काठमाडौं – सांसद विनोद चौधरीले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणमा गम्भीर बन्न सरकार र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रवार संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी समितिमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विशेषज्ञको हैसियतले धारणा राख्दै सांसद चौधरीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारणबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने र सोही आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन (फिटा) लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्ने ऐन हो । लगानीको भविष्य कोर्ने ऐनलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘अन्यथा सरकारले सोचेकोजस्तो तथा निजी क्षेत्रले चाहेकोजस्तो लगानी भित्रिन सक्दैन ।’ 

नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छ भने त्यसको अनुभव र सकिएको छैन भने त्यसका कारण पहिल्याएर मात्रै आगामी दिशा तय हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै सांसद चौधरीले भने, ‘यदि हामीले हतारमा कानून ल्याउनका लागि मात्रै कानून बनायौं भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ । हामी पुरानै समस्यामा रुमलिइरहनेछौं ।’

लगानी सम्मेलन अगाडि आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका धेरै कामहरू गर्नु राम्रो रहेको धारणा राख्दै सांसद चौधरीले भने, ‘यो कामलाई समयमै अगाडि बढाएको भए अहिले हतारोमा काम गर्नु पर्दैन्थ्यो ।’

‘सरकारले समानान्तर रुपमा ऐनहरू छलफल गराइरहेको छ । सरकारले हतार गरिरहेको छ । जति ऐनहरू आइरहेका छन्, प्रत्येक ऐनलाई समय लगाएर छलफल गर्नुपर्ने हो । तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । एकातिर सेज ऐन छलफल चलाइएको छ, अर्कोतिर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐनलाई बहसमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी एन्टि डम्पिङ ऐन पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी एकैचोटि सबै ऐन ल्याउनुहुँदैनथ्यो । प्रत्येक ऐनमा खुलेर छलफल गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

लगानी सम्मेलन अगाडि सरकारले कानूनी सुधारका लागि चालेका काम सकारात्मक रहेपनि यसको प्रक्रियामाथि भने प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले एकपटक राम्रोसँग अध्ययन समेत गर्न नपाई विधेयक पारित गर्नुपरेको भन्दै असन्तोषका आवाज बाहिरिएका छन् । 

नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । त्यसलाई सफल बनाउन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको छ । ‘हामीले आउन लागेका ऐनहरूलाई सम्वद्ध ‘स्टेक होल्डर’को गहिरो छलफलपछि मात्रै ल्याउनुपर्छ । यो हडबडमा गर्ने काम होइन । यदि हडबडमा गरियो भने देश फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्छ,’ सांसद चौधरीले भने ।

३ वर्षअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनको स्मरण गर्दै सांसद चौधरीले त्यतिबेला  १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता प्राप्त भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई नजिरका रुपमा लिँदै आगामी सम्मेलनलाई व्यवहारमै सफल बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद चौधरीले भारत र चीन ‘बिगेस्ट एन्ड द मस्ट भाइब्रेन्ट फ्याक्ट्रिज अफ द वल्र्ड’का रुपमा चिनिने, यी देशको उत्पादन लागत विश्वमै सबैभन्दा सस्तो रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाली उत्पादनले यी देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको वास्तविकता औल्याए । ‘कानुन बनाउँदा कुन–कुन क्षेत्रमा हामीले राम्रो गरेका छौं ? कुन–कुन क्षेत्रमा हामी खस्किएका छौं र किन खस्किँदै छौं ? कुन क्षेत्रको उत्पादन लागत घट्दैछ र कुन क्षेत्रको बढ्दैछ ? यी सम्पूर्ण कुराको गम्भीर छलफल गरेर त्यहीअनुसार कानून ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरालाई विश्लेषण नगरी कानून ल्याउने प्रयत्न ग¥यौं भने, हिजो र भोलिमा केही फरक हुन्न । अझ अधोगतितर्फ देश लाग्छ ।