विराटनगर – दुईदिने प्रादेशिक महिला सम्मेलन विराटनगर घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयलेको आयोजनामा भएको महिला सम्मेलनले १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

यही फागुन २१ र २२ गते भएको सम्मेलनको घोषण पत्रमा प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सबै संरचनाहरूमा लैङ्गिक समानता नीति बनाइ लागू गर्ने, महिलाहरूको हक अधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका कार्यहरू आपसी समन्वयमा बार्षिक वजेट विनियोजन तथा कार्यक्रमको माध्यमवाट संस्थागत गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रवाट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, हानिकारक परम्परा एवं कुरितीजन्य प्रथा अन्त्य गर्न योजना बनाइ लागू गर्नुका साथै सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने  पनि घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा ल्याइएका कार्यक्रमहरूको सहकार्य समन्वय, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहयोग गर्ने, लैंगिक हिंसा निवारण कोष, एकल महिला सुरक्षा कोष, बाल संरक्षण कोषलाई समन्वयात्मक रूपमा स्थापना, व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने पनि घोषण पत्रमा समेटिएको छ ।

महिला  विकास र सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्याङ्कहरू नियमितरूपमा आदान–प्रदान गरी प्रादेशिक तथ्याङ्क तयार गर्ने, अध्यावधिक गर्ने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहविच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न सम्पर्क अधिकारी तोक्ने,  भूमिहीन किसान, सुकुम्वासी महिला,अपाङ्गता भएका महिला, दलित, मुस्लिम आदिवासी, जनजाती, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको लागि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने र कानून बमोजिम भूमि तथा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पनि घोषणा पत्रमा लेखिएको छ ।  . 

त्यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाई लैंगिक बजेटको नीति अवलम्बन गरी महिलाहरूको रोजगारी प्रवर्द्धनका साथै आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमा जोड दिने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बालिका तथा किशोरीको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रममा विशेष जोड दिने महिला घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको समाजिक विकास  मन्त्रालय, सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख दुर्गा भण्डारी बरालले बताइन् ।

महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरि समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आपसी साझेदारी र लगानीमा आगामी आर्थिक वर्ष महिलामैत्री एक शसक्त कार्यक्रमको शुरूवात गरी आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनने विषय पनि विराटनगर घोषणा पत्रको रूपमा आएको बरालले बताइन् । 

घोषणापत्र कार्यान्वयनका प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका, राष्ट्रिय  तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था र अन्य सबै सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

दुई दिनसम्म चलेको महिला सम्मेलनमा प्रदेश सभा सदस्य, १३७ पालिकाका महिला प्रमुख/उप-प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उप-प्रमुख महिला, हरेक पालिकाबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरू सहभगी थिए । १०९औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर महिला सम्मेलन आयोजना गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत सुनिता सुवेदील बताइन् ।