चिनियाँ विश्लेषकहरूले नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुने कुरा चुनावअघि नै बताइसकेका थिए । तर उनीहरूलाई मोदीले पहिलेको भन्दा पनि बढी बहुमत ल्याउलान् भन्ने चाहिँ लागेको थिएन । 

भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित रिपोर्ट पढेपछि र भारतीय पाहुनाहरूसँगको कुराकानीपछि धेरैजसोले मोदी कम सीट जितेर सत्तामा फर्किनेछन् र उनी गठबन्धनको सरकार चलाउन बाध्य हुनेछन् भनी निष्कर्ष निकालेका थिए ।

यसको अर्थ मोदीले पहिलो कार्यकालमा जस्तो स्वतन्त्र रूपमा शासन चलाउन तथा परराष्ट्रनीति निर्धारण गर्न पाउने छैनन् भन्ने हुन्थ्यो । 

तर मोदीले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सीट ल्याए र बलियो सरकार बनाए । अब चिनियाँहरू मोदीको दोस्रो कार्यकालबाट कस्तो अपेक्षा राख्छन् त ? 

भारत र चीनको सम्बन्ध मोदीको पहिलो कार्यकालमा उतारचढावपूर्ण रह्यो । व्यापारिक बुद्धि भएका मोदीले व्यावहारिक हुँदै चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्लान् भन्ने अपेक्षा चिनियाँहरूले लिएका थिए । तर उनले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा तिब्बती प्रतिनिधि तथा ताइवानका प्रमुख कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई निम्त्याए, चीनको पेटी सडक परियोजनाप्रतिको विरोध झनै चर्काए र चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङलाई आफ्नै गृहराज्य गुजरातमा निमन्त्रण गरेको भए पनि अमेरिकासँग थप घनीभूत सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरे । 

चीनले आणविक आपूर्तिकर्ता समूहमा भारतको सदस्यता रोक्नेदेखि पाकिस्तानमा रहेका आतंकवादीहरूलाई वैश्विक आतंकवादी घोषणा गर्न नदिने अनि दोक्लममा सैनिक आमनेसामने हुने स्थितिसम्म पुग्दा भारत र चीनको सम्बन्ध निकै चिसियो । तर सन् २०१८ मा चीनको वुहानमा मोदी र शीबीचको शिखरवार्ताले सम्बन्ध सामान्य बनाउने प्रयास गर्‍यो । वुहान सम्मेलन पनि बाह्य परिस्थितिले गर्दा सम्भव भएको थियो । मोदीलाई विधानसभा र  लोकसभा निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो भने शीलाई अमेरिकीहरूसँगको व्यापारयुद्धका लागि तयार हुनुपर्ने थियो । 

सन् २०१७ मा शी अनि यो वर्ष मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि थप बलियो राजनीतिक प्रभावका साथ फर्किएका छन् । तर वुहानको मर्म तथा यसै वर्ष बनारसमा अर्को अनौपचारिक सम्मेलनको सम्भावनाका बावजूद भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारियो भनिहाल्न मिल्दैन । 

परिवर्तनसँगै निरन्तरता
यी दुई देशको सम्बन्धमा कायम पुराना समस्याहरू निरन्तर रहने सम्भावना छ । सीमा विवाद, चीनले पाकिस्तानप्रति देखाएको ममता, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य बन्नका लागि भारतले देखाएको इच्छामा चीनको अनिच्छा लगायतका विषय अझै कायम छन् । दुवै नेताहरू आवश्यक सम्झौताका लागि लचिलो हुने खालका देखिँदैनन् । झन् सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि देशको नक्सामा परिवर्तन गर्ने कुरा त उनीहरू दुवैजनाबाट सम्भव छैन । त्यसमाथि चीनले दक्षिण एसियामा विस्तार गरेको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव र अमेरिकातर्फ भारतको बढ्दो ढल्काइले चीन र भारतको सम्बन्धमा थप असर पार्ने सम्भावना छ । 

यी दुई देशले आफूहरू एकअर्काप्रति जोखिमका रूपमा नरहेको देखाउने खोजेका छन् भने केही वैश्विक मामिलामा समान धारणा राखेको र द्विपक्षीय सम्बन्धका ठूला समस्यालाई थाती राख्न सहमत भएको देखिन्छ । त्यसैले चिनियाँ र भारतीयहरू दुवैले किर्गिजस्तानको राजधानी बिश्केकमा आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) मा व्यापार संरक्षणवादविरुद्ध विचार दिएका छन् । 

एससीओ घोषणाले ‘बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई मजबूत बनाउन तथा वैश्विक व्यापारको विखण्डन र सबै किसिमका व्यापार संरक्षणवाद’ विरुद्ध ‘वैश्विक आर्थिक शासनको संरचनामा सुधार’ का लागि आह्वान गरेको भए पनि चीन आफैं चाहिँ यी सिद्धान्तको पालन गरिरहेको छैन । 

भारतको आर्थिक बाध्यताका कारण उसले चिनियाँ लगानीको बाटो खोल्न बाध्य हुने अपेक्षा चिनियाँहरूले गरेको भए पनि चीनले भारतीय सामान आयातमा तेर्स्याएको बाधा हटाउनु भारतको चुनौती हो । अनि चीनले भारतमा लगानी गर्दा विशेष व्यवहारको अपेक्षा नगरोस् र भारतीय नियमको पालना गरोस् भन्ने विषयमा पनि भारत सचेत हुन जरूरी छ । भारतमा हुआवेको ५जी नेटवर्कले यस विषयलाई परीक्षण गर्नेछ । 

