमान कार्यसमितिलाई नै महाधिवेशन गर्न जिम्मेवारी दिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल जारी छ । 

केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी र नेविसंघको सम्बन्धमा के गर्ने भनी परामर्श गर्न बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निजी निवासमा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । 

नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रम ओलीको चाहना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शासक नभई जनताको सेवक बनी नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताउनुभएको छ । स्विट्जरल्याण्डमा विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकअन्तर्गत जारी ‘प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण’ विषयको सत्रमा उहाँले आफूले नेपाली जनताका निम्ति प्रजातन्त्रका लागि आधा शताब्दी निरन्तर सङ्घर्ष गरेको र वर्षौँवर्ष कारागारमा कठिनतम समय बिताएको स्पष्ट गर्नुभयो । 

“नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको तथा यसले लोकतान्त्रिक वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाली लोकतन्त्रमा राजनीतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता व्यापक रहेको पनि बताउनुभयो ।  

‘प्रेस’जगत्सँगको आफ्नो सम्बन्धबारे सोधिएको एक जिज्ञासाका जवाफमा उहाँले प्रजातन्त्रमा प्रेससँग सधैँ सामान्य सम्बन्ध रहने र आफ्नो पनि सम्बन्ध  सामान्य नै रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “निरङ्कुशतन्त्रमा मात्र शासकको प्रशंसा गर्न प्रेसलाई नियन्त्रण गरिन्छ, लोकतन्त्रमा प्रेसले आलोचना गर्नु सामान्य हो ।” नेपालको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेकोे र प्रेस स्वतन्त्र रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।  

प्रेसले आफ्नो पनि आलोचना गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी केही कानून बनेको आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएको र प्रजातन्त्रमा निष्ठा र विश्वास रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । 

चट्याङले ५२ भेडा मरे 
बाजुरामा चट्याङ लागेर ५२ भेडा मरेका छन् । जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिका–७ चुथीको जङ्गलमा चराउन लगिरहेका बेला परेको चट्याङ लागेर एकै दिन ५२ भेडा मरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएकोे छ ।

भेडा बूढीनन्दा नगरपालिका–४ का राजेन्द्र रोकाया र दीपक धामीका रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धवसिंह भाटले बताए । चुथीको जङ्गलमा एकै साथ चरिरहेका १२३ वटा भेडामध्ये चट्याङ लागेर ५२ भेडा घटनास्थलमा नै मरेको प्रमुख भाटको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यका संरचना तथा अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण 
संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचना तथा अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण तथा प्रत्यायोजन गरेको छ । संविधानको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचना तथा विभिन्न ११ वटा अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको उपस्थितिमा ती मन्त्रालयका सचिवलाई स्वास्थ्य संरचना तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न यसले कोशेढुङ्गाका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । 

उपसमितिको प्रतिवेदनः स्मार्ट सिटी नबनाउ
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको संसदीय उपसिमतिले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने गरी निर्माण गर्ने भनिएको स्मार्ट सिटी नबनाउन सुझाव दिएको छ । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गत असोज २५ गते बनेको संसदको समिति अन्तर्गतको पर्यटन नागरिक उड्ययन अध्ययन अनुगमन उपसमितिले सरकारलाई विमानस्थलसँग स्मार्ट सिटी जोड्न नहुने निर्देशन दिनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

नजिकै अन्य शहरहरू समेत भएको अवस्थामा स्मार्ट सिटीको नाममा धेरै जंगल फडानी गर्नु पर्ने र राज्यलाई ठूलो भार पर्ने भएका कारण स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा निजगढ विमानस्थललाई वर्षौ पछिसम्म आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जमिन अहिले नै अधिग्रहण गर्नका लागि निर्देशन दिनु पर्ने माग गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति सत्तारुढकै फरक मत
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधयेकलाई लिएर सरकारका मन्त्रीहरुबीच नै फरक मत देखिएको छ । सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले विधेयकमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग समावेश भएको र जसरी पनि पास गरेर जाने दावी गरेको छन् भने सरकारकै अर्को हस्ती संघीय समाजवादी फोरम नेपालले केसीसँग भएका सम्झौता इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

मकवानपुरको हेटौंडामा भएको कार्यक्रममा कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता इश्वर पोखरेलले डा. केसीको माग चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटिएको दाबी गरे । तर सरकारकै अर्का उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको भनाइले सत्तारुढ दलमै विधेकका विषयमा एकमत हुन नसकेको संकेत गरेको छ । 

सत्तासहयात्री नेकपाका मन्त्री तथा सांसदहरुले डा. केसीका माग सम्बोधन भएको र अब पेलेरै विधयेक पारित गर्ने रणनीति बनाइरहँदा उपप्रधानमन्त्री यादवले डा. केसीसँग भएका सम्झौता इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको नियमित भेटघाटमा उनले डा. केसीसँग राज्यले गरेका सम्झौता इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

हिमपातले सडकदेखि हवाई उडान ठप्प 
हिमपातका कारण सोलुखुम्बुसहित उच्च हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । जिल्लासहित आसपास क्षेत्रका हिमाल तथा डाँडापाखा हिउँले सेताम्मे भएको छ भने अत्यधिक चिसो महसुस गरिएको छ । मंगलबार रातिदेखि परेको पानी र हिमपातका कारण सडक यातायातदेखि हवाई यातायातसमेत पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । 

पत्तालेस्थित प्रहरी चौकीका प्रहरी हवल्दार विजय शिवाका अनुसार दर्जनाँै जीप तथा मालवाहक ट्रकसमेत पत्तालेमा रोकिएका छन् । सवारी सञ्चालन हुन नसक्दा यात्रु भने अलपत्र परेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित दुई वटा विमानस्थलमा बुधबार कुनै पनि उडान हुन नसकेको विमानस्थलले जनाएको छ । 

७७ जिल्लामा शिक्षा कार्यालय पुनःथापना
सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत वैशाखमा साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई इकाई बनाएर प्रशासन मातहत राखेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ७७ जिल्लाका ती इकाईलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत नै राखेर काम अघि बढाउन सर्कुलर गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार देशभरका इकाईलाई पत्राचार गरेको छ ।

डीपीएललाई आईसीसीको मान्यता
यही माघ २६ गतेदेखि धनगढीमा आयोजना हुने रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले मान्यता दिएको छ । 

आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डिसिए)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगितालाई विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आईसीसीले मान्यता दिएको जनाएको छ । एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास शाहीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आईसीसीले मान्यता दिएसँगै प्रतियोगिताबारे आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई समेत जानकारी गराइसकेको उल्लेख छ ।