चैत ७, २०८०
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
असार १३, २०७६
जनकपुरधाम – आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १८%–२०% सम्म बढ्यो । कर्मचारीको तलब थोरै भएको भन्दै गुनासो बढेपछि सरकारले तलब बढाएको हो ।
कर्मचारीको आधारभूत तलब थोरै भएपनि कुनै–कुनै निकायमा खटिएका कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा भने कम छैन । त्यसको एउटा उदाहरण हो – २ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालय ।
२ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवको आधारभूत मासिक तलब ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँ हो । उनी नेपाल सरकारका उपसचिव तहका कर्मचारी हुन् ।
उनले २०७६ वैशाख महिनामा तलबबाहेक ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता वापत २७ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ पनि बुझेका छन् । सार्वजनिक बिदामा ३ दिन काम गरेको भन्दै प्रतिदिन ८ सय रुपैयाँका दरले २ हजार ४ सय रुपैयाँ उनले थप बुझेका छन् । कार्यालय समयबाहेक ५ दिन थप घण्टा काम गरेको भन्दै २ सय ५० रुपैयाँका दरले उनले १ हजार २ सय ५० गरी थप ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ खाजा–खाना खर्च बुझेका छन् ।
यसरी हेर्दा ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँ मात्र मासिक तलब भएका उनले वैशाख महिनामा विभिन्न भत्ता जोडेर ६३ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले मात्रै नभई प्रदेशसभा सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले तलबबाहेक विभिन्न भत्तावापत थप मासिक रकम बुझ्ने गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन भत्ता छैन तर प्रदेशसभा सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिने गरिएको छ । सबै कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, वर्षमा १४ महिनाको तलब लगायत विभिन्न भत्ता बुझिरहेका प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी मालामाल भएका छन् ।
सचिवालयका कर्मचारीले सार्वजनिक बिदाका दिन वा शनिवार काम गर्दा दैनिक खाना–खाजाबापत ८ सय रुपैयाँ भत्ता लिने गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेश सभाका १९ जना कर्मचारीले २०७६ सालको वैशाख महिनामा मात्रै ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबापत ३ लाख ९० हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बुझेका छन् । प्रदेश सभामा उपसचिवले तलबको ८० प्रतिशत प्रोत्साहनबापत २७ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ, शाखा अधिकृतले २४ हजार ४ सय रुपैयाँ, नायव सुब्बाले १८ हजार ८ सय रुपैयाँ, खरिदारले १७ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका छन् । यसबाहेक सार्वजनिक बिदाका दिन समेत काम गरेबापत १९ जना कर्मचारीले प्रतिदिन ८ सय रुपैयाँ खाना–खाजा भत्ताबापत वैशाख महिनामा मात्रै ७१ हजार २ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । वैशाख महिनामा १ दिनदेखि ६ दिनसम्म सार्वजनिक बिदामा काम गरेको भन्दै कर्मचारीले खाना–खाजा भत्ता बुझेका छन् ।
कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त काम गरेको भन्दै २ सय ५० रुपैयाँको दरले प्रतिदिन थप भत्ता समेत बुझ्दै आएका छन् । वैशाख महिनाको तथ्यांक अनुसार त्यसरी कार्यालय समयबाहेक काम गरेको भन्दै १९ जना कर्मचारीले ८१ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता समेत बुझेका छन् । कुनै कर्मचारीले न्यूनतम ५ दिन अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ता बुझेका छन् भने २१ दिनसम्म अतिरिक्त काम गरेको भन्दै भत्ता बुझेको तथ्यांक प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको छ । कर्मचारीको नामसहित भत्ता विवरण भने सूचना अधिकारी कुशवाहाले उपलब्ध गराउन मानेनन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका हरेक कर्मचारीले वर्षमा १४ महिनाको तलब खाँदै आएका छन् । दशैंमा १ महिनाको पेश्कीबाहेक थप १ महिनाको तलब कर्मचारीले बुझ्दै आएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बजेट विशेष भत्ताबापत थप १ महिनाको तलब खाने गरिएको बताए । ‘प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश सरकारको बजेट पेश गर्दा त्यससम्बन्धी विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने हुनाले बजेट विशेष भत्ताबापत प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई थप १ महिनाको तलब दिने गरिएको छ,’ सचिव यादवले भने ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले कानूनसम्मत नै थप प्रोत्साहनदेखि, खाना–खाजा वा अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता बुझ्दै आएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार नै ती सबै सुविधा दिने निर्णय गरिएको यादवले दाबी गरे ।
‘कार्य सम्पादनको आधारमा तलबको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने, सार्वजनिक बिदाका दिन काम गरेवापत खाना र खाजाका लागि ८ सय रुपैयाँ दैनिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको हो,’ सचिव यादवले थपे, ‘कार्यालय समयबाहेक काम गर्नुपर्ने भएकाले काम गरेको दिनको २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ ।’
सभामुख सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा रहेको व्यवस्थापन समितिमा उपसभामुख उपमा देब, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादव सदस्य छन् भने प्रदेश सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादव सदस्य सचिव छन् ।
प्रोत्साहन भत्ता पाउन मापदण्ड बनाइएको छ । कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएकाले त्यसका लागि महिनामा ८० घण्टा काम र कमसेकम कार्यालयमा १५ दिन हाजिर भएकै हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको सचिवालयका सूचना अधिकारी कुशवाहाले बताए । यदि कसैले महिनामा १४ दिन मात्र काम गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
‘अन्य कार्यालय वा मन्त्रालयमा दिनरात काम हुँदैन, प्रदेश सभामा बिहान, बेलुका र रातिसम्म पनि काम हुने हुनाले ती भत्ता दिने गरिएको हो,’ सचिव यादवले भने, ‘सदनको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि बिहानै आएर सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ अबेर साँझसम्म सदन चलिरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा थप भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान संघीय संसदमा पनि रहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बैठक भत्ता
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दा, बैठक तयारी गर्दा बिहान–बेलुका बसेबापत भत्ता दिने गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘जुन दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक हुन्छ, बिहान–बेलुका तयारी गर्न बसेबापत बिहान २ सय ५० र बेलुका २ सय ५० गरेर ५ सय रुपैयाँ खाना–खाजाबापत दिने गरिएको छ ।’
विभिन्न मूल्यांकन समिति र टेन्डरका लागि बस्ने समितिको बैठकमा बस्दा समेत बैठक भत्ता १ हजार ७ सयदेखि २ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म कर्मचारीले पाउने गरेको उनले बताए ।
आगामी वर्षदेखि प्रदेशका सबै कर्मचारीलाई १३ महिनाको तलब
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश २ मा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ महिना बराबरको तलब थप दिने भएको छ । गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा तलबबारे समावेश गरिएको छ ।
‘प्रदेशमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी कार्य उत्प्रेरणा बढाउन तथा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न १ महिना बराबरको शुरू तलब स्केलको रकम थप सुविधाको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ७ दिन बिदा लिएर देशमा घुमफिर गर्नका लागि तलब बढाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले बताएका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...