सुर्खेत- कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूले १० वर्षभित्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने गरि आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले तथ्यांकमा बजेट खर्च देखाएर मात्र नहुने भन्दै खर्चको प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने बताए । 

‘भौतिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोगजस्ता संरचना निर्माणको नीति लिन प्रदेश सरकारलाई मेरो सुझाव हो,’ उनले भने, ‘सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'

कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधासहित काम गराउने नीति लिन पनि नेता प्रभाकरले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । उनले धेरै कर्मचारी र धेरै संरचना निर्माणमा भन्दा पनि थोरै कर्मचारी र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिन आग्रह गरे ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सांसद जीवन बुढाले कर्मचारी, कानून र संरचना अभावका बाबजूद पनि प्रदेश सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताए । 

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उत्पादनमुलक आयोजना समावेश गर्न जोड दिए । ‘आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ सांसद बुढाले भने, ‘एउटा मात्रै भएपनि प्रदेशको दीर्घकालीन आयश्रोत बन्ने खालको योजना अघि सार्नुहोस् ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले कर्णालीको बहुआयामिक गरीबी हटाउन रोजगारमुलक कार्यक्रममा जोड दिए । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तयार रहेको बताउदै योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जनाए ।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले कर्णालीमा रहेको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडिबुटीको उचित परिचालनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउँदै कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरूले केन्द्र सरकारसँग कर्णालीको भौगोलिक विकटता र गरीबीको स्थितिलाई ध्यान दिएर सम्बोधन गर्न पनि माग गरिरहेको बताउँदै कर्णालीको विकासको लागि आफूहरू पनि चिन्तित रहेको बताएका छन् । 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै क्षेत्रको राय सुझाव लिएर प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको खाकासहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । उनले कानून, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताको अपेक्षा बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आगामी वर्ष ठूला र परिणाममुखी योजना ल्याइने धारणा राखे ।
सरकारले जेठ २२ गते दिउँसो तीन बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।