काठमाडौँ — द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ । 

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ
। द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापेकाे छ ।