माघ २४, २०८०
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
काठमाडाैं | जेठ २, २०७६
काठमाडौं – मिचिएका राजकुलो तथा कुलोको सट्टामा जग्गा दिनका लागि आश्विन्स मेडिकल कलेज प्रालिले पटक–पकट प्रस्ताव फेर्ने गरेको पाइएको छ ।
कहिले खोला कोरिडोरमा पर्ने त कहिले आफूलाई मात्र काम लाग्ने ठाउँमा जग्गा सट्टा दिने प्रस्ताव उसको हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समक्ष मेडिसिटीले अलग–अलग ३ प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणमा करिब ३ रोपनी जग्गा कित्ता नम्बर २०१, २०२, ७७८ र ७७९ बाट कट्टा गर्ने भनी गाविसको सिफारिससहितको फाइल आश्विन्स मेडिकल कलेज प्रालिले प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो ।
कुन कित्ताबाट कति जग्गा कट्टा गर्न भनिएको थियो भन्ने कुरा हामीले पहिलो भागमा नै प्रस्तुत गरिसकेका छौं ।
यी चारै कित्ता हाल मेडिसिटी अस्पतालको भवन रहेको स्थानबाट उत्तर–पश्चिम दिशातर्फ खोलाको छेउमा पर्छन् ।
आश्विन्स मेडिकल कलेजले ती कित्ताका खोलातर्फ सट्टा जग्गा दिन चाहेको थियो, जुन नख्खु खोला कोरिडोरको मापदण्डभित्र नै पर्दछ ।
यहाँ त खोलाको किनारबाट १२ मिटरसम्मको ‘जग्गा दिन्नँ’ भने पनि कोरिडोरले काट्छ । यो कुरा उपेन्द्र महतो, वीरेन्द्र महतोको सन्दर्भमा मात्र होइन, नख्खु खोलासँग जोडिएका सबै जग्गाहरूको हकमा लागू हुन्छ ।
आश्विन्स मेडिकल कलेजले दिन चाहेको र गाविसले सिफारिस गरेको जग्गा कोरिडोरको मापदण्डमा पर्ने देखिएपछि आश्विन्स मेडिकल कलेजसँग फेरि अर्को प्रस्ताव मागिन्छ । उसले अस्पताल भवनको दक्षिण–पूर्वमा खोलातर्फ कोरिडोर सडकबाट भित्र पर्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव गर्छ ।
आश्विन्स मेडिकल कलेजका तर्फबाट सट्टामा दिन प्रस्तावित जग्गा यस्तो ठाउँमा छ, जुन सर्वसाधारणलाई प्रयोग नै हुँदैन । नक्सामा जे भएपनि, स्वामित्व सरकारी तथा सार्वजनिक भएपनि प्रयोग भने मेडिसिटीले मात्र गर्न पाउँछ ।
किनकि त्यसको बाहिरबाट कोरिडोर खुल्दैछ, त्यसको केही मिटरभित्र अतिरिक्त बाटो आवश्यक नै देखिँदैन ।
यही प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुन्छ र प्लानिङ परमिट पनि प्राप्त हुन्छ । प्लानिङ परमिट पाउनु मात्र अन्तिम होइन, त्यसपछि पनि सट्टा जग्गा कट्टा सम्बन्धी प्रक्रियामा मालपोत, नापी लगायतको भूमिका पनि हुन्छ ।
यो २०६६ सालताकाको कुरा हो । अहिले झण्डै १० वर्ष बित्न लाग्यो तर जग्गा काट्ने र हाल साबिक गर्ने काम भएको छैन ।
हेर्नुहोस्, प्लानिङ परमिट लिँदाको नक्सा :
राजकुलो र कुलो पनि मेडिसिटीले नै प्रयोग गरिरहेको छ, सट्टामा दिने भनिएको जग्गा पनि महतो परिवार र आश्विन्स मेडिकल कलेज प्रालिकै नाममा सुरक्षित छ ।
प्लानिङ परमिट दिँदा सट्टामा दिने भनिएको जग्गा हालसम्म किन काटिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणसँग छैन । प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त दिनेशकृष्ण पोते श्रेष्ठ ‘विश्वास’को कुरा गर्छन्, अनि हामीले पाठ सिक्यौं मात्र भन्छन् ।
