विराटनगर- प्रदेश सरकार आफैँ विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीमा लागेको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय संचालनमा ल्याउने बारेमा गत मंसिर ६ गते बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकारलाई विश्वविद्यालय संचालनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

झण्डै ३ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले आफैं छुट्टै मापदण्ड बनाएर नयाँ विश्वविद्यालय संचालन गर्न सक्नेगरी सुझाव दिएको छ । दिइएको सुझावमा अहिले भएका ७५ वटा प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयलाई समेटेर प्रदेश विश्वविद्यालय संचालन गर्ने बारेमा कार्यदलको पहिलो नम्बरको सुझाव छ ।

त्यस्तै सरकारले नयाँ संरचनाबाट जाने र नयाँ रुपमा नै विश्वविद्यालय समेत खोल्न सक्ने सुझाव पनि उक्त कार्यदलले दिएको छ । यसरी बनाइएको विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको मुख्य लगानीमा हुने र प्रादेशिक विश्वविद्यालय बन्न सक्ने बाटो पनि दिइएको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालाई समेत प्रदेश विश्वविद्यालयमा ल्याउन सकिने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई कानून संशोधन गरेर लैजान मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेर विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार माताहत ल्याउन सकिने समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कार्यदलका सदस्य रुपेश खतिवडाले जानकारी दिए ।

कार्यलदलले सुझाव लिने क्रममा देशका धेरै ठाउँमा पुगेको थियो । कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. महेश दाहालले १० ठाउँमा छलफल गरेको र हरेक जिल्ला तहमा पुगेर लिइएको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको बताए ।

दाहालले प्रदेशमा १ सय ९६ कलेज रहेको जानकारी दिए । 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायनका आधारमा अहिले ५ वटा अब्बल कलेज देखिएका छन्,' उनले भने ।  

यीनै अब्बल मानिएका कलेजहरू भोलि विश्वविद्यालका रूपमा विकास गर्न सकिने भनाइ दाहालको थियो । समितिका सदस्य रमेशचन्द्र रोक्काले करिब ८ सय प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्यार्थी, अभिभावक, विषयविज्ञ, मन्त्री, सांसद, आंगिक क्याम्पस, मुख्यमन्त्री, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विषयगत विभाग लगायतसँग छलफल भएको जानकारी दए ।

उनका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका अतिरिक्त तराईमा ५० बिगाहा र पहाडी जिल्लामा १०० रोपनी जग्गा केन्द्रीय कर्यालय रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइने र मन्त्रिपरिषदबाट छलफल गरेर कसरी अघि भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने र कानून बनाउने क्रममा प्रदेश सरकार लाग्ने बताए । उक्त कार्यदलमा १० जना सदस्य थिए ।