२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ - शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत बाहेकका टोलीले वितरण गरेको नागरिकता खारेज गर्ने र त्यस्ता नागरिकता वाहकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता नदिने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । २०५४ सालमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मुल्यांकन समितीका संयोजक जितेन्द्रनारायण देव थिए ।
सप्तरी निवासी देव त्यतिबेला नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य थिए । पछि उनी मधेशवादी राजनीतिमा लागे । विजय गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको फोरम लोकतान्त्रिकमा उनी रहेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पनि भएका थिए । पछिल्लो समयमा गच्छदारसँगै उनी पनि नेपाली कांग्रेसमा आए । अहिले प्रदेश नम्बर दुईमा नेपाली कांग्रेसको टिकट पाएर उनी राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित छन् ।
देवकै अनुगमनमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । हाल राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका देवसँग सर्वोच्च अदालतले गरेको नागरिकतासम्बन्धि आदेशको विषयमा लोकान्तरका अजय अनुरागीले प्रतिक्रिया लिएका छन् ।
प्रस्तुत छ उनले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश -
सर्वोच्च अदालतमा पनि गलत अभिलेख गएको छ । त्यसैको आधारमा गलत फैसला पनि आएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो जसको नाम नै नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मुल्यांकन समिती थियो । महन्थ ठाकुर र धनपति उपाध्यायले नागरिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर नागरिकता वितरण सम्बन्धि एउटा निर्देशिका बनेको थियो । त्यही निर्देशिकाको आधारमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो टोली खटाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नागरिकता वितरण गर्न खटाएको टोलीले नागरिकता वितरण गरेको हो । जहाँसम्म बोर्णबहादुर कार्की लगायतले अदालतमा निवेदन दिएका छन् त्यसको विषय नै गलत छ । देवले वितरण गरेको नागरिकता बदर गर्न भनिएको छ । मैले त नागरिकता वितरण गरेको होईन नि । त्यतिबेलाका गृह मन्त्रालय, मन्त्रालयले खटाएको सरकारी कर्मचारीको नागरिकता वितरण टोली र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पो वितरण गरेको हो । मैले त कुनै पनि नागरिकतामा हस्ताक्षर त गरेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहेका वा गृह मन्त्रालयले खटाएको शाखा अधिकृतले पो हस्ताक्षर गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो । मेरो काम त मात्र समन्वय गर्ने र अनुगमन गर्ने थियो । राजनीतिक काम थियो । नागरिकता मैले वितरण गरेको होईन नि ! गृह मन्त्रालयले पो गरेको हो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिरहा गरी चार जिल्लामा शुरूको चरणमा नागरिकता वितरण भएको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेकाले 'स्टे अर्डर' जारी भयो र नागरिकता वितरणको काम स्थगित भयो ।
तत्कालीन नागरिकता महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर साह जो पछि सचिव पनि भए उनलाई सबै कुरा थाहा होला । २२ बर्ष पुरानो कुरा भएकाले कति संख्यामा नागरिकता वितरण गरियो भन्ने कुरा मलाई याद छैन । गृह मन्त्रालयको अभिलेखबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
एक त तराई मधेश । त्यसमा पनि नागरिकताको बिषय । राज्य त पूर्वाग्रही भई नै हाल्छ । सर्वोच्च अदालतले हेर्नु पर्ने कुरा के थियो भने त्यति बेला जुन निर्देशिकाको आधारमा टोली खटेर नागरिकता वितरण गरियो त्यो निर्देशिका कानुनसम्मत थियो कि थिएन । यदि थियो भने नागरिकता पनि सदर हुनु पर्ने हो । यदि निर्देशिका नै कानुन विपरित थियो भने वितरण गरिएको नागरिकतालाई सर्वोच्चले बदर गर्न सक्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको निर्देशिका कानुनसम्मत भएको अवस्थामा वितरण गरिएको नागरिकता सर्वोच्चले बदर गरेको छ ।
