काठमाडौं, ३ चैत –निजी क्षेत्रको अग्रणी दूर संचार प्रदायक एनसेलको लाभकर प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग जवाफ माग गरेको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद –विक्रीका सम्बन्धमा विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराबाटै पूँजीगत लाभकर उठाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रस्ताव नगएको अर्थमन्त्री महराले प्रश्ट पारे । ‘पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र मेरो तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव गएको छैन,’ अर्थमन्त्री महराले भने । 

एनसेलले आफूले कर तिर्नु नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको र त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले सोधेअनुरुप आफूले बताएको अर्थमन्त्री महराले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्मा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको उनले बताए ।

पूँजीगत लाभ तिराएरै छाड्ने उनले प्रश्ट पारे । ‘मेरो तर्फबाट उन्मुक्ति दिने कुरा हुन्न,’ बैठकमा महराले भने । करको तिराउने विषय सम्बन्धित कर अधिकारीकै रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीको जवाफमा चिक्त नबुझेको र प्रधानमन्त्रीबाटै आधिकारीक धारणा आउनुपर्ने भन्दै अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई नै डाक्न माग गरेपछि आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने निर्णय बैठकमा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सुनाए । 


बैठकमा काग्रेस सांसद धनराज गुरुङले लाभकर छूट दिने बिषयमा सरकारको निर्णय बद्नियतपूर्ण रहेको आरोप लगाए ।
सांसदहरुको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति
यस अघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै विक्रेता (टेलिया सोनेराबाट) लाभकर तिराउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त समितिका सदस्यहरुले आजको वैठकमा त्यस विपरित गएर टेलिया सोनेराबाट लाभकर तिराउने सरकारको तयारीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस अघि विक्रेताबाट लाभकर असुल्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले विभिन्न मितिमा बिक्रेता टेलियाबाट लाभकर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन बमोजिम मन्त्रिपरिषद् वैठकमा विक्रेताबाट कर असुल्ने विषयमा छलफल भएको विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवं सांसदहरुले आफ्नै पूर्व निर्णयको विरोधाभास हुनेगरि प्रस्तुत भएका हुन् ।