काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकारले जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने, 'जनताको चाहना र अपेक्षालाई पूरा गर्न नागरिक सहभागिताको सरकार र उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्छ ।' 

विकसित राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च जी–२० लाई विश्वव्यापी रूपमा देखिएका दिगो विकासका चुनौतीहरूका  सन्दर्भमा आवश्यक सुझाव दिन बनेको बौद्धिक समूह टी–२० को शुक्रवारदेखि शुरू भएको शिखर बैठकलाई शनिवार जापानको टोकियोमा सम्बोधनका क्रममा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका डा. महतले सो धारणा राखेका हुन् । 

कुनै पनि देशले राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिका लागि सहअस्तित्वमा आधारित रहेर सहभागितामूलक शासन प्रणाली अपनाउन सकेमा विश्वव्यापीरुपमा सुशासन स्थापनाका लागि सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

जी २० समूहले दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू संकलन गर्न सो बौद्धिक समूहको गठन गरेको हो ।

सहमहामन्त्री डा. महतले ती चुनौतीहरूको समाधानका पक्षमा विश्वव्यापी सुशासनलगायतका विषयमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका तर्फबाट धारणा राखेका थिए ।