काठमाडौं, १ चैत – दर्तामा रहेका तर लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि सरकारले सहज व्यवस्था गरेको छ । मंगलवार व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको कम्पनी ऐन–२०६३ को पहिलो संशोधनले लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि खारेजीको सहज व्यवस्था गरेको हो ।यससँगै सञ्चालनमा नरहेका ठूलो संख्याका कम्पनीलाई बाहिरिनका लागि तुलनात्मक रूपमा सहजता प्रदान गरेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार अहिले मुलुकभर करीब १ लाख ६६ हजार कम्पनी दर्तामा छन् । तर दर्तामा रहेका ती कम्पनीमध्ये करीब ६० प्रतिशत कम्पनी सञ्चालनमा नरहेको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले बताए । उक्त संख्या झण्डै १ लाख हुन आउँछ ।

यसअघि जटिल कानूनी व्यवस्थाका कारण खारेज हुन नसकेका कम्पनीका लागि संशोधित ऐनले छुट दिएको उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव (कानून शाखा) माधवप्रसाद सुवेदीले बताए । खारेजीका लागि व्यवस्था गरिएको यो सुविधा आगामी दुई वर्षका लागि मात्रै रहेको मन्त्रालय बताउँछ ।

व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको यो संशोधनले चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलब ५२ प्रतिशत तिरे खारेजीमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म भने सम्बन्धित कम्पनीको चुक्ता पूँजी, सञ्चालनमा नरहेको समयावधि, दफा आदिका आधारमा खारेजीको निर्णय हुँदै आएको छ । यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।‘लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका दस्तुर पनि नतिरेका कम्पनीका लागि संशोधित व्यवस्था निकै सहज छ,’ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार श्रेष्ठले भने । ‘उदाहरणका लागि ३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनी ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन र दस्तुर पनि बुझाएको छैन भने चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत दस्तुर तिरेर खारेजीमा जान सक्छ,’ रजिस्ट्रार श्रेष्ठले थपे ।

कुनै पनि कम्पनी खारेजीमा जान चाहे सञ्चालक समितिबाट पारित भएर आएपछि प्रक्रिया पु–याए शून्य दशमलब ५२ प्रतिशत दस्तुर तिरेर बाहिरिने व्यवस्था संशोधित ऐनले गरेको छ । मंगलवार व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको उक्त ऐन राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ ।