काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतमा विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन् । 

सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को यही असार १९ गतेको बैठकले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्नु माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरू प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रूपमा गलत भएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरू देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध सरकारको निर्णय भएको उल्लेख छ । 

गरीब परिचयपत्र वितरणमा समस्या 
सरकारले २६ जिल्लाका गरीब घरपरिवार सर्भेक्षण गरी गरीब पहिचान गरे पनि उनीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कपिलवस्तुबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य शुरु गरिएको थियो । केही स्थानमा गरीबको पहिचान छुटेको र लगत लिँदा त्रुटि भएको भन्दै जनस्तरबाटै सच्याउनपर्ने माग आएपछि परिचयपत्र वितरण कार्य प्रभावित भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सर्भेक्षण भएका क्षेत्रमा परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रममा देखिएको विवादलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य समन्वय गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सो विषयमा कसरी त्रुटि हुन गएको भन्नेबारे छानबिन गरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्ने भएको छ ।

देशभरका गरीब समुदायको पहिचान गरी उनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कायक्रममार्फत उनीहरूको आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतलाई आधार मानिएको थियो । गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।
 
मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारबारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रूपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् ।

विदेश पढ्न जानेको खर्च ४५ अर्ब 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अवस्थामा उच्च शिक्षा लिन विदेश जानै पर्ने भन्ने मान्यतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । 
 देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अध्ययन हुने र त्यस्ता विषय पढाउने विश्वविद्यालय र क्याम्पस रहेकाले विदेश जार्नैपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्रै वार्षिक रु ४५ अर्ब खर्च गरिरहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले भुक्तानी सन्तुलनमा नै प्रभाव पार्ने गरी विदेशी मुद्रा विदेसिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । 
 
निर्यात अनुदान दिएर मंगलबार्रन गरेको विदेशी मुद्रा विदेसिन नदिन केही न केही गर्नैपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका अभिभावकले कर तिरेको प्रमाणको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

असार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्रग्रहण

असार ३१ गते मङ्गलबार आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन खण्डग्रास (आधा चन्द्रमा ढाक्ने) चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।

ग्रहणले राति १ः४६ बजेदेखि आग्नेय कोण (पूर्व र दक्षिणको बीच) बाट स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । 
 ३ः१५ मा ग्रहणको मध्यकाल हुनेछ । ४ः४५ मा मोक्षकाल अर्थात् ग्रहण सकिने उनले बताए । 

उत्तराषाढा नक्षत्रमा लाग्ने ग्रहण धनु र मकर राशिका लागि कष्टकर हुने शास्त्रीय विश्वास छ । यी दुई राशिले ग्रहण हेर्नु हुँदैन । यसैगरी मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या र वृश्चिक राशि हुनेले पनि ग्रहण हेर्नु नहुने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ ।

कर्कट, तुला, कुम्भ र मीन राशि भएकाले भने ग्रहण हेर्न हुन्छ । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न शुभ मानिन्छ । ग्रहणका समयमा दीक्षा लिन पनि उत्तम मानिन्छ । ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजीकको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, कालमाधव, वीरमित्रोदयलगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । 

ग्रहणका समयमा सुते रोग लाग्ने, पिसाब गरे दरिद्र, दिसा गरे कीरा भएर जन्मने, मैथुन गरे गाउँको सुङ्गुर भएर जन्मने, सिङ्गार पटार गरे कुष्ठ रोगी, भोजन गरे अधोगति, बन्धनमा राखे सर्प भएर जन्मने, काटमार गरे नरकमा बास हुने उल्लिखित धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ ।

काठमाडौँ फन भ्यालीद्वारा लाखौँ कर छली 

    सूर्यविनायक नगरपालिका–१० पलाँसेमा सञ्चालित काठमाडौँ फन भ्याली कम्पनीले लाखौँ रूपैयाको कर छली गरेको पाइएको छ । कम्पनीको नाममा बिल काट्नुपर्नेमा नक्कली बिल काटेर कर छली गरेको पाइएको हो । 

