मंसिर १६, २०८०
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
काठमाडौं – सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बुधवार १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका धेरै काममा जनअपेक्षा बमोजिम प्रगति भएको छैन ।
शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंगको रूपमा रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता असफल हुने दिशातर्फ मोडिएको थियो । तर गैरराजनीतिक सरकार बनाएर भएपनि संविधानसभाको अर्को चुनाव गराइयो । दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि आलोचनारहित हुन सकेन ।
अर्बौंको सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर आठ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधानलाई भारतले नरुचाएकै कारण नेपाली जनताले झन्डै छ महिना नाकाबन्दीको पीडा भोग्न बाध्य भए । प्रदेशको सीमा निर्धारण, नामाकरण, जातीय पहिचान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संविधान स्पष्ट नभएका कारण देश थप आन्दोलनको भुमरीमा फसेको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि सामाजिक पुनर्स्थापना लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता देखिएको छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छैन ।
शान्ति प्रक्रिया शुरू गर्नका लागि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सहयोगीका रूपमा अनवरत खटेर लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला विस्तृत शान्ति सम्झौताले आधारभूत आवश्यकताको रूपमा संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गरेपनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताउँछन् । त्यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कानूनको अभावमा काम गर्न नसकेको, दलहरूबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई हल गर्ने सबालमा विवाद बढेको जस्ता धेरै कमजोरी देखिएको सिटौलाको निष्कर्ष छ ।
यद्यपि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ, जसले नेपाललाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय लोकतन्त्रका केही आधारभूत पक्षलाई स्वीकार गरेको छ ।
सिटौला शान्ति प्रक्रियाका बाँकी जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम यो सरकारको थाप्लोमा आएको बताउँछन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी बोकेको नेपाली कांग्रेसले अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्न हमेशा सहयोग गरिरहने सिटौलाको जिकिर छ ।
माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेका बेला राज्यपक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका विपिन भण्डारीका बुवा अधिवक्ता एकराज भण्डारी विस्तृत शान्ति सम्झौताले एकथान संविधानबाहेक केही नदिएको गुनासो गर्छन् । भण्डारी पूर्व सभासद पनि हुन् ।
उनका अनुसार शान्ति सम्झौताले दुईवटा मुख्य लक्ष्य तय गर्नुपर्ने थियो । पहिलो पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने र दोस्रो युद्धमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन गरेर सामाजिक मेलमिलाप कायम गराउने । भण्डारी भन्छन्, ‘न विस्तृत शान्ति सम्झौताले पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनायो, न त द्वन्द्वपीडितका समस्याहरू समाधान भए ।’ यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन युद्धरत पक्षले लिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?
विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालमा चलेको सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकर सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको स–सम्मान पुनर्स्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानूनी घोषणा गर्ने ।
मुख्य बुँदामा समावेश भएका तत्कालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू आधारभूत रूपमा पूरा भएका छन् । माओवादी लडाकुको समायोजनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन ‘अनमिन’ फिर्ता भइसकेको छ तर १२ वर्षसम्म पनि नेपाली समाजमा द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहेको अवस्था कायमै छ । ‘कालगतिले मरेकाहरूको नाममा बरू विभिन्न प्रतिष्ठान, ट्रस्ट खोलिएको छ तर गोली खाएर मरेका जनता, विद्रोही पक्षका लडाकु र सरकारी पक्षका सुरक्षाकर्मीको अवस्थाको बारेमा कसैले मतलब गरेन । तत्कालीन सम्झौता अनुसार साठी दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, तर सम्झौताका कुनै पनि पक्षले त्यसमा तदारुकताका साथ काम गरेनन्,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग गुनासो गरे ।
दोषी को ?
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि देश द्वन्द्वको घाउ नपुरिएको स्थितिमा रुमल्लिएको यो अवस्थाको वास्तविक दोषी को हो त ? यो प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो भने छैन । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला यो सबै अवस्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचन भएर स्थायी सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेकम्मा सावित भएको छ । नेपाली कांग्रेस अझै पनि यी विषय सहमतिमा समाधान होस् भन्ने चाहेको छ,’ सिटौलाले लोकान्तरसँगको छोटो कुराकानीमा भने ।
तत्कालीन माओवादीका सुप्रीम कमाण्डर तथा हाल नेकपाका अध्यक्ष र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले पनि जुन लक्ष्य राखेर शान्ति सम्झौताको गरिएको थियो, त्यो त्यही रूपमा पूरा हुन नसकेको भनेर बारम्बार स्वीकार्ने गरेका छन् । केही कमजोरी अवश्य भएका छन्, तर यत्रो ठूलो प्रक्रियामा आउँदा समस्याहरू सिर्जना नै हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न राजनीतिक चासोको प्रश्न नभएको प्रचण्डले बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन् ।
विस्तृत शान्ति प्रक्रिया पछाडि नेपालको राजनीतिक अवस्था झन् दयनीय बनेको यथार्थलाई लुकाउन मिल्दैन । दलहरूबीच अनावश्यक खिचातानीले धेरै समस्या जन्माएको सत्य हो । सम्झौतापछि विद्रोही पक्षमा सम्झौताको बारेमा एकमत सिर्जना हुन सकेन, फलस्वरूप तत्कालीन माओवादी पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका बाबुराम भट्टराई हाल नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बनेका छन् भने मोहन वैद्य नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष हुन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिका कुरा गर्न छाडेको छैन । आम जनतामा पुनः सशस्त्र द्वन्द्वमा देश फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता कायमै छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट स्रोतका अनुसार पार्टी सेना निर्माणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले गरेको वार्ता आह्वानलाई अस्वीकार गरेर हिंसाको बाटोमा हिँड्ने संकेत बारम्बार आउने गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ‘बाइप्रोडक्ट’को रूपमा देशले हिंसात्मक मधेश आन्दोलनका श्रृंखला पनि भोगेको छ । द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई अहिंसात्मक राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन विस्तृत शान्ति सम्झौता असफल भएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...