काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सांगठनिक एकीकरणका लागि बनाइएको कार्यदल शुक्रवार भंग भयो । कार्यदलले काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सदस्यहरूले म्याद थप्न आग्रह गरेपनि सचिवालयले कार्यदल भंग गरेकोमा अधिकांश सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

'कार्यदललाई काम गर्न नदिने तर असफल भयो भन्दिने विषय राम्रो होइन,' एक सदस्यले भने, 'पार्टीको आन्तरिक कामकारवाहीमा सचिवालय पुनः हावी हुन खोजेको छ । तर कार्यदल स्थायी कमिटीले गठन गरेकाले पुनः स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर यस विषयलाई हल गर्नुपर्छ ।' 

शुक्रवार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले कार्यदल भंग गरेपछि कार्यदलका बहुमत सदस्यले समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिवार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यव्यस्तता देखाउँदै कार्यदलका सदस्यहरूलाई समय दिएनन् । राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन नै बुझ्न नचाहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

'उहाँले हाम्रो समानान्तर प्रतिवेदन बुझ्नै नचाहेको भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन,' नेता लेखराज भट्टले भने, 'शनिवार उहाँको जन्मदिन पनि थियो, सोही कारण समय नमिलेको हुन सक्छ ।' भट्ट कार्यदलमा सदस्य थिए । 

शनिवार समय नमिलेपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय मिलाउने जिम्मा योगेश भट्टराईले पाएका छन् । 'योगेशजीलाई समय मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ, उहाँले आज समय मिलाएपछि हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौं,' नेता भट्टले भने, 'विधानअनुसार पनि प्रदेश लगायत अन्य कमिटीको एकीकरणका लागि स्थायी कमिटीको भूमिका हुने भन्ने छ । यस अनुसार सचिवालय र मुख्यतः अध्यक्षद्वयले विधानसम्मत् निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।'

विधानको धारा ३३ मिचियो

कार्यदलमा छलफल भएर पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको विषय प्रदेश लगायत स्थानीय कमिटीको गठन हो । कुनै विशेष प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कमिटीले कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ३३ मा उल्लेख गरिएको छ । 

'कुनै पनि पार्टी कमिटीले विशेष प्रयोजनका निम्ति आफ्नो तहमा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ,' विधानको धारा ३३ मा उल्लेख गरिएको छ, 'कार्यदलमा आवश्यकता अनुसार संयोजक, उपसंयोजक र सदस्यहरू रहनेछन् । कार्यदलको अधिकार र कर्तव्य कार्यदल गठन गर्ने कमिटीले तोकेबमोजिम हुनेछ ।' 

स्थायी कमिटीले विशेष प्रयोजनका लागि गठन गरेको कार्यदल भंग गर्ने अधिकार पनि उही स्थायी कमिटीलाई हुनुपर्ने हो, तर सचिवालयले स्थायी कमिटीलाई बाइपास गरेर निर्णय लियो ।

'विधानको धारा ३३ मिचिएको छ, कार्यदलको समयसीमा थप्ने, नथप्ने या भंग गर्ने अधिकार स्थायी कमिटीको हो । तत्काल बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ,' भट्टले लोकान्तरसँग भने ।

आरोप पौडेल र थापामाथि 

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा 'बादल'ले कार्यदल भंग गर्न लगाएको आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन् । 'समयमा बैठक नबोलाउने, छलफल गर्नुपर्ने विषयमा प्रवेश नै नगर्ने अनि कार्यदलले काम गर्न सकेन भनेर भंग गर्न लगाउने !' कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसालले आक्रोश पोखे । 

जम्माजम्मी ६ पटक बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीको विधानबाहेक अन्य कुनै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष दिन सकेन । ७औं बैठकमा संयोजक थापाले आफ्नो तर्फबाट हठात् एउटा दस्तावेज पेश गरे । त्यो दस्तावेजमाथि कार्यदलका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएको केही दिनपछि बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । त्यतिबेला पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमात्र एकीकरण भयो । त्यसपछि पार्टीका कुनै पनि कमिटीहरू एक भएका छैनन् । स्थानीय तहमा अझै पनि 'एमाले र माओवादी'को अवशेष रहेको भन्दै पार्टीकै धेरै कार्यकर्ताहरू निराश र असन्तुष्ट बनेका छन् ।