    काठमाडौँ फन भ्यालीको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको उक्त कम्पनीले कर छली गर्न विद्यालयहरूलाई भने उक्त कम्पनीको बिल नदिई कर छली गर्दै ‘वाटर वल्र्ड ट्रेडर्स प्रालि’ को नाममा लाखौँ रूपैयाँको बिल काटेर कर छली गरेको बताइएको छ । दोहोरो बिल बनाएर व्यापक रूपमा कर छली गरेको पाइएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले छापा मारेको छ । 

    फन भ्यालीले सयौँ विद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीलाई दर्ताबिनाको नक्कली बिल दिएर लाखौँ रूपैयाँ कर छली गरेको उजुरी परेपछि राजश्व कार्यालयले उक्त कम्पनीमा छापामारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेलले मंगलबार यसबारे जानकारी दिँदै कार्यालयमा उजुरी आएपछि काठमाडौँ फन भ्यालीका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन शुरु गरिएको बताए । 

विषादी परीक्षण नगरी तरकारी आयात गर्ने निर्णयविरुद्ध ३ वटा रिट, विदेश पढ्न जाने नाममा वार्षिक ४५ अर्ब खर्च

    इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले आफ्नै घरमा डोजर लगाएर कम्पाउण्ड वाल भत्काएका छन् ।  वडा नं १७ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेको उनको घरको परिसर सडकमा परेको भनेर आलोचना भएपछि मंगलबार आफँै उपस्थित भएर पर्खाल भत्काउन लगाएका छन् ।   

    प्रमुख चौधरीले यसअघि सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूको संरचना भत्काउने अभियान चलाएका थिए । 
 उनले  पहिले आफ्नो घरको परिसरको पर्खाल भत्काएर अभियान चलाउन लागेका हुन् । 

साउनदेखि देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण 
    
आउँदो आर्थिक वर्षदेखि देशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारले प्रतिघण्टा एक हजार कार्ड छपाइको योजना बनाएको छ । हाल प्रतिघण्टा ६०० परिचयपत्र उत्पादन हुँदै आएकामा सबै जिल्लामा वितरण शुरु गर्न यन्त्रको क्षमतावृद्धिसहित प्रशासनिक र प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको छ । कार्ड उत्पादन सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमै सुरक्षित रूपमा हुँदै आएको छ । 

    व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रूपमा सङ्कलन गरी प्रत्येक नागरिकलाई एकार्कासँग मेल नखाने मौलिक परिचय नम्बर दिई बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हाल अभियानकै रूपमा भइरहेको छ । सो परिचयपत्र पाएपछि नागरिकले सरकारी काम र सेवा लिनका लागि अन्य कागजात र परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन र राजश्व परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गरी महत्वपूर्ण सूचना औजारका रूपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग गर्ने यो नेपालका लागि नयाँ प्रणाली हो ।

सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने कार्य त्रुटिपूर्ण 

    अखिल नेपाल किसान महासङ्घले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने कार्य त्रुटीपूर्ण भएको जनाएको छ ।

    भारतीय राजदूतावासद्वारा सो निर्णय रोक्नका लागि पत्राचार गरेकामा महासङ्घको मंगलबार बसेको स्थायी समितिको बैठकको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भए पनि विषादी परीक्षण गर्ने सरकारकोे निर्णय सही र नेपाली किसान तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा रहेको महासङ्घका संयोजक बामदेव गौतमद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
    महासङ्घले सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी भारतबाट आयातित सबै तरकारी तथा फलफूलको विषादी पुनः परीक्षण शुरु गर्न र नेपाली आम उपभोक्तालाई विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलहरू सेवन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।

पूर्वसैनिकलाई कारवाही गर्ने निर्णयलाई मान्यता

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट भागेका सैनिकहरूलाई कारवाही गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिएको छ ।

