२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं — नेपालमा रहेका विभिन्न देशका दूतावासहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितहरूलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका छन् ।
अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाका दूतावास अनि युरोपेली संघको प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका हुन् ।
उनीहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी व्यापक र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका साथ अघि बढ्नका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई स्वागत गरेको बताएका छन् ।
द्वन्द्वका दोषीले अपराध सकारेमा कारागार जानु नपर्ने प्रस्ताव हालै सरकारले राखेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पीडितलाई केन्द्रमा राख्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउन आह्वान गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ :
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यादेश अवधि सकिन लागेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै अनि सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा निश्चित आवश्यकतालाई सुनिश्चित गर्न दिएको आदेशको चार वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा हामीहरू सरकारलाई सन् २०१९ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने सोचेको छ भनी जनतालाई प्रस्त पार्न आग्रह गर्दछौं ।
हामीहरू नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न सिद्धान्तहरूको समर्थन गर्छौं । विशेषगरी हामी नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ र २०१५ मा गरेका फैसलासँग अनुकूल हुने गरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत देशका दायित्वअनुकूल हुने गरी नेपालीले बनाएको र नेपालीको नेतृत्वमा रहेको प्रक्रियाको समर्थन गर्छौं ।
यस प्रक्रियामा बृहत्तर सार्वजनिक विश्वास नहुँदा नेपालले द्वन्द्वको समयदेखि नै रहेका चोट र गुनासाहरूको समाधान गर्न सक्दैन अनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा लान पनि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोणमा हामी एकताबद्ध छौं । यो हासिल गर्नका लागि हामी सरकारलाई द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र बृहत्तर सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्शका लागि प्रोत्साहित गर्छौं । यसो गर्दा कुनै कदम चाल्नुअघि विभिन्न विषयमा परामर्श गर्न तथा त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि समय उपलब्ध हुन्छ अनि जनताको इच्छा प्रतिबिम्बित हुने कार्यको दिशानिर्धारण गर्न सहायता गर्छ ।
कुनै पनि समाधानको केन्द्रमा पीडितलाई राख्नुपर्ने भन्ने दृष्टिकोणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सदस्यहरू एकमत छन् । त्यसो गरेमा मात्र शान्ति प्रक्रिया बलियो आधारमा टेकेर अगाडि बढ्न सक्छ । विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्न तथा नेपालको स्थिरता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सहयोग दिनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा पर्छ । बृहत्तर सार्वजनिक आत्मविश्वास जन्माउने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि हामीहरू नेपाल सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
