काठमाडौँ–प्रदेश सरकारहरूले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक संघीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै सांसद्हरूले समेत विधेयक संविधान विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

सांसद्हरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संविधानको भावना अनुसारको संघीय संरचनाको मर्म सकिने बताएका छन् । सत्तारुढ दलकै सांसद्ले विधेयकको आलोचना गरे पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने प्रतिरक्षा गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मङ्गबारको बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले संघीयताको मर्म विपरीत विधेयक तर्जुमा भएको बताएका छन् । यहीरुपमा विधेयक पारित गरेमा संघ र प्रदेशबीच समन्वयभन्दा द्वन्द्व चकिर्ने सांसदहरूले चेतावनी दिए । 
नेकपाका सांसद् जनार्दन शर्माले संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयभन्दा ती निकायलाई कार्यान्वयन इकाईका रूपमा बुझेर विधेयक तर्जुमा गरिएको बताए । 
उनले संविधानको मर्म विपरीत विधेयक आएको तथा संघले समन्वय गर्नुभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमात्र गर्ने इकाईका रुपमा बुझेर विधेयक ल्याइएको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।