काठमाडौं – चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको रकम नेपाल आयल निगमले सरकारलाई बुझाएको छैन ।

२०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला चीन सरकारले उपलब्ध गराएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको नेपाल आयल निगमले ६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई भुक्तानी नगरेको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनले चिनियाँ अनुदानको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकारलाई रकम भुक्तानी नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

चीन सरकारले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य रसुवागढी भन्सार नाकाले ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको र निगमले बिक्री गरेको रकम अझै पनि अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानी नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘चीन सरकारले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य रसुवागढी भन्सार कार्यालयले ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको देखिन्छ,’ महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘रकम हालसम्म नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको छैन ।’ रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरी हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको सुझाव रहेको छ ।

खाता नम्बर दिएपछि भुक्तानी हुन्छ : निगम

नेपाल आयल निगमले यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेरै रकम भुक्तानीको प्रक्रिया माग गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिँदा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ ।

चिनियाँ अनुदानको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको रकम नेपाल आयल निगमले आफ्नो छुट्टै कोषमा राखेको र अर्थ मन्त्रालयले खाता नम्बर उपलब्ध गराएपछि भुक्तानी गरिने प्रतिक्रिया जनाइएको छ । निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निगमको छुट्टै कोषमा सुरक्षित रहेको र अर्थ मन्त्रालय खाता नम्बर उपलब्ध गराएपछि भुक्तानी गरिने बताए ।

यसअघि पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरिएपनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया नदिँदा भुक्तानी हुन नसकेको भट्टराईले दावी गरे । ‘हामीले रकम भुक्तानीको प्रक्रिया माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौं । मैले नै पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थिएँ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले यहाँ भुक्तानी गर, यो–यो प्रक्रियाद्वारा भुक्तानी गर भनेर खाता नम्बरसमेत उपलब्ध गराएपछि त्यो रकम भुक्तानी हुन कुनै ठूलो कुरो नै छैन नि !’

पत्र खोजिदिन लोकान्तरले गरेको आग्रहमा भट्टराईले पत्र खोज्न समय लाग्ने र आफूहरूले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेकोबारे विश्वस्थ हुन आग्रह गरे । ‘पत्र नै छ हामीसँग,’ उनले भने, ‘आज सम्बन्धित व्यक्ति बिदामा भएकाले पत्र खोज्न समय लाग्छ । तर पत्राचार गरेकै हौं । विश्वस्त भए हुन्छ ।’

२०७२ सालमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएपछि चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई १३ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो ।