२८ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं – इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारी प्रगति हुन नसकेको र विदेशी खरीदकर्तासँग गरिएको सम्झौताले काम नै नगरेपनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
सरकारले देशभरका २५ लाख सवारी साधनमा त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान कार्य २०७४ भदौ ५ देखि शुरू भएको हो । त्यसका लागि सरकारले काम शुरू गरेको करीब २ वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो ।
अमेरिकी संयुक्त उपक्रम रहेको बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरिएको थियो । कूल ४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएपनि हालसम्म मात्रै ४ हजार ४ सय ३ सवारीसाधनमा मात्रै त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भएको छ । त्यो भनेको कूल सवारी साधनमध्येको मात्रै ० दशमलव ३२ प्रतिशत हो ।
सम्झौताअनुसार चैत मसान्तसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । अर्थात् कूल १३ लाख ७७ हजार ५ सय सवारीसाधानमा नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो ।
५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आयात गरी जडान गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभएपनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने शर्त रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कार्यावधि सकिन लाग्दासमेत सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन । काम नै सम्पन्न नगरे पनि भुक्तानी दिने भन्ने गरी गरिएको सम्झौताले ४ अर्ब ५४ करोड दुई लाख बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । महालेखाले काम नै नगरीकन भुक्तानी दिने भन्ने प्रावधान हटाउन वा रकम भुक्तानी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको संविधानले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भएपनि सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकाले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित छ ।
महालेखाले काम नै नगरेपनि भुक्तानी दिने भन्ने सम्झौताले थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सो विषयमा तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
