बागलुङ, ३० फागुन – सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा श्रीमान् बेपत्ता हुँदा कक्षा १ मा पढ्दै गरेको उनका छोरा अहिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दैछन् । उनी न्याय खोज्दै जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालत हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा पनि पुगिन् । सबै निकायले उनको पक्षमा फैसला गर्दै सरकारका नाममा यथोचित कारवाहीको आदेश दियो ।


जसोदा शर्मा
तर ती कारवाहीका फैसलाहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि बागलुङ नगरपालिका—२ की जसोदा शर्मा न्यायका लागि भौंतारिरहेकी छन् । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले माओवादी कार्यकर्ता भएको आरोपमा वि.सं.२०५८ माघ १ गते घरमै सुतिरहेको अवस्थामा श्रीमान् सूर्य प्रसाद शर्मालाई गिरफ्तार गरेको उनको दाबी छ ।

‘सँगै कोठामा सुतेका श्रीमानलाई सेनाले पक्राउ गरेर लग्यो । अहिलेसम्म मरे कि जिउँदै छन्, केही पत्तो छैन ।’ मारिएको हो भने आफूलाई सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि जसोदा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा पुगेकी थिइन् ।

समितिले २०६५ कार्तिकमा तीन विकल्पसहित शर्माको पक्षमा फैलसा गर्दै नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । शर्माको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हत्या गरिएको भए हत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्ने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको थियो ।

आदेशपछि सरकारले शर्माको खोजी गर्न आयोग गठन गर्ने र पीडितलाई अन्तरिम राहतस्वरूप क्षतिपूर्तिस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने जवाफ पठाएको थियो । तर निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म राहत नपाएको उनले बताइन् ।
‘मेरो श्रीमानको अवस्था पनि मलाई जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो श्रीमानको कि लाश चाहियो कि सास ।’

एकसय ८० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन करीब आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको सत्कर्म नेपालका अध्यक्ष सीताराम थापाले बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको आदेशसमेत नमान्नु लज्जाको विषय हो,’ थापाले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’

आफन्त गुमाएका, बेपत्ता भएका, अंगभंग भएका द्वन्द्वपीडितहरू आफूले न्याय पाउनुपर्ने बताउँछन् । जिल्लाको नरेठाँटी—२ की सरस्वती विक डेढ दशकदेखि छोरीको खोजीमा छिन् । २०५९ सालमा फुपुको घरबाट आउँदै गरेकी छोरी सरस्वतीलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रण गरेर लगेपनि अहिलेसम्म छोरी घर आएकी छैनन् । उनी अझै छोरी फर्केर आउँछे कि भन्ने आशमा छिन् । छोरी अभावमा उनी विरक्तिएकी छन् ।

‘कतैबाट छोरी टुप्लुक्क आइहाल्छे कि जस्तो लाग्छ,’ विकले भनिन्, ‘जाउनडाँडा क्याम्पका सेनाले लगेको हो, तर अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । मेरी छोरीले कसको के बिगारिदिएकी थिई र ?’ उनले भक्कानिदै भनिन्, ‘छोरी कहाँ छे, ल्याइदिनुप–यो ।’

द्वन्द्वको समयमा राज्य र माओवादीबाट आफन्त बेपत्ता पारिएका अनि गुमाएका पीडित महिलाले उचित राहत, क्षतिपूर्ति नपाएको बालबच्चाको लालनपालनमा समस्या भएको गुनासो गर्छन् । बागलुङमा अझै २४ बेपत्ता भएका र एक सय ८४ जनाले ज्यान गुमाएको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।

द्वन्द्वपीडित बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित
जिल्लाको बोबाङ–८ की टेकसरा पुनले १३ वर्षको उमेरसम्म अक्षर चिन्नु त के विद्यालय जाने अवसर समेत पाएकी छैनन् । द्वन्द्वको समयमा बुवा गुमाएकी पुन आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँछिन् । कपी कलम बोकेर विद्यालय जाने उमेरमा उनी अहिले भारी बोकेर कठिन श्रम गर्न बाध्य छिन् ।


‘साथीहरू विद्यालय गएको देख्दा, विद्यालय जान मन लाग्छ,’ पुनले भनिन्, ‘कपी कलम र पोशाक किन्ने समस्या छ ।’ पुनसँगै उनका एक भाइ र दुई बहिनीसमेत शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित छन् ।

निम्न आर्थिक अवस्थाका पुनका बाबु अम्मरबहादुर पुनको द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन सशस्त्र नेकपा माओावादीका कार्यकर्ताले हत्या गरेको उनी दाबी गर्छिन् । खर्च जुटाउन नसकेर छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसकेको उनकी आमा हस्तिका पुनले बताइन् ।

‘कसका बुवाआमालाई छोराछोरी पढाउन मन हुँदैन र,’ पुनले भनिन्, ‘विद्यालय पठाउनुको साटो काम गर्न पठाउन बाध्य छु ।’

ज्याला मजदुरी गरेको आम्दानीले बिहानबेलुका छाक टार्न समस्या भएको उनले बताइन् । ‘कपी, कलम, पुस्तक, पोशाकको कसरी व्यवस्था गर्नु ?’

पीडितहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । पुन मात्र होइन, जिल्लाकै बुङ्गादोबान–२ की देवी सिउटानीले पनि छोराछोरी पढाउन नसकेको बताइन् । सिउटानीका श्रीमान् रन बहादुर सिउटानी अहिले पनि बेपत्ता छन् ।

द्वन्द्वको समयमा संरक्षक गुमाएका परिवारका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन् । उनीहरू सरकार पीडित बालबालिकाको शिक्षामा संवेदनशील नभएको गुनासो गर्छन् । सरकारले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट संरक्षक गुमाएका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

बागलुङमा द्वन्द्वको समयमा करीब दुईसय परिवारका बालबालिकाले आफन्त गुमाएका थिए । ती परिवारका करीब चार सय बालबालिकालाई शिक्षा लिन समस्या परेको छ । कतिपय बालबालिका औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । केही पीडितहरूले अनेक दुःखजिलो गरेर पढाएका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बागलुङका शाखा अधिकृत खेम आचार्यले विभागबाट थोरै कोटा मात्र पठाइएकाले सबै बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

द्वन्द्वपीडित महिला आत्मनिर्भर बन्दै
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पति गुमाएका महिला आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागेका छन् । पति वियोगमा तड्पिएर बस्ने महिलाहरू अहिले छोराछोरीको पालनपोषणसँगै बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नै काम गर्न तल्लीन भेटिन्छन् ।


गफिएर दिन फाल्ने महिलाहरू अहिले बेफुर्सदी छन् । एकल महिला मिलेर पर्वत शिवालयमा सामूहिक रूपमा च्याउ खेती र मैनबत्ती उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । व्यवसाय शुरु गरेपछि घरव्यवहार सञ्चालन गर्न पनि सघाउ पुगेको छ ।

सरकारसँग हात थापिरहनु भन्दा आफैं केही गर्नुपर्छ भनेर व्यवसाय शुरु गरेको द्वन्द्वपीडित एकल महिला मेनका लाम्घालेले बताइन् । शंकरपोखरी—४ घर भएकी लाम्घालेका पतिको द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएपछि उनी बेसहारा थिइन् । बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न र बालबच्चा पढाउन समस्या परेकी उनी व्यवसाय शुरु गरेपछि भावी दिन सहज हुने अपेक्षामा छिन् ।

‘गाउँ छाडेर आएपछि आम्दानी नहुँदा निकै समस्या थियो,’ लाम्घालेले भनिन्, ‘पीडित दिदीबहिनी मिलेर मैनबत्ती र च्याउ खेती शुरु ग–यौं । अब आम्दानीको बाटो शुरु भएको छ ।’

द्वन्द्वपीडित महिलाले परीक्षणको रूपमा लगाएको च्याउ सफल भएपछि व्यावसायिक च्याउखेती गर्न थालेको कृषि विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । उनीहरूले उत्पादन गरेको च्याउ बजारमा किलोको तीन सय रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । एक पोकामा तीनदेखि पाँच किलोसम्म च्याउ फलेको छ ।

महिलाहरूलाई कृषि कार्यालयले प्राविधिक सहयोग र सत्कर्म नेपालले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । महिलाहरूको जीविकोपार्जनमा सघाउन व्यावसायिक सीप प्रदान गरेको सत्कर्म नेपालका अध्यक्ष सीताराम थापाले बताए ।

‘सरकारले दिएको राहत रकम क्षणिक हो,’ थापाले भने, ‘महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसाय सञ्चालनमा सघाएका हौं ।’

ती महिला मेलमिलाप मैनबत्ती तथा च्याउ खेती समूह गठन गरेर व्यावसायिक रूपमा संगठित भएका छन् । ६ जना एकल महिलाले पालो बाँडेर दुवै व्यवसाय अगाडि बढाएका छन् । पर्वतको कुश्मा बजारमा अहिलेसम्म पोखरा लगायतको क्षेत्रबाट च्याउ आउने गरेको थियो ।

उनीहरूको मैनबत्ती उद्योग पनि फस्टाएको छ । महिलाहरूले नै मैनबत्ती बनाउने सीप सिकेर उद्यमी बनेका हुन् । ती महिलाले अहिले दैनिक एक सय पोका मैनबत्ती उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।


सत्कर्म नेपालको सहयोगमा ती महिलाहरूले ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर मैनबत्ती उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । सो उद्योगबाट दैनिक पाँच हजारको मैनबत्ती बेच्ने गरेका छन् । बेकामे भएर बसेका पीडित महिलाहरूको आर्थिक पाटो सुदृढ हुँदै गएको छ । बजारमा कामको खोजीमा चाहारेका महिला कहीँ काम नपाएपछि स्वरोजगारको बाटोमा लागेका हुन् ।

‘तल्लो स्तरको भएपनि काम पाइन्छ कि भनेर भौंतारियौं,’ पार्वती भण्डारीले भनिन्, ‘अहिले व्यवसाय शुरु गरेपछि सजिलो भएको छ ।’

यो फिचर स्टोरी अस्ट्रृेलियन दूतावासको डाइरेक्ट एड प्रोग्राम र सेन्टर फर मिडिया फ्रिडमको सहकार्यमा सञ्चालित ‘द्वन्द्वोत्तर मेलमिलाप प्रवर्द्धनका लागि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना’ अन्तर्गत तयार पारिएको हो ।