काठमाडौं – बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका खतिवडाले विदेशी लगानीकर्तामा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । 

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा ४० देशबाट लगानीकर्ताका साथै उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपाली निजी क्षेत्र, गैरआवसीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुनेछन् भने करीब १२ वटा विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी रहेको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई खुला गर्ने क्रम २०४८ सालदेखि शुरू भएको थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले त्यतिबेला आफ्नो खुला बजार नीतिको व्यावहारिक प्रयोगका लागि पहिलोपल्ट नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन शुरू भएको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व लगायत कारणले उल्लेख्य रूपमा लगानी भित्रिन सकेन । 

संविधान बनेपछि पहिलोपल्ट २०७३ फागुनमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको पहलमा ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट’ नामबाट लगानी सम्मेलनको आयोजना गरियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ पार्टीका अर्का नेता शेरबहादुर देउवा मिलेर वैदेशिक लगानीकर्तालाई संयुक्त आश्वासन दिएका थिए ।

सम्मेलनले सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानीलाई कुनै हानी नपुग्ने विश्वास दिलाउन सफल रहेको जोशीको भनाइ छ ।

आन्तरिक लगानीकर्ता नै हतोत्साहित

त्यतिबेला र यतिबेलाको स्थितिमा धेरै फरक आएको तत्कालीन उद्योगमन्त्री जोशीले लोकान्तरलाई बताए । ‘त्यतिबेला ठूलो मात्रामा आश्वासन आएको थियो, हामीले त्यतिबेला वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक ऐन, कानून र नीतिहरू ल्याएका थियौं,’ जोशीले भने, ‘अहिले नेपालको परिस्थितिमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको स्थिति छ । सरकार बन्ने बेलामा १ हजार ५ सय ४६ थियो सेयरको मूल्य, तर आजको मितिमा १ हजार १ सयको हाराहारीमा झरेको छ । आन्तरिक शेयर मार्केटको मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढी तल झर्नु भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुनु हो ।’ 

‘आर्थिक सुरक्षा, बैंकिङ तरलता र व्याजदरको स्थितिलाई हेर्ने हो भने स्वयम् देशभित्रकै लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने परिस्थितिको सिर्जना नभएको स्थिति छ भने यही अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन सक्छन ?’ जोशी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै ठूला गफ गरेपनि आर्थिक सूचकांकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्था छ ।’

लगानीकर्ताले आयोजना ओगट्ने, समयमै पूरा नगर्ने र भाग्ने समस्या

नेपालमा वैदेशिक लगानीका नाममा भारत र चीनका लगानीकर्ताले नेपालका आयोजना हडप्ने र समयमै पूरा गर्नुभन्दा पनि ओगटेर राख्ने प्रचलन रहेको छ । नेपालमा लगानी गर्नका लागि भारत र चीन बाहेकका देशबाट नगन्य रूपमा लगानीकर्ता आउने नमिठो तथ्य नेपालले भोग्दै आइरहेको सत्य हो । कतिपय आयोजना भारतीय र चिनियाँ कम्पनीको हातमा छन्, तीमध्ये कतिपय अलपत्र परेका छन् र कतिपय समयमै पूरा भएका छैनन् ।

पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी भाग्नु, माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरले आजसम्म लगानी जुटाउन नसक्नुजस्ता केही उदाहरण छन्, जसले नेपालमा वैदेशिक लगानीको स्थिति राम्रो नभएको स्पष्ट पारेको छ । केही महिनाअघि मेलम्चीबाट इटालियन कम्पनी सीएमसी भागेको ताजा उदाहरण पनि हामीसामु छ ।

नेपालको आचरण र व्यवहार लगानीमैत्री छैन : महत 

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत भने नेपालसँग सीमा जोडिएका छिमेकीहरू नेपालको सबैभन्दा ठूला बजार भएकाले भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ता आउनु सामान्य रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूला बजारहरू भारत र चीन हुन्, नेपालको विशाल व्यापार घाटा पनि यिनै देशहरूसँग छ,’ बिहीवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै महतले भने, ‘लगानीकर्ता भारतीय वा चिनियाँ भएको आधारमा हामीले कुनै षड्यन्त्र देख्नुहुँदैन ।’

नेपालको व्यवहार लगानीमैत्री नभएको महतको भनाइ छ । ‘मूल कुरा के छ भने लगानीको रियल वातावरण देशभित्र बन्नुपर्यो, लगानी गर्नका लागि के–के अप्ठ्यारा छन्, के–के बाधा छन्, नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल कुरा त्यही हो,’ महत भन्छन्, ‘नेपालमा सुशासनको अभाव छ, समयमा निर्णय हुँदैन, नेपालको आचरण र व्यवहार पनि लगानीमैत्री छैन, पूर्वाधारहरू राम्रो अवस्थामा छैनन्, सडकहरूको दुरावस्था छ । कतिपय लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् तर यी र यस्ता कारणहरूले नेपालमा असुरक्षा देखेर लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । हाम्रो आचरण, व्यवहार र सुशासन ठीक छैन ।’

सरकारको काम गराइमा अलि समस्या देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको दाबी छ । आचार्यका अनुसार सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि निकै सानो चित्त देखाएको छ र आन्तरिक नीति निर्माणमा सरकार निकै अपारदर्शी देखिएको छ । 

सरकारको दाबी : पारस्पारिक लाभका आधारमा वैदेशिक लगानी 

बिहीवार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सम्बोधन गर्दै नेपाललाई पारस्परिक लाभका आधारमा वैदेशिक लगानीका लागि खुला गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले निजीकरणका नाममा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रको सम्पत्ति बेचेर खाएको आरोप लगाउन छाडेनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर हामीले निजी र बाह्य लगानीकर्तालाई पारस्परिक लाभका आधारमा बिजनेस स्थापना गर्न आह्वान गरिरहेका छौं । जनतालाई लाभ हुनुपर्यो, राज्यलाई लाभ हुनुपर्यो, स्वयम् लगानीकर्ताहरूलाई लाभ हुनुपर्यो नि !’

त्यसका लागि सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने ओलीको भनाइ थियो । ‘अब हामी आर्थिक उन्नतिका लागि लामो समय पर्खिन सक्दैनौं, तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘समृद्धि हासिल गर्नका लागि तीव्र गतिका साथ बहुआयामिक विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’