०८ साउन २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदमा पेश गरेको नयाँ बजेटले जनतालाई समृद्धिको सट्टा ऋणको भारी बोकाउने भन्दै विरोध जनाएको छ । सरकारले दाबी गरेजस्तो आर्थिक वृद्धिको आधार बजेटले दिन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट)माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रिजालले ८ दशमलव ५ प्रतिसतको वृद्धिको कुरा गरेपनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको र आशंका रहेको दावी गरेका हुन् ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले गरेको दाबी विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन । अहिल्लो वर्ष राजश्व ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने भन्नुभयो, यो वर्षको अनुमानबाट जम्मा १८ प्रतिशत भयो । पूँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत गर्छु भन्नुभयो, अहिले ५० प्रतिशतले गर्छु भन्नुभएको छ । तर बजेटमा पूँजीगत खर्च २७१ अर्बबाट २७३ अर्ब पुग्यो अर्थात् १ प्रतिशत पनि बढ्न सकेन,’ रिजालले भने ।
बजेट घाटा पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण उठाउने सरकारको तयारीले जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने उनले चिन्ता जनाए । ‘झण्डै ५ सय अर्बको सार्वजनिक ऋण उठाउने बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ, अघिल्लो वर्ष ४ सय १० अर्ब उठाउनु पर्ने अवस्थामा परेका छौं । दुई वर्षमा ९ सय अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक ऋण भएको छ,’ रिजालले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘दुइतिहाईको बलशाली सरकारको उपलब्धि अझ थप शुभकामना छ । यस्तैयस्तै उपलव्धीले अर्को तीनवटा बजेटसम्म जनताले कसरी पर्खिने ? आश्वस्त गर्नुस् हामी पनि पर्खिन चाहान्छौं ।’
रिजालले बलशाली नेताहरुले बजेटमा मनोमानी गरेका कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि बजेट जरुरी भएको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री र मेरो निर्वाचन क्षेत्र खोला वारीपारी छ, प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रको पचास प्रतिशत मात्र खर्च भएमा पूर्वाधार विकास कोष माग्नु पर्दैन, तजवीजीको अधिकार मागेका छैनौं,’ रिजालले भने ।
