काठमाडौं – सुनकोशी नदीबाट गैरकानूनी बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् कार्यलाई तत्काल बन्द गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र चिरञ्जीवी भट्टराईले बिहीवार दायर गरेको रिट निवेदनमा सो कार्य बन्द गर्न माग गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा सुनकोशी नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण उत्खनन्ले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी भएका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य रोक्न परमादेशको माग गरिएको छ । 

कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी लागू गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कानूनको पालना नगरी यसको उपेक्षा गरिएको हँुदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी भएका कानूनको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु माग गरिएको छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाको बजारदेखि दोलालघाटसम्म सुनकोशी नदीको दुवैतर्फको किनारामा र नदीको पिँधबाट कानून विपरीत बालुवा, गिट्टी, ढुंगाजस्ता पदार्थले नदीको बहाव तथा स्वरुप परिवर्तन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा नदीको दुवै किनारामा गैरकानूनी उत्खनन्का कारण ठूलाठूला पोखरी बनेको हुँदा सुनकोशी नदी कुरुप र अस्तित्व लोप हुनाका साथै मानव, वन्यजन्तु, जलचर, जलमार्ग, राजमार्ग, वनजंगल, पर्यटन व्यवसायीलाई दूरगामी वातावरणीय असर पुग्ने हुँदा कानूनी रुपमा संरक्षण जरुरी भएको भनिएको छ ।