काठमाडौं, ३ चैत –आन्तरिक राजश्व विभागले वैशाख मसान्तसम्ममा एनसेलको शेयर खरिद –विक्री वापत लाग्ने पूँजीगत लाभकरको निर्धारण गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेको छ । बिहीवारको व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणी शर्माले वैशाख मसान्तसम्ममा एनसेलको पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिसक्ने प्रतिवद्वता जनाएका हुन् ।

यसअघि लेखा समितिले गत माघ २ गते तीन महिनाभित्र एनसेलका पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप वैशाख मसान्तभित्र कर निर्धारण गरिसक्ने विभागले जनाएको छ ।

‘कर निर्धारणका क्रममा विभागले काम अघि बढाइरहेको छ,’ बिहीवार लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक शर्माले भने ।

कर निर्धारणका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको महानिर्देशक शर्माले बताए । ‘पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी नेपालको तथा अन्तराष्ट्रिय कानून र अभ्यास आदिलाई हेरेर कर निर्धारण गर्न विज्ञ टोली र कर अधिकृतले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

सरकारले यसअघि गत माघ २० गते कानूनको, करको र चाटर्ड एकाउण्टेनका विज्ञसहितको सहभागीतामा पूँजीगत लाभकर निर्धारणका सम्बन्धमा एक विज्ञ टोली गठन गरिसकेको छ । उक्त टोलीलाई ७५ दिनको समय दिइएको छ ।

त्यस्तै, विभाग स्वयंले पनि प्रमुख कर अधिकृतको संयोजकत्वमा अर्को ५ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको शर्माले बताए ।

कर निर्धारणका लागि गठित समिति र अन्य सम्बन्धित पक्षसँग सूचना माग र छलफल अघि बढिरहेको विभागको भनाई छ ।

त्यस्तै, विभागले कर निर्धारणका सम्बन्धमा एनसेलसँग आवश्यक विवरण माग गरिएको जनाएको छ । गत फागुन २० गते १५ दिने समयावधिसहित एनसेलसँग अभिलेख माग गरिएको शर्माले बताए । निर्धारित समयमा विवरण र अभिलेख माग नभए विभागसँग रहेका अभिलेख र विवरणका आधारमा लाभकर निर्धारण गरिने विभागले जनाएको छ ।

‘कर निर्धारणको कामले कानूनी स्वरुप लिइरहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक शर्माले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले पूँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अंगिकार गरिएका कानून र सम्झौता, दोहोरो कर उन्मुक्तिका प्रावधान, प्राप्त विवरण आदिका आधारमा कर निर्धारण गर्न काम अघि बढिरहेको बताए ।

राजश्व सचिव खनालले आयकर ऐनले बासिन्दा निकायले कानूनबमोजिम कर तिर्ने दायित्वबाट च्यूत हुन नसक्ने बताए ।

गत साल पुसमा टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई करीव १ खर्ब ४४ अर्बमा बेचेको थियो ।

एनसेलको शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै त्यसमा त्यसमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा तीब्र विवाद रहँदै आएको छ ।