भारतले चीनविरुद्ध बेहोर्नुपरेको व्यापारघाटा यी दुवैको सम्बन्धको सबभन्दा तीतो पक्ष हो । सन् २०१४ मा शीले दक्षिण एसियामा ३० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ लगानीको प्रतिज्ञा गरेको भए पनि त्यसको कम मात्र रकम भारत पुग्यो । त्यसबाट पाकिस्तान र बंगलादेशले बढी फाइदा उठाए । अन्य विदेशी लगानीकर्ता जस्तै चीन पनि भारतको जटिल जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तथा कमजोर भौतिक संरचना र सडक सम्पर्कका कारण त्यहाँ लगानी गर्न हिचकिचाउँछ ।

अनेकौं चिनियाँ मोबाइल कम्पनीहरूले भारतीय बजारमा कब्जा जमाएको र भारतमा उत्पादन इकाइहरू स्थापना गरेको र स्थानीय रोजगारी सम्भव बनाएको भए पनि यसले गर्दा भारतीय उत्पादकहरू बजारबाटै विस्थापित भएका छन् । त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका लागि चिनियाँ लगानी दीर्घकालीन समाधान हैन ।

पेटी सडक परियोजना
बीआरआई फोरमलाई दोस्रोपटक बेवास्ता गरेपछि भारतले एससीओ सम्मेलनमा पनि बीआरआईलाई अंगीकार गर्न मानेन र फोरमले ल्याएका सकारात्मक परिणामको प्रशंसा गर्न पनि अस्वीकार गर्‍यो । 

तर व्यापार संरक्षणवादविरुद्ध चीनको अडानलाई समर्थन गरे जस्तै भारतले चीनको नेतृत्वमा बनेका कनेक्टिभिटी पहलहरूप्रति आफ्नो विरोधलाई केही घटाउन खोजेको देखिन्छ । गत साता भारतले चीनको युन्नानमा भएको बीसीआईएम क्षेत्रीय सहयोग फोरमको सम्मेलनमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठायो । उक्त फोरममा बंगलादेश, चीन, भारत र म्यान्मार सदस्य छन् । 

शीले एससीओ सम्मेलनको साइडलाइनमा मोदीसँग भेटघाट गर्दा विशेष गरी बीसीआईएम आर्थिक कोरिडोरको उल्लेख गरे । बीसीआईएम फोरम र आर्थिक कोरिडोर बीआआईभन्दा अघि आएको भए पनि भारत सरकारले चीनको नियतमा शंका गरेकाले यसमा खासै प्रगति भएको छैन । 

तर चीनले यस्तो सञ्जालको उपयोग गरेर आफ्नो हितको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ र म्यान्मार तथा बंगलादेशसँग कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूलाई अघि बढाएको छ । 

पाकिस्तानीहरूसँगको सम्बन्ध र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा आफ्नो बढ्दो उपस्थितिका कारण भारतीयहरू चिन्तित बनेको कुरा चिनियाँहरू बुझ्छन् । तर यसले चिनियाँहरूलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना छैन किनकि ताइवान र दलाई लामासँग सम्बन्धित मामिलामा चीनको हितविरुद्धको कदम चाल्नबाट भारतलाई रोक्न सकिनेमा चिनियाँहरू ढुक्क छन् ।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नयाँ दिल्लीले बीआरआईका विषयमा वक्तव्य जारी गर्ने वा यसलाई पूरै बेवास्ता गर्ने भन्दा एक कदम अघि बढ्नुपर्छ र आफ्ना छिमेकीहरूमाझ तथा अन्यत्र पनि प्रभाव कायम राखिरहन बीआरआईको भरपर्दो विकल्प दिन सक्नुपर्छ । बंगलादेश–भुटान–इन्डिया–नेपाल (बीबीआईएन) पहल र एसिया–अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरमा खासै उल्लेख्य प्रगति भएको पाइँदैन । 

अमेरिकाको भूमिका
दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा मोदीले तिब्बती र ताइवानीहरूलाई निम्तो गरेनन् । तर मोदीले एस जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्दा चिनियाँहरू झस्किएका छन् । जयशंकर लामो समयसम्म चीनका लागि राजदूत भए पनि उनी अमेरिकापरस्त र जापानपरस्त मानिन्छन् । चीनको भारतनीति चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धसँग बलियो गरी जोडिएको छ र भारतले अमेरिकासँग कस्तो अन्तर्क्रिया गर्छ भनी चीनले निकै ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छ ।

चिनियाँहरूले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिरहेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक तथा साउथ चाइना सी र क्वाड वा मालाबार सैन्य अभ्यास जस्ता माध्यमले भारत अमेरिकासँग धेर ननजिकियोस् भन्ने आशा चीनले लिएको छ । 

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा अर्को समस्या भनेका दलाई लामा हुन् । तिब्बती नेता दलाई लामा बितेपछि उनको पुनर्जन्मलाई चीनले निकै ध्यान दिएर हेर्नेछ । यस विषयले पनि दुई देशको सम्बन्धमा अनिश्चितता ल्याएको छ ।

अहिलेका लागि दुवै देशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराले द्विपक्षीय सम्बन्धको स्थिरतालाई निर्धारण गर्नेछ । मोदी र शी दुवैलाई के गर्नुपर्ने हो प्रस्टै थाहा छ ।

द वायरमा प्रकाशित जबिन टी जेकबको विश्लेषण