स्थानीय भने प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी निकाय समेत मेडिसिटीकै प्रभावमा परेको दाबी गर्छन् । ‘उनीहरूले सबैलाई हातमा लिएका छन्,’ एक स्थानीयले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीलाई सबैले गर्दैछौं, हुँदैछ भन्छन्, कहिले हुँदैन । मेडिसिटीले जे चाहन्छ, त्यो मात्र हुन्छ ।’
सट्टामा दिने जग्गा पनि व्यक्तिले जहाँ दिन चाह्यो त्यहीँ चुपचाप कट्टा गर्ने भन्ने हुँदैन । स्थानीयलाई समेत काम लाग्ने गरी उनीहरूकै सहमतिमा प्राविधिक राखेर छुट्याउनुपर्छ । फिल्डमा पुगेर सरजमिन लगायतका प्रक्रिया यहाँ आउँछन् तर मेडिसिटीको हकमा केही पनि भएको देखिँदैन । सरकारी निकाय चुपचाप छन्, मेडिसिटी निर्बाध रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेकै छ ।
अस्पताललाई ७०० बेड क्षमतामा विस्तार गर्न अर्को प्रस्ताव
आश्विन्स मेडिकल कलेजका तर्फबाट अहिले अर्को फाइल पनि प्राधिकरणमा पुगेको छ । जसमा अस्पताललाई ७०० बेड क्षमतामा विस्तार गर्नका लागि प्लानिङ परमिट मागिएको छ । त्यसका लागि ८७ रोपनी जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘उहाँहरूको तर्फबाट अहिले अर्को प्रस्ताव पनि आएको छ,’ प्राधिकरणका इन्जीनियर पूर्णबहादुर महर्जनले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूले तीन पटकसम्म फरक–फरक प्रस्ताव ल्याइसक्नुभएको छ । कुनै निर्णयमा पुगिसकिएको छैन ।’
थप संरचनाका बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएका जग्गाहरू समेत जोड्दा त्यसभित्र राजकुलो र सरकारी पर्ती जग्गा गरी ३ रोपनी ८ आना जग्गा पर्ने देखिएको छ ।
इन्जीनियर श्रेष्ठका अनुसार १ बेड क्षमताका लागि अनुमति लिन ५५ वर्ग मिटर जग्गा चाहिन्छ । ७०० बेड क्षमताको अस्पतालका लागि कम्तीमा ७५ रोपनी जग्गा चाहिन्छ ।
अस्पताललाई ७०० बेड क्षमतामा विस्तार गर्न मेडिसिटीसँग पर्याप्त जग्गा छ तर त्यसबीचमा राजकुलो र सरकारी पर्ती जग्गा गरी ३ रोपनी ८ आना पर्छ ।
अस्पताललाई ७०० बेड क्षमतामा विस्तार गर्न मागिएको प्लानिङ परमिटबारे जिज्ञासा राख्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ललितपुर जिल्ला आयुक्त श्रेष्ठले स्वीकृत भइनसकेको विषयमा केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले स्वीकृति दिएका छैनौं, उहाँहरूको प्रस्ताव मात्र हो, त्यसबारे हामीले केही भन्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले नै पटक–पटक अलग–अलग प्रस्ताव ल्याउने गर्नुभएको छ ।’
श्रेष्ठले अब भने सट्टामा दिने जग्गा कट्टा नगरी परमिट नदिने बताए । आफूले पाठ सिकेको भन्दै श्रेष्ठले दिएको जवाफ हामीले पहिलो अंकमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं ।
मेडिसिटीबारे खुलेर बोल्न डराउँछन् स्थानीय !
