काठमाडौं – प्रदेश नम्बर ५ को लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पास भएसँगै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश ५ सरकारलाई झण्डै २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन् ।

५ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गरेको लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको पारितसँगै अब प्रदेशले कार्मचारी आफैं भर्ना गर्न पाउने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि असार २५ मा पेश भएको विधेयक फिर्ता गरी पुनः परिमार्जनसहितको पेश गरेको विधेयक पारित गरिएको हो । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन शुरू नगरेपछि प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक तयार गरेपनि संघीय सरकारसँग बाँझिने भएकाले विधेयक पास हुन सकेको थिएन । 

विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै सरकारले नियमावली बनाएर कर्मचारी भर्नाको तयारीमा लाग्ने तयारी गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेश सरकारका १ सय ४७ कार्यालयका लागि ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छन् । त्यसमध्ये अहिले २ हजारभन्दा कम कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी बताए ।  

‘२ जना कर्मचारी चाहिने ठाउँमा १ जनाले चलाएका छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘कर्मचारी समायोजनबाट आउने कर्मचारी आएर पनि प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी पूरा भएका छैनन्, अब प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्छ ।’

विधेयक पारित भएपनि बजेट अधिवेशन शुरू हुँदैछ । प्रदेशको बजेट अधिवेशन यहीँ जेठ २ गतेबाट आह्वान गरिएको छ । 

‘बजेट अधिवेशन आइहाल्यो तर बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले लोक सेवा आयोग गठन र नियमावली निर्माणको काम केही समय पर धकेलिन सक्छ तर ढिलाइ चाहिँ गरिँदैन,’ चौधरीले भने, ‘बजेट आइसकेपछि कर्मचारी कति चाहिन्छन्, कस्ता कर्मचारी चाहिन्छन् जस्ता विषयमा फेरि अध्ययन गरेर संघमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कार्यालयको संख्या अरु बढ्ने भएकाले २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी हामीलाई चाहिन सक्छन्, त्यसैअनुसारले हामीले गृहकार्य पनि गर्नुपर्नेछ ।’

एक लाखलाई रोजगारी दिँदै सरकार

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई आफ्ना गाउँघरमै रोजगारी दिन लागेको हो । 

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा रु दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका लागि बजेट पठाएको हो । उक्त कार्यक्रमबाट ३२ लाख कार्यदिन बराबर रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

आगामी असार मसान्तभित्र एक लाख छ हजार ७८२ बेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिइनेछ । बेरोजगार व्यक्तिले दैनिक रु ५१७ का दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । श्रम मन्त्रालयले अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ जारी गरिसकेको छ । 

सरकारले रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने र गरीबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने जनाएको छ । 

दुई बगानमा समस्या उस्तै

आन्दोलनरत चिया श्रमिक र उद्योगीबीच नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउने सहमति भए पनि इलामका दुई बगानका श्रमिक भने अझै काममा फर्किन सकेका छैनन् ।
  
साङ्घाई ग्रुपले भाडामा लिएको इलामका चार बगानमध्ये इलाम सदरमुकामस्थित इलाम चिया बगान र सूर्योदय नगरपालिकास्थित कन्याम चिया बगानका श्रमिकसँग भने साङ्घाईं ग्रुपले ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिन नसकिने’ बताएपछि श्रमिक काममा नफर्किएका हुन् । ती बगानमा चियापत्ती बाझिँसकेका कारण नयाँ श्रम ऐन २०७४ अनुसार ज्याला दिन नसकिने साङ्घाईं ग्रुपका अध्यक्ष सुवास साङ्घाईले बताए । 

भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोहियानी हकको नक्कली लगत खडा गरी मोही बाँडफाँटको निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पर्साका तीन जनाविरुद्ध विशेष अदातमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
 
आयोगका अनुसार बाराको नकटुवा–२ को कित्ता नम्बर ५६ को जग्गामा भूमिसुधार कार्यालय, पर्साले मोहियानी हकको नक्कली लगत खडा गरी मोही बाँडफाँट निर्णय गरेको र सो कार्यमा सरकारी कर्मचारीकोसमेत सहभागिता देखिएको छ ।
 
तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय, पर्साका भूमिसुधार अधिकारी गमबहादुर विक र तामेलदार प्राणनाथ कसजुले गलत कार्य गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ । 

