२५ जेठ २०८३, सोमबार
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेशसभा नियमावली पालना नगरेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारका कुनैपनि पत्र वा कागजात सबैभन्दा पहिले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसो नगरिएको पाइएको हो ।
संसद सचिवालयले त्यसपछि मात्रै संसदलाई उक्त कागजात वा पत्र संसदहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा भने सरकारका मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का कुनै पनि मन्त्रीले रातो किताब शुरूमा सचिवालयमा दर्ता गराएका छैनन् ।
‘उहाँहरू गाडीबाट सिधै चालिस जना संसदका लागि भनेर रातो किताब ल्याएर बाँडनुहुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि मात्रै आवश्यकता ठानेर सचिवालयमा दर्ता गराउन ल्याउँछन् ।’
संसद सचिव जीवराज बुढाथोकीले मंगलवार मुखयमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयलाई पहिले सचिवालयमा अनिवार्य दर्ता गराउन भनेर लिखित पत्र पठाएको बताए ।
‘हामीले सरकारलाई मंगलवार पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सचिवालयमा दर्ता हुने अपेक्षा छ ।’ तर मन्त्रालयबाट आउने रातो किताब पत्रकार सामु नपुगोस् भनेर मन्त्रीहरूले चालिस ओटा मात्रै ल्याउने र पत्रकारले खोजेको बेला नपाउने गरेको पत्रकारहरूको गुनासो छ ।
