सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जीएमआरको म्याद थप्ने या नथप्नेबारेमा संघीय सरकारसँग कुरा गर्ने बताए । माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले अपर कर्णाली परियोजनाको जिएमआरसँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

‘वर्षांदेखि जीएमआरले अपर कर्णाली होल्ड गरेर बसेको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीको समृद्धिको आधार जलस्रोत भएको सबैलाई थाहा छ । जीएमआरले कि तत्काल योजना बनाउन शुरु गर्नुपर्छ नभए योजनाबाट हात झिक्नुपर्छ । त्यो बाहेक अन्य विकल्प छैन ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई भरपुर रुपमा प्रयोग गरेर डलरको खेती गर्ने योजना बनाइरहेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेश भरिका हाइड्रो तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको हामी भरपुर प्रयोग गर्ने गरी योजना बनाइ रहेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब यहि प्राकृतिक सम्पदाले हामीलाई डलर दिनेछ ।’

अभियानले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको म्याद थप होइन, अब ढिला नगरी तत्काल जीएमआरसँग गरिएको राष्ट्र अहितको परियोजना विकास सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको हो । सम्झौता खारेजीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग माग राख्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले पब्लिक–प्राइभेट–कोअरेपटिभ पार्टनरसिप मोडेलमा पूर्ण क्षमता ४ हजार १८० मेगावाटको परियोजना निर्माणका लागि कर्णालीप्रदेश सरकारले संघिय सरकार समक्ष तत्कालमाग राख्नुपर्ने बताए । महासचिव पूर्णबहादुर शाहीले प्रदेश नम्बर पाँचको बाँके र बर्दियाको सबै प्रकारको सम्बन्ध कर्णाली प्रदेशसित भएको बताए । उनले तल्लो तटिय क्षेत्रभित्र ती जिल्ला पर्ने भएकाले यो प्रदेशबाट अलग गराउँदा भविश्यमा यो परियोजनाबाट लाभलिन नपाउने उनको भनाई थियो ।

‘भविष्यमा विरोध आउने र परियोजना चल्न नसक्ने हाम्रो बुझाई हो ।’ उनले भने, ‘सरकारले ती दुवैजिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न पहल गरोस् ।’ उनले कर्णाली प्रदेशलाई भारततर्फ जोडन यी दुवै जिल्लालाई जोडनु पर्ने बताए ।