२२ असार २०८३, सोमबार
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा भाग लिन बिहीवार किर्गिजस्तानको राजधानी बिश्केक पुगेका छन् ।
मोदीको यस यात्रासँगै उनको सरकारको परराष्ट्रनीतिको प्राथमिकता स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ ।
बिश्केकमा उनले क्षेत्रीय संगठनहरूलाई उग्रवादविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया जनाउन आह्वान गर्नेछन् र चीन तथा रुसका राष्ट्रपतिहरूसँग भेटघाट गर्नेछन् ।
बेइजिङ र मस्को दुवैले मध्य एसियामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ प्रमुख शक्तिहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । भारतले पनि त्यस क्षेत्रमा पहुँच बढाउने कोशिश गरिरहेको छ ।
भारत एससीओको पूर्णकालिक सदस्य सन् २०१७ मा बनेको हो ।
मोदीले गत महिना आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा किर्गिजस्तानका राष्ट्रपति सोरोनबाये जेनेबकोभलाई निमन्त्रित गरेका थिए ।
परराष्ट्रनीतिमा मोदी सरकारले चुनाव जितेपछि नै काम गर्न शुरू गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले माल्दिभ्स र श्रीलंकाको यात्रा गरे । अनि परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले गत साता भुटान यात्रा गरे ।
मोदीले पहिलो विदेश भ्रमणका लागि माल्दिभ्स र श्रीलंका छानेर छिमेक पहिला नीतिप्रति समर्पित रहेको सन्देश दिएका छन् ।
चीनले दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेप गम्भीर रूपमा बढाइरहँदा मोदीले छिमेकीहरूप्रति आस्था देखाएका हुन् ।
मोदीको यात्राका बेलामा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेहले पनि आफ्नो प्रशासनका तर्फबाट भारतलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा जोड दिए अनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक भने ।
माल्दिभ्सको अघिल्लो सरकारले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निकै तनावपूर्ण बनाएको थियो ।
मोदीले जलवायु परिवर्तन र आतंकवादविरुद्धको लडाईंमा माल्दिभ्सलाई सहायता गर्ने घोषणा गरे ।
मोदीको श्रीलंका भ्रमणको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि उग्रवादको विषयमा केन्द्रमा थियो ।
मोदीले हालै उग्रवादी आक्रमणलाई संयुक्त खतरा संज्ञा दिँदै उग्रवादविरुद्ध संयुक्त लडाईंको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए ।
अमेरिका र चीनबीच तनाव बढ्दै जाँदा विश्व व्यवस्थामा असन्तुलन आएको छ र यस्तोमा मोदीको विदेशनीतिले आकार लिँदैछ ।
व्यापारिक विषयमा असहमतिका कारण भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि खराब चरणमा छ ।
अमेरिकाले भारतको ५.६ अर्ब डलरको निर्यातमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । तर ठूलो समस्याको एउटा अंग मात्र हो यो ।
तर भारत सरकारले अमेरिकासँग आर्थिक र जनताबीतको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ ।
तर आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने स्पष्ट छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही महिनापछि चुनाव लड्नुपर्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा उनी संसारभरि व्यापारिक विषयमा अमेरिकी हितको सुरक्षामा जोड दिइरहनेछन् ।
यी सबै कुरालाई विचार गरेर मोदीले पूर्व परराष्ट्रसचिव एस जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका हुन् ।
भारतले क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो पहिचान परिवर्तन गर्न चाहेको संकेत पनि जयशंकरको नियुक्तिले दिएको छ ।
मोदीले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूलाई बोलाएका थिए ।
संगठनमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, म्यान्मार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भुटान छन् ।
विगत केही वर्षदेखि भारत सरकारले आफ्नो परराष्ट्रनीतिमा यस संगठनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बीस वर्षभन्दा पुरानो यस संगठनमा विश्व जनसंख्याको लगभग २१ प्रतिशत मानिस बस्छन् । यी सबै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.५ खर्ब डलरभन्दा बढी छ ।
मोदी सरकारले बिम्स्टेकमा जोड दिनुअघि क्षेत्रमा सार्कको अस्तित्व थियो जुन अहिले मरणासन्न अवस्थामा छ ।
सन् २०१४ मा मोदीले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सार्क देशलाई निमन्त्रण गरेका थिए ।
सार्कलाई बेवास्ता गरेर बिम्स्टेकमा ध्यान दिएपछि मोदीले पाकिस्तानसँग सहकार्य गरेर केही उपलब्धि नहुने आकलन गरेको बुझिन्छ ।
भारतले बिम्स्टेकलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्रनीति बनाएर पूर्वी सिमानामा ध्यान दिन चाहेको देखिन्छ ।
मोदीले भारतको रणनीतिक परिधिलाई नयाँ रूप दिन तथा भारतका छिमेकी देशलाई बढी अनुकूल शर्तमा परिभाषित गर्न कोशिश गरेका हुन् ।
सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा मोदीले क्षेत्रीय सहयोगका अवसरलाई सार्क अन्तर्गत वा त्यसबाहिर रहेर उपयोग गर्ने कोशिश गरिने बताएका थिए ।
मोदी सरकारले आफ्नो आरम्भिक कार्यकालमा पाकिस्तानसँग सहकार्य बढाउने कोशिश गरेको थियो तर त्यसबाट कुनै उपलब्धि हासिल नहुने देखेपछि सरकारले बिम्स्टेकलाई ध्यान दिन थाल्यो ।
सन् २०१६ मा इस्लामाबादमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन भारतले बहिष्कार गरेपछि अन्य देशले पनि त्यही बाटो अपनाए । कश्मीरमा आतंकवादी आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको भन्दै भारतले सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा भारत सरकार बिम्स्टेकमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर यसलाई रचनात्मक ढंगले अघि बढाउन तत्पर भएमा भारतलाई दक्षिणपूर्व एसियामा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ ।
भूराजनीतिक अशान्तिको यस युगमा भारतले चीनसँग पनि सम्बन्ध धनीभूत गर्न चाहेको देखिन्छ । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको स्थान सुदृढ बनाउन र क्षेत्रमा स्थायी सन्तुलनको कोशिश मोदीले गर्नेछन् ।
भारतले आफूलाई सन्तुलन बनाउने देशका रूपमा उभिनुको साटो आफ्नो पहिचान एक प्रमुख शक्तिका रूपमा बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
मोदीले पहिलो कार्यकालमा के तर्क गर्दै आएका थिए भने विश्व व्यवस्थामा भारतले सक्रिय रूपमा संसारको नियम बनाउने शक्तिको स्थानमा सन्तुलन बनाउने शक्तिका रूपमा काम गरेको छ ।
तर यस चुनावमा उनले प्रचण्ड बहुमत पाएपछि भारतको परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
मोदी र उनको टीमले यसका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् ।
बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित हर्ष पन्तको विश्लेषण
