काठमाडौं, ४ चैत विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टीको खारेजी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश दिएको छ ।
नियमित तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म आयव्यय नबुझाएपछि गत वर्ष २०७२ फागुन २१ गते निर्वाचन आयोगले समाजवादी पार्टी खारेज गरेपछि मन्त्री सिंह त्यसविरुद्ध अदालत गरेका थिए ।

अदालतले शुक्रबार पुनरावेदनको मार्ग प्रशस्त भएको र त्यस्तो निर्णयलाई अन्तिम मानी चुनावमा पार्टीको हैसियतबाट भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
साथै अदालतले निवेदक दलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वाससमेत दिई कानुनबमोजिम विवरण बुझाएपछि सक्रिय रहन नपाउने भन्न नमिल्ने देखिएकाले हाललाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन भनी सो आदेश दिएको हो ।
एक सिटे पार्टीका सिंह पटक पटक मन्त्री हुँदै आएका छन् ।