मेडिसिटी आसपासमा पुग्दा स्थानीय यसबारे सार्वजनिक रूपमा खुलेर कुरा गर्न डराउँछन् । ‘उनीहरूसँग पैसा छ, पावर छ, जे पनि गर्न सक्छन्,’ एक स्थानीयले नाम नलेखिदिनुस् भन्ने आग्रहसहित भने, ‘हामी त यहीँ बस्नुपर्छ, साँझ–बिहान भित्रबाहिर गर्नुपर्छ ।’
अर्का एक स्थानीयले हामीसँग कुरा गर्न तर्किए । मेडिसिटीले नै खटाएका मान्छे हुन् कि भन्ने आशंका उनलाई रहेछ । हामीबारे विश्वस्त भइसकेपछि खुलेर उनले भने, ‘न उनीहरूले नै पठाएको मान्छे पो हो कि भनेर सोच्नुपर्यो नि !’
आफ्नै नजिकमा सुविधासम्पन्न अस्पताल खुल्नु खुशीको कुरा भएपनि त्यसको आडमा स्थानीयलाई पेल्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेजस्ता गतिविधि गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रै गाउँठाउँमा यत्रो अस्पताल खुल्नु त राम्रो कुरा हो नि ! भोलि केही पर्यो भने हामी पनि यहीँ जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिनछिनमा हेलिकप्टर आएर अस्पतालको छतमा बस्छ, यसले गर्ने डिस्टर्बलाई पनि सहेकै छौं तर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन ।’
सार्वजनिक जग्गा सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसै अर्का एक स्थानीयले पनि अस्पताल खुल्नु राम्रो भएको भन्दै त्यसको आडमा नियम मिच्न भने नपाइने बताए ।
‘उपेन्द्र महतोले विदेशबाट यत्रो पैसा ल्याएर यहाँ अस्पताल खोले, यो त स्वागतयोग्य कुरा हो नि ! विनोद चौधरीले श्रीलंकामा होटल खोलेजस्तै विदेशमा पनि गर्न सक्थे यो लगानी, नेपालमा लगानी गरेको कुरालाई हामी पनि स्वागत गर्छौं तर यसको आडमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मनलाग्दी प्रयोग गर्ने, स्थानीयलाई त्रसित पार्ने काम गर्ने छुट भने उनीहरूलाई छैन ।’
साविक सैंबु ६ (क) को खोला आसपासमा अधिकांश जग्गा उपेन्द्र महतो, उनको परिवारका सदस्य तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले नै किनिसकेका छन्, बीचबीचमा कतै बचेका जग्गा धनीलाई पनि जग्गा बेच्न पटक–पटक प्रस्ताव आउने गरेको छ । ‘बेच्दिनँ’ भनेर नदिनेहरूलाई विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारो पारेर बेच्न बाध्य पार्ने गरिएको छ ।
‘जग्गा बेच्नुस् भनेर महतोका प्रतिनिधि म कहाँ नै ६–७ पटक आइसके,’ एक स्थानीयले भने, ‘जग्गाको सट्टामा आसपासमै कतै जग्गा दिनुहुन्छ भने ठीक छ, बेच्नचाहिँ बेच्दिनँ भनेर पठाइदिने गरेको छु ।’
हेर्नुहोस्, अन्य ३ भाग :
मेडिसिटी अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेको खुलासा, भवन नै राजकुलो माथि ! [लोकान्तर खोज– १]
नख्खु खोला नै धकेल्ने खेलमा मेडिसिटी [लोकान्तर खोज– ३]
बाटो छेक्ने गरी रातारात पर्खाल, अदालतमा मिलापत्रपछि त्यही देखाएर अतिक्रमण ढाकछोप [लोकान्तर खोज- ४]
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...