बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)का लागि आयरल्यान्डका स्थानीय सरकारविज्ञ डर्मोट शील्ड्स नेतृत्वको टोलीले स्रोतको बाँडफाड र लाभान्वितहरूको छनौट सम्बन्धमा स्थानीय निकायमा हुने निर्णय सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले सबै कार्यक्रम उपभोक्ता समूहमार्फत प्रवाह गर्दा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध टुट्दै गएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समिति, स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारी र पत्रकारहरू सम्मिलित बुधवार र बिहीवार धुलिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञ डर्मोटले राज्य र नागरिकबीचको सिधा सम्बन्ध टुट्नु लोकतन्त्रका लागि हितकर नहुने बताएका हुन् । ‘केन्द्रबाट जाने हरेक सेवासुविधा नागरिक भन्दा पनि उपभोक्ता समूहको सदस्य भएर जाने व्यवस्थाले राज्य र नागरिकको दूरी बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘लक्षित कार्यले विभेद र विभाजन सृजना गरेको छ ।’


राज्य वा दाताले गर्ने खर्चको तुलनामा लक्षित वर्गमा पुग्नुपर्ने लाभ थोपा थोपामा सीमित भएको सो अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘समूहमा भएनौं भने केही कुरा पाउँदैनौं भन्ने चिन्ताका कारण सर्वसाधारण त्यस्ता उपभोक्ता समूहमा लाग्न बाध्य भएका छन्,’ अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै डर्मोटले भने, ‘उपभोक्ता समूहमार्फत बाख्राका दुईवटा पाठा दिएर गरीबी निवारण गर्ने प्रयास पनि सार्थक देखिएन ।’

उनले अध्ययन दैलेख जिल्लामा गरिएको भएपनि त्यसले नेपालका धेरै गाउँको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरे ।
यस्तो अवस्था कायम रहिरहे उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहमा सार्वजनिक बजेट कब्जा गर्ने र त्यसले समुदायमा द्वन्द्व निम्त्याउने उनले बताए । तोकिएको समयमा स्थानीय निर्वाचन नभए राज्य र जनताबीचको दूरी झन् बढ्ने उनले बताए ।

उनको कुरामा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक कुइँकेलले पनि सहमति जनाए । ‘विगतमा स्थानीय निकायले जनतालाई सरकार नजिक पु–याउन सकेन, जनता र राज्यको दूरी बढेका कारण २०५२ सालमा विद्रोह भएको हो,’ कुइँकेलले भने ।

विज्ञ डर्मोटले नागरिक र राज्यको दूरी बढेमा कर्मचारी नियन्त्रणमा जाने खतरा रहेको बताए । ‘संविधानमा धेरै कुरा छन्, सुनको अण्डा छ । स्थानीय तहले जनतालाई सुनको अण्डा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई त्यसको अनुभूति दिन सकेनौं भने जोखिम बढ्छ ।’

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकोले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहको निर्माणले देशभरबाट एकैपटक विकासको सन्देश गएको छ, एकैपटक धेरै सानाठूला शहर निर्माण हँुदैछन्,’ उनले भने, ‘अब फुर्तिलो स्थानीय सरकार बनाएर त्यसलाई जीवन्तता दिन जरूरी छ ।’

अब एकैपटक विकासको बिगुल फुकौं

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी रहेको बताए । ‘स्थानीय तहको संख्याअनुसार देशभरमा एकैपटक ७ सय ४४ ठाउँमा सानाठूला बजार विस्तार भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब एकैचोटि विकासको बिगुल फुक्न सक्छौं ।’

सचिव अधिकारीले पूर्वाधारको विकासमार्फत सरकारलाई जनताको घरनजिक पु–याउनुपर्ने बताए । ‘हिजोको संरचना राम्रो थियो भन्ने कुरा बिर्सौं, नयाँलाई राम्रो बनाउने कोशिश गरौं,’ उनले भने ।