काठमाडौं – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएका नेपाली नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७६ साउन १ गतेदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

६ महिनाअघि श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने गरेर प्रस्ताव तयार गरेको हो । कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि र विज्ञ समेतको संलग्नता रहेको थियो । 

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका लागि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको खाका, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना एवं कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल बाहिर रहेका नागरिकका लागि प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको फाइदा नेपालबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारका लागि गएका व्यक्तिले लिन सक्नेछन् । यसबाहेक विदेशमा व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । 

विदेश जान चाहनेले विदेश जानुपूर्व नै श्रम स्वीकृति लिने बेलामा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान बनाइएको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । उनका अनुसार श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत् विदेशमा कार्यरत अवस्थामा नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्नेछन् । 

प्रस्तावित योजनामा सहभागी हुनेले वार्षिक न्यूनतम २४ हजार रुपैयाँ र अधिकतम ३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रही आफ्नो वित्तीय क्षमता अनुसार योजनामा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने दाहालले बताए । यस्तो योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पूरा भएमा वा शारीरिक एवं मानसिक असक्तता देखिएमा अथवा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएमा एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम पेन्सन योजनामा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिइने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गर्दै जाने सचिव दाहालले बताए ।