काठमाडौँ -नागरिकतासम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार ( आज) जारी गरेको अन्तरिम आदेशले यसअघि चैत्र १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरिएको परिपत्र कार्यान्वयनमा कुनै रोक नलगाएको गृहमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 

शुक्रवार सर्वोच्चले २०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशले गृहमन्त्रालयको हालैको परिपत्र कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नपुर्याएको उक्त मन्त्रालयको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले २०५४ सालमा गैरकानूनी रूपमा वितरण गरिएका नागरिकता वाहकका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ती नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण माग गरेको थियो भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा शुक्रवार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रिट निवेदनकर्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तर गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले शुक्रवार साँझ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रसँग सर्वोच्चको आजको अन्तरिम आदेशको कुनै साइनो नभएको बताएका हुन् । 

२०५८ को त्यो आदेश

'२०५८ साल साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत बाहेकका टोलीबाट वितरण गरिएका नागरिकताले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने फैसला गरेको थियो,' दुवाडी स्मरण गर्छन्, 'सर्वोच्चको विशेष इजलासले गैरकानूनी रूपमा वितरण गरेका नागरिकता अमान्य हुने फैसला गरेपछि २०५८ सालको कात्तिकमा गृहमन्त्रालयले सबै जिल्लामा गैरकानूनी नागरिकता खारेज गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो । सोही परिपत्र अनुसार गैरकानूनी रूपमा जारी गरेका नागरिकता खारेज भइसकेका छन् ।'

'कहीं कतै एकाध त्यस्ता नागरिकता बाँकी हुन सक्छन्,' दुवाडीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस्ता नागरिकता वाहकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने गृहको स्पष्ट धारणा छ । हामीले चैत्र १९ गते सबै जिल्ला प्रशासनमा जारी गरेको परिपत्रमा कानूनसम्मत जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थियौं ।'

ऐन नियममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरित नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनाधिकृत रूपमा ठूलो परिणाममा नागरिकता वितरण गरेको भन्दै २०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०५८ साल साउन ८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत बाहेकका टोलीबाट वितरण भएका नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने फैसला गर्यो । कात्तिकमा गृहले त्यस्ता नागरिकता खारेज गर्न परिपत्र गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यतिबेला सीडीओ मातहत वितरण भएका नागरिकताहरू भने कानूनसम्मत हुने बताएको थियो । 

के छ सर्वोच्चले शुक्रवार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ?

सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा २०५८-०४-०८ को विशेष इजलासको आदेश अनुसार जितेन्द्रनारायण देव अध्यक्ष भएको टोलीले वितरण गरेको नागरिकता बदर भएको देखिएको बताएको छ । 'यस अदालतको विशेष इजलासले त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत नरहेका अन्य अधिकृतबाट वितरण गरिएका नागरिकता अमान्य गरिसकेको अवस्थामा त्यस समयमा नागरिकता प्राप्त गरेको अभिलेख कायमै रहेको देखिएमा सोही नागरिकता नम्बरबाट निजका सन्तानले हाल सोही नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउन दाबी गरेमा सो कार्य यस अदालतबाट भएको आदेश अनुरुप हुने देखिएन,' शुक्रवारको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा थप उल्लेख गरिएको छ, 'तसर्थ त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतका बाहेकको टोलीबाट वितरण भएका नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाहरूओको सन्तानलाई सोही नागरिकताको आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न नगराउन विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०७५/१२/१९ को च.नं. ५३८ को पत्र सो हदसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ ।'

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशमा गृहले चैत १९ गते जारी गरेको परिपत्रलाई २०५४ सालमा वितरण गरिएको अमान्य नागरिकता वाहकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने हदसम्म मात्र कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको हो । त्यतिबेला कानूनसम्मत नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विषयलाई सर्वोच्चले इन्कार गरेको छैन । गृहको परिपत्र कानूनसम्मत भएकाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले यसलाई छुने देखिँदैन ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - 

गृहमन्त्रालयले चैत्र १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको परिपत्र -