विराटनगर- प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रदेशसभामा ३५ बैठकमा ४० पटक बैठक बसेर जम्मा ३० घण्टा १९ मिनेट संसदीय काम कारवाही भएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक गत माघ २० गते प्रारम्भ भएर सोमवार मध्य रातमा अन्त्य भएको हो । यसै अधिवेशनबाट प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को दफा १३४ बमोजिम ७ वटा विषयगत समितिले सभापति पाएको छ । ती समितिहरूले काम समेत शुरू गरिसकेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सभाले तेश्रो अधिवेशनमा गरेको महत्वपूर्ण काम भनेको प्रदेशको स्थायी राजधानीको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको छ ।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को दफा ५८ बमोजिम प्रदेशले स्थायी राजधानी प्रप्त गरेको हो । प्रदेश सभामा धेरै विधेयकहरू दर्तामा आएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका विधेयकहरूमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश नं १ को प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पनि यसै अधिवेशनमा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, वृहत विराट विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तेश्रो अधिवेशमा पेश भएका विधेयकहरू हुन् ।

दर्ता भएका समितिमा ४ वटा विधेयकहरुमा छलफलको लागि गएको छ । ती विधेयकहरूमा प्रदेश विद्‌युत सम्बन्धी विधेयक, २०७५, प्रदेश भवन सम्बन्धी विधेयक, २०७५, प्रदेश सहकारी सम्बन्धी विधेयक, २०७५ र प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ समितिमा गएका विधेयकहरु हुन् ।

दर्ता हुन आएका र समितिमा गएका विधेयकहरु मध्ये तेस्रो अधिवेशनबाट प्रदेश सभाले प्रदेश नं १ को प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ लाई पारित गरेकोछ । त्यस्तै प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सभा सचिवलय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, वृहत विराट विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई पनि प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।