काठमाडौं, ४ चैत - नेपाल सरकारको सिफारिस अनुसार संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रस्तावित १२ मध्ये तीन राजदूतको सिफारिस अस्वीकृत गर्न माग गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ । समितिले प्राप्त उजुरीको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
सिफारिस गरिएकामध्ये कतार, ओमन र इजरायलका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध चारवटा उजुरी दर्ता भएको हो । सरकारले कतारमा रमेश कोइराला, ओमनमा शर्मिला पराजुली ढकाल र इजरायलका लागि निरञ्जन थापालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिस अनुसार समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कतारका लागि प्रस्तावित राजदूत कोइरालाविरुद्ध एक उजुरी परेको छ । सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने एक संस्थाले उजुरी दर्ता गरेको छ । कोइरालाको सम्बन्धित देशमा व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको भन्दै सिफारिस अस्वीकृत गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
ओमनका लागि सिफारिस पराजुलीविरुद्ध दुईवटा उजुरी दर्ता भएको छ । पराजुलीको व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको आरोप उजुरीमा छ । यस्तै, उनका श्रीमान्को नाममा दर्ता रहेको फ्लोरिड ह्युमन रिसोर्सेजसँग मिलेर काम गर्ने गरेको र सो कम्पनीविरुद्ध श्रम विभागमा कामदारले क्षतिपूर्ति माग गरी २४ उजुरीसमेत दिएको उजुरीकर्ताको दावी छ । उजुरीकर्ताले विभिन्न मितिमा विभागमा दर्ता भएका २४ उजुरीको विवरणसमेत समितिमा बुझाएका छन् ।
कोइराला र पराजुली वैदेशिक रोजगारीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नु उपयुक्त नहुने उजुरीकर्ताको माग छ । कामदार पठाउने देशमा नै राजदूत भएर जाँदा कुटनीतिक मर्यादासमेत कायम नहुने उजुरीकर्ताको ध्यानाकर्षण छ ।
यस्तै, इजरायलका लागि सिफारिसमा परेका निरञ्जन थापाविरुद्ध एक उजुरी दर्ता भएको छ । मल्लिक आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति भएकाले मर्यादित कूटनीतिक क्षेत्रमा थापाको नियुक्ति उपयुक्त नभएको उजुरीकर्ताको ध्यानाकर्षण छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य थापाले हुकुम प्रमाङ्गीबाट श्रीमतीलाई जागिर लगाएको लगायतका आरोप उजुरीकर्ताक छ ।
समितिले प्राप्त उजुरी अध्ययनका लागि सदस्यहरुलाई वितरण गरेको छ । सदस्यले आवश्यक अध्ययनपछि उजुरीकर्तासँग परामर्श गर्नेछ । उजुरीकर्तासँगको परामर्शपछि समितिले सम्वन्धित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्नेछ ।
समितिले सिफारिस पदाधिकारीलाई समितिको दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । तर, अनुमोदन भने बहुमतले गर्न सक्छ । सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनसम्म प्रक्रिया पुरा गरी निर्णय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली २०७३ मा व्यवस्था गरिएको छ । समितिले फागुन २० गतेबाट सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा १४ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरे पनि विवादपछि युएईका लागि प्रस्तावित आशा लामा र स्पेनका लागि प्रस्तावित भरत रायमाझीबाहेक १२ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिमा पत्रचार गरेको थियो ।
