रामेछाप, ३० फागुन — तिल्पुङ गाउँ विकास समिति–२ की रजिना बुढाथोकी द्वन्द्वपीडित जम्मा भएर हुने अधिकांश कार्यक्रममा सधैं सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षबाट मृत्यु भएका आफ्ना बाबालाई सम्झँदै भक्कानिन्छिन् र पीडा पोख्ने गर्छिन् ।

२०५९ साल भदौ १७ गतेका दिनमा घरमा सुतिरहेको बेला विद्रोही पक्षले उनका बुबा झपडबहादुर बुढाथोकीलाई घरबाट नै थुतेर लगी १८ गते बिहानको ३ बजे हत्या गरेका थिए । झपडबहादुर सँगै तिल्पुङमा एकै रातमा अन्य तीनजनाको हत्या माओवादीले गरेको थियो ।
‘माओवादीले घरबाट बोलाई बालाई थुतेर लाँदा भाले बासेको थियो,’ रजिना भन्छिन्, ‘माओवादीसँग गएका बा कहिल्यै फर्केनन् । बा त फर्केनन्, उनीसँगै परिवारको खुशीसमेत गयो ।’
अहिले पनि कुखुरी काँ उनको कानमा पर्दा उनले द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएका बुवालाई सम्झिने गर्छिन् ।
रजिना एक प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । यस्तै अवस्था भएका कैयौं पीडितहरू जिल्लामा छन् । सबैको अवस्था उस्तै छ । सबैको पीडा उत्तिकै छ । जिल्लामा ठूलो मानिएको साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चित बनेको दोरम्बा हत्याकाण्ड (सेनाद्वारा २१ जनाको हत्या) तिल्पुङ हत्याकाण्ड (माओवादीद्वारा चारजनाको हत्या) र देउराली हत्याकाण्ड (सेनाद्वारा ६ जनाको हत्या)का पीडित परिवारको अवस्था आज पनि उस्तै छ ।
पीडित परिवारले राज्य छ भन्ने पूर्ण अनुभूति अझै आफूहरूमा हुन नसकेको बताए । चाडबाडमा अरूको परिवारमा रमाइलो देख्दा आफ्नो मन पटक–पटक बालाई सम्झेर रुने गरेको उनी बताउँछिन् । राज्यले द्वन्द्वपीडितको सही पहिचान दिन र गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको आरोप उनले लगाइन् । अन्य क्षतिको त क्षतिपूर्ति होला मानसिक क्षतिलाई कसैले बेहोर्न नसक्ने पीडितको धारणा छ ।
गेलु गाउँ विकास समिति–५ की चम्पाकुमारी चौहानले पीडा सहेर भएपनि द्वन्द्वपीडितहरूले बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । पैसा लिँदैमा र केही राहत पाउँदैमा मनमा शान्ति नहुने उनी बताउँछिन् ।
त्यस्तै, एकै रातमा विद्रोही पक्षले चारजनाको हत्या गरेको तिल्पुङ घटनाकी पीडित कृष्णमाया आले छिमेकीहरूले आफूलाई श्रीमान् मारेर पैसा बुझेको आरोप लगाउँदा समेत सहेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
तिल्पुङ घटनाको धङ्धङीतिल्पुङ घटनाकै अर्का पीडित गोविन्द बुढाथोकीले तिल्पुङमा भएको उक्त कहालीलाग्दो घटनाले सो ठाउँमा अझै पनि द्वन्द्वको धङ्धङी नमेटिएको बताए । उनले शोकलाई शक्तिमा बदलेर धैर्यताका साथ न्याय खोजिरहेको बताए ।
राज्यबाट पीडितहरूले राहत र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि उचित न्याय चाहेका छन् । यतिबेला पीडितहरूमा घटनाका पीडक र संलग्नलाई पहिचान गरेर कारवाही भएको देखे मात्र पनि पीडा कम होला भन्ने आशा छ ।
‘मृतक श्रीमान् त जति गरे पनि फर्कन सक्दैनन् तर श्रीमान् मार्नेलाई कारवाही नहुँदा श्रीमान गुमाएको भन्दा बढी पीडा हुने देउराली हत्याकाण्डकी पीडित कमला बस्नेत बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग हैन, उनीहरूका बालबच्चालाई निःशुल्क शिक्षा, औषधि उपचार र योग्यताका आधारमा रोजगारीको वातावरण बनाइदिएमा केही हदसम्म न्याय हुनेथियो ।’ तर आज राज्य आफैंले द्वन्द्वपीडितलाई उपेक्षा गरेको उनको ठम्याइ रहेको छ ।
कतै आशा कतै निराशाशान्ति सम्झौता भएको दश वर्ष पार गरिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका पीडितहरूमध्ये केहीलाई अझै न्याय पाइन्छ भन्ने आशा छ भने केहीलाई न्याय खोज्दैमा जीवन समाप्त हुने भयो भन्ने चिन्ताले सताएको छ । निवेदन र उजुरी गर्दैमा लामो समय गुजार्नुपरेकाले हैरान बनेका धेरै पीडितहरूलाई भाग्यवादमा विश्वास गर्न बाध्य बनाएको छ ।
