चार वर्षअगाडि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद यही माघ २६ गते सकिँदैछ । म्याद थप हुने वा नहुने विषयमा सरोकारवालाहरूमा अन्योलता देखिएको छ । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी यही अवस्थामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्ने या नथप्ने विषयमा सरकारले छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

'सामान्य बुझाइमा आयोगको म्याद नथप्ने जस्तो देखिन्छ,' सुवेदीले लोकान्तरलाई भने, 'तर यसको अर्थ हामी ढोका लगाएर र तालाचाबी बुझाएर जानुपर्छ भन्ने होइन, केही न केही कन्ट्युनिटी चाहिँ हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं ।'

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी अर्की सदस्य माधवी भट्ट पराजुली भने आफूहरूले सरकारी नीति र स्रोत साधनको अभावमा काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । 'तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न र पीडितलाई राहत दिन उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने’ भन्नेमात्रै उल्लेख छ,' भट्ट भन्छिन्, 'त्यसपछिका कतिपय कानूनी अड्चन र स्रोत साधनको आवश्यकताको बारेमा कहीँ कसैले कुनै रूपमा छलफल गरेको छैन ।' 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले निर्धारित समयमा निर्धारित काम गर्न नसकेको विश्लेषण भइरहको अवस्थामा म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा रहेको विभिन्न सरोकारवालाहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य केबी रोकाया भन्छन्, 'आयोगको म्याद थप्ने नथप्ने विषयमा सरकारले केही तयारी गरेको देखिएको छैन, यही बेलामा नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेकोबढ्यै छ ।' विदेशी हस्तक्षेप रोक्नका लागि पनि सरकारले केही न केही त गर्नैपर्ने रोकायाको मत छ । तर यी आयोगहरूले केही पनि काम गर्न नसकेकोमा उनको तीव्र असन्तुष्टि छ ।

'यी आयोगहरू काम गर्नका लागि बनाएकै होइन, देखाउनका लागि बनाएको हो,' रोकायाले भने, 'सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला कसैले पनि आयोगका बारेमा चासो दिएनन् । कसैको पनि नियत सफा भएन । यही अवस्थामा यिनीहरूको म्याद थपेर थप निकम्मा बनाउन जरुरी देखिएको छैन ।'

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत जस्ता न्यायसम्पादन गर्ने निकायबीच कुनै समन्वय नभएको रोकायाको तर्क छ । 'एउटै मुद्दा मानवअधिकार आयोगमा पनि परेको छ, अन्त पनि परेको छ । कुन मुद्दालाई कसले प्राथमिकता दिएर हल गर्ने भन्ने नै तय भएन,' रोकाया भन्छन्, 'यही कारणले अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न सरकार असफल बनिरहेको छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय

बिहीवार नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयको पहलमा युरोपियन युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत १० देशका दूतावासले संक्रमणकालीन न्यायका लागि जनविश्वास बटुल्नुपर्ने सुझाव दिँदै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि पुनः एकपटक द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो सतहमा देखिएको छ । 

‘सशस्त्र युद्धले दिएको चोट र कष्ट वा विपत्तिको अन्त्य र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा विश्वासको खाँचो अपरिहार्य छ,' उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई बृहत र अर्थ पूर्ण परामर्श तथा छलफलका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ । यो छलफलमा द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज, विस्तृत मात्रामा सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्पादन गर्नका लागि बनेका दुईवटै आयोगको म्याद सकिनै लागेको समयमा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वाधिक चासो राखिरहेका देशहरूले आफ्ना राजदूतमार्फत् संयुक्त राष्ट्रसंघको लेटर प्याडमा जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तहल्का मचाएको छ । 

यसलाई कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले नेताहरूलाई दोष दिएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अहिले पनि नेपाली समाजमा संवेदनशील बनेर बिझाइरहेका छन् । सरकारले नै यी मुद्दाहरूलाई हल गर्न नचाहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको देखिन्छ । 

पटक-पटक म्याद थप 

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३/८/५ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यही प्रावधानलाई अन्तरिम संविधान-२०६३ मा पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष : हराएकाहरू खै ?

यही प्रावधानमाथि टेकेर २०७१ साल माघ २७ गते दुवै आयोगको गठन भएको थियो । गठनको समयदेखि नै आयोगहरू विवादास्पद् बनिरहे । दुईवर्षका लागि गठन भएका दुईवटै आयोगको म्याद सकिएपछि २०७३ सालमा एक वर्षको म्याद थपिएको थियो । आयोगको म्याद २ वर्षको हुने र त्यो समयमा पनि काम नसकेमा १ वर्ष थप गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख थियो । 

तर आयोगले आफ्नो काम २०७४ सम्म पनि गर्न नसकेपछि अध्यादेशमार्फत् पुनः १ वर्षको लागि म्याद थपिएको थियो । थपिएको म्याद यही माघ २६ गते सकिन लागेको हो । यसरी पटक-पटक म्याद थप्दै राख्दै गरेका आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनसम्बन्धी उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

सरकार र पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ- अग्नि सापकोटा 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अग्नि सापकोटा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको टुंगो नलागेकाले आयोगहरूको म्याद थप्नुपर्ने बताउँछन् । आयोगले गर्ने कामलाई सुनिश्चित गर्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'आवश्यक परे जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्न तयार हुनुपर्छ र यसका लागि अध्यक्षद्वयको तहमा छलफल भइरहेको छ,' लोकान्तरसँग सापकोटाले भने, 'छलफल अझै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । तर मलाई के लाग्छ भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।'

आयोगले काम गर्न नसकेको कुरा सापकोटा पनि स्वीकार्छन् । 'स्रोत साधन र नियमको अभावमा काम गर्न सकिएन भनेर आयोगकै सदस्यहरूले गुनासो गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरूले पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेनन्,' सापकोटा भन्छन्, 'म्याद थप्ने नथप्ने, कस्तो कानून ल्याउने भन्ने सरकारले सोच्ने विषय हो ।'

यही बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा सापकोटाले भने, 'त्यो चाहिँ बेकार चासो हो, अनावश्यक हो ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि:

द्वन्द्वका अपराधीलाई सहज उन्मुक्ति नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह