काठमाडौँ, २९ फागुन - स्थानीय निकायको संरचना खारेज गरेर स्थानीय तहको नयाँ संरचना लागू भएपछि सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीलाई शुरूको अवस्थामा समस्या पर्ने देखिएको खबर आजको गोरखापत्रमा खबर छ । अधिकांश सेवाग्राहीको साबिकको ठेगाना नै परिवर्तन हुने भएपछि कागजी झन्झटको सामना समेत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा साबिकको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना खारेज भएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनामा गएपछि सबैभन्दा बढी मर्कामा सर्वसाधारण पर्ने आकलन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको छ । नयाँ संरचनामा जाँदा त्यस्ता चुनौतीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको छ ।
सरकारले बिहीबारदेखि ७४४ वटा स्थानीय तहको संरचना रहने गरी स्थानीय तहको प्रतिवेदन लागू गरेपछि अधिकांश सर्वसाधारणको साबिकको ठेगाना परिवर्तन भएर नयाँ ठेगाना कायम भएको छ ।
साबिकको नागरिकतामा भएको ठेगाना र हालको ठेगानासमेत फरक पर्ने भएपछि आमाबुवा र छोराछोरीको नागरिकताको ठेगानामा समेत फेरबदल हुने भएको छ । यसरी पारिवारिक सदस्यको नागरिकताको ठेगाना समेत फरक पर्ने भएपछि त्यसको पुष्टयाइँ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अर्को टिप्पणीसहितको कागजको खाँचो पर्ने बुझाइ कानुन व्यवसायीको छ ।
सर्वसाधारणलाई उसै पनि नागरिकता बनाउँदा धेरै झन्झट खेप्नुपर्ने अवस्था रहँदारहँदै थप कागजात तयार गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदा सेवाग्रहीलाई थप मार पर्ने बुझाइ कानुन व्यवसायीको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले शुरूको एक वर्षसम्मको अवस्थामा समस्या पर्ने देखिए पनि विस्तारै त्यसको व्यवस्थापन हुँदै जाने जानकारी दिए । यस आर्थिक वर्षमा सबै काम साबिकअनुसार हुने भए पनि निर्वाचनलगत्तै अर्को आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचनाअनुसार सबै काम हुने उनले जानकारी दिए ।
शुरूका दिनमा व्यवस्थापनको अन्योल हुन्छ नै, छिटो र सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको तर्फबाट हुन्छ, प्रवक्ता शर्माले भने । केन्द्रीय सहजीकरण समिति र व्यवस्थापन समन्वय समितिको समन्वय र सहजीकरणमा कामको व्यवस्थापन हुने बताउँदै उनले कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन चाँडो गर्नसके धेरै चुनौतीको सामना गर्न सहज हुने तर्क गरे ।
नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि वैदेशिक रोजगार र मुद्दामामिलामा समेत ठेगाना परिवर्तनले समस्या आउनसक्ने आकलन प्रवक्ता शर्माको छ । हरेक वडामा कार्यालय खडा गरेर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन सहित जनचेतनाको कार्यक्रम समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, उनले भने । पूरै स्थानीय शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा सामान्य समस्या आउनु अस्वाभाविक नहुने उनको तर्क छ ।
अधिवक्ता महेश्वर चौधरीले सेवाग्राहीको ठेगाना नै परिवर्तन हुने भएपछि मुद्दाको तामेली र त्यसको बहस पैरवीमा समेत समस्या पर्ने तर्क गरे । मुद्दा दर्ता गर्ने बेला एउटा ठेगाना हुन्छ, वकालत र बहस गर्दा अर्को ठेगाना भइसक्दा साबिककै व्यक्ति हो वा होइन पुष्टि गर्न पुनः टिप्पणी उठाउने झन्झट हुने उनको भनाइ छ ।
पहिले फलाना गाविस, फलाना वडाको फलाना व्यक्ति भनेर मुद्दा दर्ता भएको हुन्छ, बहस गर्दा फलाना नगरपालिकाको फलानो वडाको फलाना भनेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, भन्दै अधिवक्ता चौधरीले त्यसका लागि ठेगाना परिवर्तन भए पनि व्यक्ति एकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने समस्या आइलाग्ने भनाइ उनको छ ।