बेपत्ता परिवारको बिचल्लीसैपु गाउँ विकास समिति–१ की देव कुमारी राउत यस्तै आशा र निराशामा रुमल्लिएकी छिन् । देवकुमारीको श्रीमान् खड्गबहादुर बेपत्ता भएको करीब १४ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । श्रीमान् बेपत्ता भएको करीब सात वर्षपछि देवकुमारीसहित र उनका छोराले बुवाको नाममा काजक्रिया समेत गरिसकेका छन् । तैपनि खड्गबहादुर अझै आउँछन् कि भन्ने झिनो आशा उनीहरूमा छ ।
२०६० सालमा अर्घाखाँचीमा सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत छोरा भेटेर घर फर्कने क्रममा बेपता बनेका श्रीमान् अझै टुप्लुक्क आउँछन् कि झैं लाग्ने गरेको देवकुमारीले बताइन् ।
बेपत्ता श्रीमानका बारेमा स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी गरेर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट राहत रकमबापत पाँच लाख रुपैयाँ लिएको तर त्यसले श्रीमान् नभएको पीडालाई भुलाउन नसकेको उनी बताउँछिन् ।
‘बेपत्ताको बारेमा काम गर्न आयोग छ भन्ने सुनेकी छु । तर आयोगले आफूहरूका लागि के गर्छ केही थाहा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीमानको अवस्था मात्र सार्वजनिक गरे आयोगलाई धन्य मान्न हुन्थ्यो तर खै यतिका वर्ष बितिसके, के पत्तो लाग्नु ?’ उनले निराश हुँदै भनिन् ।
दोरम्बाका दुःखीजिल्लामा ठूलो मानिएको अनि दाङको हापुरेमा शान्तिवार्ता चलिरहँदा भएको घटनाका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित बनेको दोरम्बा हत्याकाण्डका पीडितले भने यतिबेला न्याय पाउने आशा नै मरिसकेको बताएका छन् ।
‘पीडाको घाउ कोट्याउन धेरै दोरम्बा आए तर खै हामी पीडितले न्याय पाउन सकेको ?’ पीडित महिला काइँली तमाङले प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘अब त न्याय पाइएला, दोषी पहिचान होला अनि कारवाही होला भन्ने कुनै आशा नै छैन ।’
‘दोरम्बा घटना सुराकीको कारणले भएको हो, सेनाले जोखना हेरेर गराएको होइन,’ अर्की पीडित मायादेवी तामाङ बताउँछिन् । उनले आफ्नो श्रीमान् दोरम्बा घटनामा पर्नुअघिको घटना सुनाउँदै भनिन्, ‘घरमा खाना पकाउलान् भनेर उनलाई घरमै छाडेर म घाँस काट्न गएकी थिएँ । फर्कंदा न भात पाकेको थियो न त श्रीमानलाई देखें’, भावुक हुँदै मायादेवीले भनिन् ।
त्यस्तै दोरम्बा घटनामा मारिएका शिक्षक युवराज मोक्तानका छोरा अमरलाल मोक्तान भन्छन्, ‘हिजो विद्रोही पक्षका नेताकाहरुको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु आज सँगै बसेर खाएका छन् । तर हामीजस्ता सोझा जनता द्वन्द्वको ठूलो चपेटामा परेका छौं ।’
सरकार र विद्रोही पक्ष बीच दाङको हापुरेमा बार्ता चलिरहेको बेला २१ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दोरम्बा हत्याकाण्डले ठूलै चर्चा पायो ।
‘घटनापछि धेरै मान्छेले दोरम्बामा पाइला टेके, जेनतेन कष्टका साथ खाटा बसेको घाउलाई धेरैले पटक–पटक कोट्याए । घटनाको विवरण दुःखका साथ सुनायौं तर खोइ दोषी पत्ता लागेको अनि कारवाही भएको ?’ पीडित मेन्दो तमाङ सुनाउँछिन् ।
द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले नै अपहेलना गरेको दोरम्बा घटनाकी अर्की पीडित सतली माया मगर बताउँछिन् । राज्यको सहज उपस्थिति पीडितको घरदैलोमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

आयोगको काम देखिएनन्यायको आशामा वर्षौं बिताएका पीडितहरूले सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा न्यायको माग गर्दै उजुरी समेत हालेका थिए । आयोग गठनसँगै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र प्रवक्ता माधवी भट्टले जिल्ला पुगेर पीडित र सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत गरेका थिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक समेत जिल्ला पुगेर पीडितसँग छलफलमा सहभागी भए । उनीहरूले पीडितहरूलाई आयोगले न्याय दिलाउने बताएका थिए । तर आयोगको आन्तरिक किचलोका कारण उजुरी संकलनको कामबाहेक अरू केही नभएकाले पीडितमा निराशा छाएको छ ।
यो फिचर स्टोरी अस्ट्रृेलियन दूतावासको डाइरेक्ट एड प्रोग्राम र सेन्टर फर मिडिया फ्रिडमको सहकार्यमा सञ्चालित ‘द्वन्द्वोत्तर मेलमिलाप प्रवर्द्धनका लागि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना’ अन्तर्गत तयार पारिएको हो ।