    न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मंगलबार द्वन्द्वकालमा भागेका पूर्वसैनिक झलकुमार भगत र सिंहबहादुर शाहीलाई कारवाही गर्न मान्यता दिएको फैसला गरेको हो । द्वन्द्वकालमा भागेका पूर्वसैनिकद्वय भगत र शाहीलाई समरिक जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध भगत र शाहीले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो । सो अदालतले समरिक सैनिक अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । 

    उक्त फैसलाको चित्त नबुझेपछि पूर्वसैनिकद्वयले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले कारवाही गर्न मान्यता दिएको हो । द्वन्द्वकालमा सेनाबाट भागेर माओवादीमा प्रवेश गरेका दुवै जनालाई द्वन्द्व समाप्त भएपछि सेनाले कारवाही गरेको थियो । 

शेयर बजार 
    धितोपत्र बजारमा साताको शुरुआतदेखि नै ओरालो लागेको कारोवार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने उकालो लागेको छ । उतारचढावका बीच मंगलबार नेप्से परिसूचक २.९२ अङ्कले बढेर एक हजार २५०.२७ मा पुगेर थामियो । 

त्यस्तै ठूला कम्पनीका शेयर कारोवार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२७ अङ्कले बढेर २६९.०६ मा पुग्यो । 

    परिसूचक बढे पनि कारोवार रकममा भने खासै प्रगति देखिएन । स्टकका अनुसार मंगलबार १६५ कम्पनीका १६ लाख सात हजार ६७२ कित्ता शेयर रु ४६ करोड ८२ लाख ६३ हजार ७७० मा खरीद–बिक्री भए । कारोवार भएका ११ मध्ये सात उपसमूहको शेयर मात्र बढेको छ भने चार उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ । बैंक ३.८७, विकास बैंक ४.१८, जलविद्युत् २.२४, वित्त ४.९४, उत्पादन ३.०८, अन्य १.२६ र जीवन बीमा २४.१२ अङ्कले बढ्दा होटल ५.६४, निर्जीवन बीमा ३७.०५, लघुवित्त ०.४१ र सामूहिक लगानी कोष ०.०१ अङ्कले घटे । 

    
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना सडक 

    डोटी जिल्लामा केही समय यतादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नै धमाधम सडक निर्माण भइरहेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन नगरेरै सडक बनाउने होडबाजी नै चलेको छ । 

    वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नै जिल्लामा धमाधम सडक निर्माण हुँदा जोखिम बढाएको पूर्वीचौकी गाउँपालिका चैकोटका चक्रबहादुर कठायतले बताए ।  जिल्लाका केआईसिंह,  बोगटान, बडीकेदार, आदर्श, सायल, पूर्वीचौकी, जोरायललगायतका गाउँपालिकामा यो वर्ष शुरु गरेका दर्जनौँ ग्रामीण सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । 

    
कक्षा ११ र १२ को वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता गर्न माग

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुले कक्षा ११ र १२ को बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यार्थीहरूले सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले तोकेको मापदण्ड अवज्ञा गर्दै बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । 

    अनेरास्ववियुका कार्यवाहक संयोजक रञ्जित तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री पोखरेललाई सिंहदरवारमा पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
 ज्ञापनपत्रमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय शिक्षामा परिणत भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका कूल विद्यार्थीमध्ये २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्दा विद्यार्थीलाई भेदभाव गरेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

    
दमकल जान नसक्ने ठाउँमा पाइपको व्यवस्था गरिने

    काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्भावित आगलागीका घटना नियन्त्रण गर्न र घटना भइहाले क्षति कम गर्न, दमकललाई थप प्रभावकारी बनाउन र आवश्यक उपकरणको खरिद तथा दमकल जान नसक्ने ठाउँमा पाइपको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

    महानगरभित्र विभिन्न स्थानमा दमकललगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने उपकरणको व्यवस्थापन गरिने नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।