निर्वाचन आयोगले शुक्रवार राप्रपाको विधानमा उल्लेखित ‘संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र’ भन्ने शब्दावली हटाउने निर्णय गरेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहस्यमय ढंगले सहभागी भएका कमल थापालाई यो आपत आइलागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रवार ‘संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

अहिले आयोगको सो निर्णयसँगै अध्यक्ष कमल थापालाई अबको चुनावमा के एजेण्डा लिएर अघि बढ्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने अब राप्रपाको एजेण्डा नै ‘खारेज’ भएको छ । या भनौं आगामी निर्वाचनमा हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको एजेण्डा उठाउने सो पार्टीको वैधानिक आधार समाप्त भएको छ ।

एजेण्डालाई सत्ताको भ–याङ बनाएर अध्यक्ष कमल थापाले सत्ताको बार्गेनिङ गरेको भनी पार्टीभित्रैबाट आलोचनाका स्वरहरू सुनिइरहेको बेला निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै उसको विधानमा उल्लेखित संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रबारेको शब्दावली हटाउन पुगेको हो ।

आयोगको निर्णयसँगै ‘संकट’ मा परेको राप्रपाले आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै शनिवार बसेको पार्टीको आपतकालीन बैठकबाट निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह मात्रै गरेको छैन, त्यसका लागि आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ । पार्टीले आयोगको निर्णयको भर्त्सना गर्दै आफूहरूको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।

हिन्दूराष्ट्रको नाममा भोट माग्न पार्टीको चुनाव चिह्न गाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेकै बेला आयोगको निर्णयले त्यसलाई फिक्का त बनाइदिएकै छ, कमल थापामाथि दोहोरो आपतसमेत आइपरेको छ ।
अब कमल थापाका सामु दुई चुनौती रहेका छन् । ती चुनौती भनेका एउटा एजेण्डा जोगाउने र अर्को भनेको पार्टी नै बचाउने ।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डा लिएर राजनीतिक मैदानमा हामफलेका कमल थापा विभिन्न अपमानसमेत सहँदै अहिले सिंहदरबारसम्म पुगेका हुन् । जनआन्दोलन दबाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको अभियोगमा गणतन्त्र आएसँगै अपमानित पात्र बनेका थापा निरन्तरको संघर्ष र लगावका कारण सिंहदरबारसम्म आइपुगेका हुन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ४ सिट जितेका कमल थापा हिन्दुराष्ट्रकै एजेण्डाको बलमा दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा २५ सिटका साथ संसद्को चौथो शक्ति बन्न पुगे ।

दोस्रो संविधानसभापछि सरकारमा सहभागी भएको अनि संविधानलाई स्वीकार गरेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गराएर एजेण्डा मासेको जस्ता आरोप लागेका उनीमाथि अहिले पनि एजेण्डामा सम्झौता गरेको आरोप कायम छ ।
भलै पार्टीको फागुन ६–११ सम्म चलेको एकता महाधिवेशनबाट हिन्दूराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्रको लाइन पारित गरेपनि कमल थापाप्रति पार्टीभित्र आशंका बढेको छ । त्यो किनभने उनले एजेण्डालाई भन्दा पनि सत्तालाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखियो । यो हालै उनी एकाएक पार्टीभित्रै समेत कुनै छलफल नगरी सरकारमा जानुले प्रस्टिने पार्टीभित्रका नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टीभित्रैबाट थापाले एजेण्डालाई सत्ताको भ–याङमात्रै बनाउन खोजेको भन्ने आलोचना भइरहँदा निर्वाचन आयोगले शनिवार एकाएक एजेण्डाको मूल शब्दावली नै हटाइदिएपछि उनीमाथि अब एजेण्डालाई कसरी बचाउने भन्ने चुनौती खडा भएको हो ।

सँगसँगै उनले पार्टीलाई मनपरी ढंगले चलाएको, विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले विद्रोह गरेसँगै अब पार्टीले कसरी बचाउने भन्ने चुनौती खडा भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
थापालाई लोहनी एक्लैले विद्रोह गर्दा कुनै असर नपर्ने भएपनि लोहनीले निकट भविष्यमै खोल्ने पार्टीले भने ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । त्यो किनभने तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरणपछि बनेको राप्रपामा हलोप्रति आस्था राख्ने ठूलो नेता कार्यकर्ताको जमात रहेको र पार्टीले चुनाव चिह्न गाई राख्ने निर्णय गरेको अवस्थामा हलोप्रति आस्था राख्नेहरू लोहनीको पक्षमा लाग्ने सम्भावना रहन्छ ।

लोहनीनिकट स्रोतको भनाइअनुसार उनले निकट भविष्यमै हलो चुनाव चिह्न रहनेगरी नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने तयारी थालेका छन् र त्यसका लागि कुनैबेला कमल थापाकै सहयात्री रहेका केशरबहादुर विष्ट समूहसँग समेत कुराकानी भइरहेको छ ।

संघीयताविरोधीको रूपमा समेत चित्रित कमल थापाले अहिले त्यही संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा चैन पाएका छैनन् । उनमा पार्टीबाट विद्रोह गरेकाहरूले पार्टी नै ध्वस्त पार्नेगरी ठक्कर दिने हो कि भन्ने चिन्ता छँदैछ, त्यसमाथि निर्वाचन आयोयले नै एजेण्डा मासिने गरी निर्णय गरिदिएपछि दोहोरो चिन्ता थपिएको छ ।

शनिवारको आपतकालीन बैठकबाट निर्वाचन आयोगलाई निर्णय सच्याउन उनले चैत ७ देखि विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गराएका छन् । उनको आन्दोलन र पहुँचले निर्णय सच्याउने कार्य सफल होला नहोला त्यो भविष्यले नै देखाउने छ तर पार्टीबाट विद्रोह गरी हलो बचाऊ अभियानमा लागेका लोहनी पक्ष भने उनको लागि टाउकोदुखाइ बन्ने निश्चित छ ।