२८ जेठ २०८३, बिहीबार
धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विषयगतसहितका मन्त्रालयको प्रगतिबारे कडा टिप्पणी गर्न थालेपछि मन्त्रालयका मन्त्रीहरू जवाफ दिन बाध्य भएका छन् ।
मंगलवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका १ मन्त्रीले सभालाई आफ्नो प्रगतिबारे सभामा जवाफ दिए । सरकारले कृषि तथा कृषकलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले शून्य र विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएको सवालवारे जवाफ दिइन् ।
उनले बीउ बिजन र मल संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएकाले किसानलाई सहज रुपमा ती कृषि सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले पहिलो पटक प्रदेश सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको बताउँदै कैलाली कञ्चनपुरमा ४ सय हेक्टरमा उखु खेती विस्तारका लागि मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा उखु बीउ वितरण गरेको जानकारी गराइन् ।
उनले चैते धान र ३ सय हेक्टरमा मसिनो बासनादार धान विस्तारका लागि पनि अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन् । भूमि सम्बन्धी कानून संघीय सरकारले नबनाएकाले प्रदेश सरकारले बनाउन नसकेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । ‘तर कार्यविधिमार्फत काम भने भइरहेको छ,' उनले भनिन्, ‘यद्यपि, भूमि सम्बन्धी कानून निर्माणले गति लिएको छैन ।’
उनले पहाडको १३८ हेक्टर जमिनमा ओखर खेती विस्तारका लागि ओखरको बिरुवा वितरण गरिएको, १८ वटा पकेट क्षेत्रबाट ६ सय मेट्रिक टन थारु आलु उत्पादन भएको समेत जानकारी गराइन् ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत १ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्री चौधरीले जनाइन् ।
यसैबीच ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक २०७५’ टेबुल भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले उक्त विधेयक टेबुल गरेकी हुन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधवार बोलाइएको छ ।
