सुर्खेत – गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरूको विधानमा लेखिएको हुन्छ– गैरनाफामूलक संस्था । तर एनजीओहरू नेपालमा कसरी 'कमाउ धन्दा' चलाउने 'अखडा' बनिरहेका छन् भन्ने उदाहरण हो सुर्खेतको हिमालयन पर्माकल्चर केन्द्र (एचपीसी) ।

सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर ५ नेटामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा २०६७ सालमा दर्ता भएको यस संस्था अध्यक्ष भुवन खड्काको परिवारका लागि जागिर र भत्ता खाने अखडा बनेको छ ।

दुर्गम कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई देखाएर दाताबाट ल्याएको करोडभन्दा बढी रकम खड्काले अनियमित ढंगले कुम्ल्याउने गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

यस्तै आरोप लगाउँदै स्थानीयले संस्थाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । साथै कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

संस्थाको विधानमा नै गैरनाफामूलक हुने उल्लेख भए पनि अध्यक्ष खड्काले मनोमानी ढंगले आफन्तलाई जागिर तथा भत्ता खुवाउने अड्डाको रूपमा विकास गरेको आरोप संस्थाका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर बूढा लगाउँछन् ।

खड्काले एसएलसी समेत पास नगरेको आरोप लगाउँदै बूढाले भने- 'योग्यता र उमेरको हदबन्दी लगाएर कुलबहादुर बूढा र देवबहादुर बूढालाई असोजमा निकालेका छन् । आफ्नो योग्यता र उमेरहदबारे भने केही बोल्दैनन् ।'

संस्थाले प्रमाणपत्र माग्दा खड्काले जहिल्यै बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप उनको छ ।

श्रीमान अध्यक्ष, श्रीमती प्रशिक्षक !

भूवनले आफ्नी श्रीमती दिलमाया गुरुङ (होममाया भनेर चिनिने)लाई शुरूमा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा जागिर खुवाएका थिए ।

अहिले प्रशिक्षकको भूमिकामा स्वास्थ्य संयोजकको नियुक्ति दिएको उपाध्यक्ष जंगबहादुर बूढा बताउँछन् ।

'उनलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी केही जानकारी छैन,' बूढाले भने, ‘तीन घण्टा तालिम दिएबापत उनले पाँच हजार भत्ता बुझ्ने गरेकी छिन् ।’

कार्यसमितिको विरोधकाबीच गुरुङलाई मनोमानी ढंगले भत्ता दिइएको आरोप उनको छ ।

श्रीमती मात्र होइन, छोरा मिलन खड्का शिक्षा प्रबन्धकको रूपमा सोही संस्थामा कार्यरत छन् ।

मासिक २५ हजार तलब दिनेगरी छोरालाई नियुक्ति दिलाएका उनले जागिर खानुभन्दा २ महिना अघिको तलब समेत खुवाउन बाध्य पारेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ ।

उनले भान्जी नन्दा खत्रीलाई लेखा प्रशासन हेर्ने गरी २४ हजार र अर्की भान्जी इन्द्रा बूढालाई १८ हजार तलब दिने गरी जागिर खुवाएका छन् ।

के गर्छ काम ?

संस्थापक देवबहादुर बुढाका अनुसार विधानमा पाँचवटा शीर्षकमा काम गर्ने उल्लेख छ । खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्नेगरी संस्था स्थापना गरिएको उनको भनाई छ ।

कार्डुरी चार्टर फाउण्डेसन (केसीएफ) हंगकंगबाट संस्थामा बर्सेनि रकम आइरहेको छ । उक्त संस्थाका सहजकर्ता क्रिस एभान्स हुन् ।

संस्थाले यसअघि जाजरकोट, सुर्खेतको गुमी, लेखफर्सामा काम गरेको थियो । त्यहाँ पनि खड्काले यस्तै काम गरेको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा तालाबन्दी गरी लखेटेका थिए ।

अहिले गुमीमा पनि स्थानीयले संस्थाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूले कारवाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

आफन्त भए पनि प्रक्रियाबाटै जागिर खाएका हुन्- खड्का

संस्थाबाट मासिक ४३ हजार तलब खाइरहेका खड्का आफ्ना सबै आफन्तले प्रक्रियाबाटै जागिर खाएको दाबी गर्छन् ।

सबै काम बोर्डकै निर्णयअनुसार भएको उनको जिकिर छ । ‘म साधारण साक्षर हुँ । मेरी श्रीमती पनि साधारण साक्षर नै हुन्,' खड्काले भने- 'मेरो आफन्त भएपनि सबैले प्रक्रियाबाटै जागिर खाएका हुन् ।'

चालू आर्थिक वर्षमा संस्थामा विभिन्न शीर्षकमा करीब एक करोड रूपैयाँ आएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

आगामी ३ वर्षका लागि ४ करोड आउने उनले जानकारी दिए । संस्थामा तालाबन्दी गरिएको बारे भने उनले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्: प्रशासनलाई स्थानीयको ज्ञापनपत्र :