
काठमाडौं – दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको कामकाजलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने गरी दिनदिनै भ्रष्टाचार काण्डहरू उजागर भइरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दल निकट ‘युवा संघ’ले भ्रष्टाचार विरुद्धमा जागरण अभियान चलाउने घोषणा ग¥यो ।
अनेक काण्डबाट सरकार रक्षात्मक भएको बेला मंगलवार युवा संघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले अब आफूहरू भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न लागिपर्ने बताए ।
२९ औं स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पौडेलले आफूहरू अब संगठनको एकताका साथमा देशमा भएका विभिन्न प्रकारका विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार, हिंसा, बलात्कार, आतंककारी क्रियाकलाप विरुद्धको पहिलो आन्दोलन सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । मातृपार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार सञ्चालन गरिरहेका बेला सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवासंघ किन तम्सियो ? ओली सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेर युवासंघ अगाडि बढेको हो ?
उनले देशमा करीब ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति भएको र युवाहरूको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दुका रुपमा युवासंघ रहेको दाबी समेत गरे । संघले जनताको आशालाई व्यवहारमा लागू गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दृढतापूर्वक युवा परिचालन गर्ने घोषणा समेत सगौरव गरे ।
मातृपार्टीको सरकार हुँदाहुँदै युवासंघको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने घोषणाले २ वटा कुरा प्रस्ट गरेको छ –देशमा भ्रष्टाचार कायमै छ र सरकारी संयन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा युवासंघले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान चलाउनुपरेको छ ।
यहाँनेर छ विरोधाभाष
लोकतन्त्रमा सरकारको कदम जनविरोधी छ कि छैन भनेर जनतालाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षीले लिएको हुन्छ । प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ पार्टीलाई भोट दिने हरेक नागरिकले स्वतन्त्र तरिकाले सरकारको कामकारवाहीको मूल्यांकन गर्न सक्छ । त्यससँगै नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई ‘शक्ति सन्तुलन’ गर्ने प्रणाली राखिएको छ ।
अमेरिकामा त रिपब्लिकन पार्टीको सरकार हुँदा पार्टी समर्थित युवा अभियन्ताहरूले भियतनाम युद्धको घोर विरोध गरेको उदाहरण देख्न पाइएको राजनीतिशास्त्री दिपक गजुरेल बताउँछन् । ‘विश्वका विकसित देशहरूमा जुनसुकै सत्तारुढ पार्टीका समर्थक भएपनि सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध जुर्मुराएर उठेको इतिहास छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘नेपालका युवाहरूमा नेताहरूको पछि लाग्ने, जे भन्यो त्यही मान्ने र अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै सघाउने खालको प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ यो भ्रष्टाचार मात्र नभएर एक प्रकारको अपराध रहेको गजुरेलले टिप्पणी गरे ।
सत्तारुढ दलकै युवा संगठनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने विषय कसैको टाउको दुखाइको विषय होइन । सत्तारुढ दल सरकारको निर्देशक वा सहयोगी हुन सक्छ भने भातृ संगठन पनि सरकारकै सहयोगी रहन्छ ।
देशमा सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकै तहमा हुने प्राध्यापक गजुरेल बताउँछन् । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यो सत्तापक्षबाट हुने गर्दछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि सत्तामा जनमत लिएर जुनसुकै दल आउन सक्छन् । प्रश्न नेकपाको मात्र होइन, कांग्रेसकै पालामा पनि धेरै भ्रष्टाचार काण्डहरू घटाइएका छन् ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका पनि खेल्ने र भ्रष्टाचार विरुद्धमा अभियान पनि चलाउन खोज्ने दुवै काम एकैचोटी हुन नसक्ने गजुरेल लगायत कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ ।
भातृ संगठनले भ्रष्टाचार रोक्ने भए शक्तिशाली सरकार किन ?
भ्रष्टाचार रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रिय भएर लागेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ । विशेष अदालत र प्रशासन क्रियाशील छन् । त्यसो भए युवासंघ किन चाहियो ?
आफूहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न मात्र खोजेको युवासंघका पूर्व नेताहरूले बताएका छन् । ‘भ्रष्टाचार रोक्नका लागि यो देशमा धेरै निकायहरू छन्,’ युवासंघका एक पूर्व अध्यक्षले भने, ‘हामीले सरकारलाई सहयोग गर्ने मात्र हो । हाम्रै पार्टीको सरकार छ, युवा नेतृत्वले सरकारलाई यहाँनेर भ्रष्टाचार छ भनेर देखाइदिन सक्छ र सरकारले त्यसविरुद्धमा कदम चाल्न सक्छ । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हाम्रो अभियान भनेको त्यही हो ।’
तर युवा संघले सरकारलाई भ्रष्टाचार देखाइदिने र सरकारले त्यसविरुद्धमा कारवाही गर्ने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद रहेको प्राध्यापक गजुरेल बताउँछन् । ‘जताततै हाबी भएको भ्रष्टाचारलाई युवासंघको यो भनाइले झन् सामान्यीकरण गरिदिएको छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘जुन चिज सामान्य र चारैतिर हुन्छ, त्यसमा जनताको नजर पर्दैन । अहिले उजागर भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारकै संलग्नता भएको हुनाले सत्तापक्षीय युवासंघले त्यसलाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने हिसाबले यस्तो अभियान चाल्न खोजेको हुन सक्छ ।’
युवासंघको अभियान प्रचारमुखी मात्र !
अध्यक्ष पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवामैत्री भएको दाबी गरे । ‘युवाहरूको मागलाई स्थापित गराउन कुनै पनि मुल्य चुकाउन संगठन तयार छ,’ पौडेलले मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रममा युवासंघको महत्त्व प्रकाश पार्दै भनेका थिए, ‘युवाहरूको मागलाई स्थापित गराउन जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि संघ तयार छ ।’
अब नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तारुढ दलको युवा भातृ संगठनले कुनै राजनीतिक या भौतिक मूल्य चुकाउनु परेको तथ्य देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि तरुण दलले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेन बरू सरकारकै पक्षधरता देखायो । नेकपाको सरकार हुँदा पनि युवासंघले नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सहयोग गर्ने भनेकै छ । अब यहाँ कहाँनेर कस्तो मूल्य चुकाउने कुरा आयो ?
सारमा हेर्दा नेपालको इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा पनि सत्तारुढ दलका भातृ संगठनहरूले सरकारकै पक्षपोषण गर्ने गरेका छन् । सरकार चाहे गलत दिशातर्फ नै किन नजाओस्, सरकारको पक्षमा जनसमर्थन बलियो बनाइराख्ने ‘जागिर’ भातृ संगठनकै हो ।
भ्रष्टाचार रोक्ने युवा संघको हावादारी कुरा:तरुण दल
सत्तारूढ दलको युवा भातृ संगठन ‘युवा संघ’ले भ्रष्टाचार विरुद्धमा अभियान चाल्ने कुरा ‘हावादारी’ रहेको तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाही बताउँछन् । लोकान्तरसँग छोटो कुरा गर्दै शाहीले भने, ‘यस्तो हावादारी कुरा गरेर पनि हुन्छ, सरकार नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ र त्यही सत्तारुढ दलको भातृ संगठनले चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने कुरा गर्नु हाँस्यास्पद हो ।’
बरू आफूहरूले गत वैशाख १५ गतेदेखि नै ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल’ नामको भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरेको शाहीले दाबी गरे । ‘नेपाल तरुण दलले ७७ वटै जिल्लामा सीडीओमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ,’ शाहीले आफूहरू असली भ्रष्टाचारविरोधी रहेको दाबी गरे ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै शक्ति भ्रष्टाचारको विरोधी हुँदा पनि देशमा भ्रष्टाचार किन कम भइरहेको छैन त त्यसो भए ? शाही भन्छन्, ‘सत्तापक्ष त भ्रष्टाचारको हिमायती हो । यो देशमा भ्रष्टाचारीको संरक्षण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गरिरहेका छन् । उनैलाई प्रमुख अतिथि बनाएर युवासंघले कस्तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउन खोजेको हो ? मैले त बुझेको छैन ।’