प्रत्येक प्रदेशमा नमूना सरकारी वकिलको कार्यालय

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जिल्लाका दरले सात नमूना सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी वकिल कार्यालयका काम कारवाही सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सात नमूना वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार प्रदेश नं १ को सुनसरी, प्रदेश नं २ को धनुषा, प्रदेश नं ३ को ललितपुर, गण्डकी प्रदेशको कास्की, प्रदेश नं ५ को रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ती कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन विशेष मार्ग दर्शनसमेत दिइसकेको छ । 

हाल महान्याधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४४० सहित एक हजार ५०४ को दरबन्दी रहेको छ । उनले कार्य बोझअनुसारको दरबन्दी कायम गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले २४५ कर्मचारी दरबन्दीको आवश्यकता पर्ने देखिएको बताए । 

हिमाल दोलखाले ७८ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई साधारण शेयर बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको छ । 

बोर्डका अनुसार कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित इलामका बासिन्दालाई १६ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्नेछ । दोस्रो चरणमा ६२ लाख कित्ता साधारण शेयर आम सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले कूल ७८ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने गरी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको हो । 

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा 

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बुधबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । उद्योग दर्ता, प्रवेशाज्ञालगायत विभिन्न आठ प्रकारका सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले उद्योग विभागको परिसरमा सो केन्द्र स्थापना गरेको छ । 

गत चैत १५ र १६ गते काठमाडाँैमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, छुट, सुविधा, सहुलियत वा प्रोत्साहन सरल एवं सहज प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने छ । 

त्यस्तै सरकारका विभिन्न निकायबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरु समयभित्रै एकै स्थलबाट गर्ने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमती, दर्ता, विस्तारदेखि निर्गमन (एक्जिट) सम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा केन्द्रबाट प्रवाह गरिनेछ । केन्द्रमा उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, प्रवेशाज्ञा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजश्व र प्रशासन तथा कानून एकाइ रहने छन् । 

विवरण अद्यावधिक गर्न समय थप

वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्न अन्तिम पटक समय थप गरेको छ । 

विभागले इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीलाई यही वैशाख २३ देखि २९ गतेसम्म आफ्नो कम्पनीको विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

नेपालमा लगानी गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा उपयुक्त लगानी वातावरणका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट नियामक ढाँचा, विधि र प्रक्रियामा सरलता, बजारको उपलब्धता र पहुँच तथा आकर्षक प्रोत्साहनजस्ता प्रावधान रहेको बताएका छन् । 
 नेपाल–कम्बोडिया व्यवसाय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले  नेपालमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएकाले नीतिमा स्थायित्व र एकरुपता भएको स्पष्ट गरे । 
 प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधरलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सार्वजनिक– निजी साझेदारी र लगानी ऐन लागू गरिएको बताउँदै नेपालमा लगानीकर्तालाई सहजताका लागि सरल र सहज विधि एवं प्रक्रिया रहेको तथा भारत र चीनजस्ता ठूला बजार  यससँग जोडिएको जानकारी दिए । 

सोही कार्यक्रममा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनले विदेशमा लगानी गरिरहेका कम्बोडियाका उद्योगपति र व्यवसायी समूहहरुलाई नेपाललाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । यसैबीचच प्रधानमन्त्री ओली बुधबार स्वदेश फिर्ता हुँदैछन् । 

इन्टरनेटको तार नकाटिने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार नकाट्ने भएको छ । प्राधिकरणले पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा वृद्धि गरेपछि विरोधस्वरुप इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बुझाएका थिएनन् । 
प्राधिकरणले गतसाता महसुल नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तत्काल तार काट्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच मंगलबार साँझ भएको वार्तामा तत्काल तार नकाट्ने सहमति जुटेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवा प्रदायकसँगको वार्ता सौहार्दपूर्वक भएको बताए । 
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भाडा सम्झौंता नगर्नेको तार काट्ने निर्णय गरेपछि त्यसपछि हुने ब्ल्याक आउटको जिम्मा नलिने इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले चेतावनी दिएका थिए । 

स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत 
 
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी यथाशीघ्र तोक्न कार्यविधि ल्याउने विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुँयालले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । 

उक्त प्रस्तावमाथि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक राधा घलेले सर्मथन गरे । बैठकमा कृषि, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले प्रदेशमा जलचरको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरे ।