२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
भरतपुर –चितवनको कालिका नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन समिति बनाउने भएको छ ।
पहिलोपटक नगरभित्रका दुई खोलामा ढुङ्गा, गिट्टी उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको नगरपालिकाले अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन समिति निर्माण गर्न लागेको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले आफ्नै संयोजकत्वमा जिल्लाका सरोकारवाला रहने गरी अनुगमन समिति निर्माण गर्न लागेको बताए । समितिमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रहरी, नगरपालिका कर्मचारी, वातावरण शाखा प्रमुख, इञ्जिनीयर र स्थानीय बासिन्दालाई समावेश गरिने उनले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले बोङखोला/थाङखोला र कयरखोलामा बोलपत्र आह्वान गरेको हो । जेठ मसान्तसम्मका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार बोङखोला, थाङखोलाको मात्रै रु तीन करोड ६६ लाख ४० हजार राजश्व सङ्कलन हुनेछ । कयरखोलाको भने बोलपत्र प्रक्रियामै छ ।
“यसअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत उत्खनन हुँदा हुने गरेको अवैध उत्खनन अबदेखि हुनेछैन”, श्रेष्ठले भने, “हामी दैनिक अनुगमन गर्र्छौँ र तोकेभन्दा एक इन्च दाँया/बाँयाबाट उत्खनन गर्न दिने छैनौँ ।” उत्खननको ठेक्का पाइसकेपछि नदी नै मेरो हो भन्ने ठेकदारी प्रवृत्ति अन्त्य गरिने श्रेष्ठको दावी छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने र जोगाइराख्ने जिम्मा यही पुस्ताको भएको भन्दै उनले त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने बताए ।
नदीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरेको क्षेत्रमा इनामेलको चिह्नसमेत लगाइएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारको पनि आफ्नै खालको अनुगमन समिति रहने छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७२ बमोजिम नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत उपयोग गर्न पाउनेछ भने छ ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
