निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारको सफलता र असफलता निजामती प्रशासनको कार्यशैली र व्यवहारमा निर्भर रहन्छ । मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ तर  यहाँको निजामती प्रशासन भने २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले निजामती प्रशासन हाँक्ने नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकमा यसबारे सम्पादकीय छापिएको छ ।