१८ असार २०८३, बिहीबार
जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्न प्रदेश मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) नियुक्त गर्न मिल्ने विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने भनेर प्रदेशका मन्त्री बताउने गर्छन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नै सीडीओ राख्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
संघ सरकार मातहत रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई कायमै राख्ने भएपछि प्रदेशले पनि आफ्नै सीडीओ नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । संघको सीडीओलाई सरुवा र खटनपटन गर्न नपाइने भएपछि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट भएर आफ्नै सीडीओ राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
शनिवार जनकपुरधाममा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पत्रकारले यसै विषयमा प्रश्न गरे । पत्रकारको प्रश्न सुनेपछि गृहमन्त्री थापाले उल्टै प्रश्न गरे, ‘संविधानमा नभएको ‘सीडीओ’ प्रदेशले कसरी नियुक्त गर्छ ?’ संविधानमा प्रदेशले सीडीओ राख्ने व्यवस्था नभएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
प्रदेश नम्बर २ को सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन गृहमन्त्री थापा जनकपुरधाम पुगेका छन् । सुरक्षा गोष्ठीमा सुरक्षा निकायमा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका अधिकारी, प्रदेशका सबै सीडीओ, प्रहरी प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो । गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र अधिकारीको भने सहभागिता थिएन ।
पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री थापाले दोहोरो सीडीओ राख्ने व्यवस्था कानून विपरीत हुने बताए । ‘प्रदेशको सीडीओ राख्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले दोहोरो सीडीओ हुँदैन । प्रदेशले कसरी राख्छ हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री थापाले प्रदेश प्रहरी प्रमुख र मातहतका सबै प्रहरी अधिकारी प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहने पनि स्पष्ट पारे । थापाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहले देशलाई अस्थिर गर्ने र शान्तिसुरक्षा बिगार्ने काम गरेकाले निस्तेज गरिने र शान्तिपूर्ण वार्तामा आउन आह्वान गरिएको बताए ।
